केही वर्ष पहिले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगी थियो। विभिन्न नाममा खुलेका कम्पनीले सामान बेच्थे र ग्राहकलाई सदस्य बनाउँथे। ती ग्राहकले अरूलाई सदस्य बनाए विभिन्न लाभ हुने प्रलोभन दिन्थे। त्यस्ता प्रभोलनबाट धेरै सर्वसाधारण ठगिएपछि सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइदियो।
२०७४ मा संसदबाट एउटा ऐन पारित भयो जसले विदेशी मालवस्तु ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्न पाइने तर त्यसका लागि नेपालमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनको नियमावली २०७६ जारी भएपछि त्यस्तो कारोबार गर्ने भन्दै केही व्यक्तिहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता फारम लिएर पुगे।
गत वर्ष कार्यालयमा त्यस्ता ९ वटा कम्पनी दर्ता भए। कम्पनी दर्ता भएपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको अनुमतिका लागि उनीहरू वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पुगे। विभागले पनि उनीहरूलाई अनुमति दियो।
त्यसरी अनुमति पाउने कम्पनीमध्ये एउटा हो- नेचर हर्बस् इन्टरनेसनल प्रालि। शंखमुल काठमाडौंबाट कारोबार गरिरहेको उक्त कम्पनीलाई विभागले २०७७ असार १ गते अनुमति दिएको थियो।
विभागमा अनुमति लिँदा यसका सञ्चालक थिए, ओखलढुंगाका गीतेन्द्रबाबु राई र काठमाडौंका छविलाल जोशी। अनुमति पाइकन यो कम्पनीले विदेशी सामान ल्याएर बिक्री-वितरण गरिरहेको थियो, अहिले पनि गर्दैछ।
सञ्चालक राई र जोशीले भने कारोबार अनुमति पाएको एक महिना नै नपुगी सेयर अर्काको नाममा सारे।
गीतेन्द्रबाबु राई (जिबी)ले आफ्नो ९० लाख रुपैयाँ सेयर ललितपुरका कुमार रम्तेलको नाममा हस्तान्तरण गरे। छविलाल जोशीले आफूले हालेको १० लाख सेयर तनहुँका रामबहादुर खनालको नाममा राखे।
राई व्यवसायी हुन् भने उनीसँग जोडिएका जोशी नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हुन्।
असार १ गते कम्पनी दर्ता गर्दा उनीहरूले हालेको सेयर असार २८ गतेभित्र अर्का व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको थियो।
उनीहरू दुबैले कम्पनी सञ्चालन गरेको एक महिना नपुग्दै किन सेयर बिक्री गरे भन्ने विषय ‘शंकास्पद’ रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
विभागका अनुसार नेचरको सेयर रम्तेल र खनालको नाममा पुगे पनि त्यसको कारोबार भने राई र जोशी आफैंले हेर्छन्।
विभागका अनुसार कोही व्यक्ति कम्पनी स्थापना गर्छ, सेयर आफ्नो नाममा राख्दैन तर कारोबार आफैं हेर्छ भने स्वभाविक रूपमा शंका उठ्छ। यस्तो गर्नुका पछाडि दुई उद्देश्य हुन सक्छन्। पहिलो, कम्पनीमा पछि कानुनी झन्झट आए म व्यहोर्दिनँ भनी पन्छिन। दोस्रो, सजिलो काम आफू गर्ने र अफ्ठेरो काम अरूलाई पन्छाउने। तर साहूचाहिँ आफू नै रहने, मुनाफा पाइरहने।
राई र जोशीले यही गरेको देखिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
कानुनअनुसार यसरी दर्ता भएका कम्पनीले तीन-तीन महिनामा आफ्नो कारोबार विवरण विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। नपठाए विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न पाउँछ। पछिल्लो एक वर्षसम्म नेचरले कारोबार विवरण विभागलाई बुझाएको थिएन न त विभागले नै कारोबार खोजेको थियो।
भदौको दोस्रो साता विभागले यी कम्पनीबारे खोज्न थाल्यो।
‘पाइपलाइनमा अरू ६ कम्पनीको अनुमति थियो, ती कम्पनीलाई अनुमति दिन निकै ठूलो दबाब आउन थाल्यो,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनुमति पाएका कम्पनी के-कसरी चलिरहेका छन् भनेर हेर्दा शंका गर्ने ठाउँ देखेपछि हामीले अनुगमन सुरू गरेका हौं।’
राई र जोशीको दुबैको साझेदारी नेचर हर्बस् हुँदै ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनसम्म जोडिएको छ। नेचर हर्बसमा अनुसन्धान थालेपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले पनि विभागका अधिकारीसँग यसबारे ‘चासो’ राखेका थिए।
नेचरका सेयर धनी जोशी नेपाल प्रहरीमा ‘औसत’ छविका थिए। उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ‘दबाब’मा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको रूपमा सरुवा गर्दा विरोध भएको थियो।
तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले नमान्दा-नमान्दै जोशी काठमाडौं परिसर पुगे पनि त्यहाँ पूरा कार्यकाल बिताएका थिएनन्। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष बिताएर डिआइजी भएर रिटायर्ड भएपछि उनी यस्तो कारोबारमा देखिएका हुन्।
जोशीले नेचर हर्बसको आफू सञ्चालक रहेको बताए। तर, कानुनसम्मत तरिकाले ऐन नियमावलीका अनुसार आफूहरूले कारोबार गरेको बताए।
‘हामीले यो काम गर्न हुन्छ भनेपछि विभागले अनुमति दिइसकेपछि नियमसंगत हिसाबले काम सुरू गरेका हौं,’ उनले भने।
सेयर अर्कैको नाममा राख्नुपर्ने कारणबारे उनले यो कम्पनीको विधानबमोजिम भएको र अहिलेको ‘इस्यु’ सेयरको विषय नभएको बताए।
‘कसको नाममा सेयर राख्ने नराख्ने, विधानमा जे छ त्यही हुन्छ, यो कम्पनी ऐनले हेर्ने कुरा हो, ऐन कानुनअनुसार विभागले तीन-तीन महिनामा अनुगमन गर्न सक्छ, हाम्रोमा मात्र नभएर अन्य ९ कम्पनीमा अनुगमन भएको हो,’ जोशीले भने।
अर्का सञ्चालक राई भने सेतोपाटीको सम्पर्कमा आएनन्।
नेचरसँगै एक वर्षसम्म कारोबार विवरण नबुझाउने अरू छ वटा कम्पनी छन्। ती हुन्- आइबोस इन्टरनेशनल प्रालि चाबहिल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि एकान्तकुना, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि बत्तीसपुतली, केयर मार्टस इन्टरनेशनल चाबहिल, युटर्न इन्टरनेशनल प्रालि टोखा, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि बालाजु।
अपि लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि चाबहिल र केयर नेशनल इन्टरनेशनल प्रालि स्वयम्भुले अनुमति पाए पनि कारोबार सञ्चालन गरिसकेका छैनन्।
यसमध्ये केयर नेशनल इन्टरनेसनलका सञ्चालक बीचमा सेयर हस्तान्तरण गर्न प्रक्रियामा गए, तर विभागले त्यसो गर्न मानेन।
आइबोस इन्टरनेशनल प्रालिका मुख्य सञ्चालक सरिता गुनी, गुणराज सापकोटा, हेमन्तबहादुर पाल, संगीता गुनी, दिनेश दाहाल, श्रीवल्लभ नेपाल र विनोद गजुरेल हुन्।
आइबोसमा सबैभन्दा बढी सेयर विनोद गजुरेलको ८० लाख रुपैयाँ छ। तीस लाख सेयर लगानी गर्ने पाल पूर्वएआइजी हुन्। आइबोस वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार गर्ने अनुमति पाएको पहिलो कम्पनी हो।
‘एकातिर दर्ता भई कारोबार गरिरहेका कम्पनीले विवरण नबुझाएको, अर्कोतिर अन्य ६ वटा कम्पनीले सोही प्रकृतिको कारोबार गर्न पाउँ भनी विभागमा अनुमति मागिरहेका बेला हामीले कारोबारको स्थितिबारे खोजी गरेका हौं,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल भन्छन्।
आइबोस कम्पनीका सेयरधनी पूर्वएआइजी हेमन्त पाल पनि अवकाश पाइसकेपछि यो व्यवसायमा देखिएका हुन्।
उनी सेयर धनी रहेको कम्पनी अपि लाइफका अध्यक्ष रामबहादुर बिसी हुन्। अपि लाइफले अनुमति पाए पनि कारोबार सुरू गरिसकेको छैन।
किन शंकास्पद छ उनीहरूको कारोबार?
प्रत्यक्ष बिक्री ऐन र नियमावलीअनुसार विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्ने नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशत विदेशी, ५० प्रतिशत नेपाली उत्पादन वा शतप्रतिशत विदेशी सामान ल्याएर बिक्री गर्न पनि पाइन्छ। यसरी कारोबार गर्दा सदस्य बनाउन पाइँदैन।
विदेशी सामानमा ४२ प्रतिशतसम्म नाफा राखेर कम्पनीले सामान बिक्री गर्नुपर्ने नियम छ। उनीहरूको बिक्री च्यानल दुई-तीन खालको हुन्छ। तर, कसलाई कति नाफा वा कमिसन हुने भन्ने स्पष्ट छैन।
विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार यस्ता च्यानल एजेन्सी, डिस्ट्रिब्युटर, पसल, व्यक्तिसम्म हुन्छन्। यसरी च्यानल प्रयोग भएर सामान उपभोक्ताकहाँ पुग्दा त्यसको मूल्य दोब्बर पर्न सक्छ।
अर्को, विदेशी मालसामान बेच्नेको हकमा बनाइएको नाफाको मोडल अन्य ऐनसँग बाझिने खालको छ।
२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्ने कम्पनीलाई नेपालमा कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर, विदेशी मालवस्तु बेच्नेलाई भने कानुनमै ४२ प्रतिशतसम्म नाफा उठाउन छुट दिइएको छ।
एजेन्सी, डिस्ट्रीब्युटर, पसलसम्मलाई कति प्रतिशत नाफा बाँडफाँट हुने भन्ने स्पष्ट छैन। यस्ता कम्पनीले भोलि सामानमा मनलागी पैसा उठाए भने उपभोक्तालाई मर्का पर्छ।
विभागका महानिर्देशक पौडेल यी कम्पनीको सेयर किनबेचको उद्देश्यमै शंका गर्छन्। उनका अनुसार यी कम्पनीले कानुनले तोकेका सर्तहरू पूरा गरेका छैनन्। वितरण प्रणाली अपारदर्शी छ।
‘हामीकहाँ एक-दुई वटा कम्पनीले त कोरोनाका कारणले स्थानीय उत्पादन छैन। पचास प्रतिशतै भए पनि बाहिरको बेच्छौं, अनुमति पाउँ भन्दै आउन थालेका छन्,’ उनले भने।
शतप्रतिशत विदेशी सामान बेच्न कसैलाई पनि अनुमति दिइएको छैन। यसकारण ती कम्पनीले अनिवार्य ५० प्रतिशत नेपाली वस्तु बिक्री गर्नुपर्छ भनिएको हो। तर, उनीहरूले कुन सामान स्वदेशी, कुन सामान विदेशी बिक्री गरें भनेर विवरण दिन सकेका छैन।
आफ्नो विवरण बुझाउन मानेका छैनन्, त्यसैले उनीहरूको कारोबारको शुद्धता पुष्टि हुन नसकेको पौडेल बताउँछन्।
यी कम्पनीका मुख्य सेयरधनी सेयर बिक्री गर्न लालायित छन्। कोहीले तुरुन्तै अर्को व्यक्तिलाई सेयर बेचे, कसैले बेच्न खोजिरहेका छन्।
उनीहरू कारोबार गर्दा सदस्य बनाउन खोज्छन्। आफूले बेचिरहेको सामान किन्ने ग्राहकलाई अर्को ग्राहक बनाउन प्रेरित गर्छन्। त्यसबापत लाभ पाइने आश्वासन बाँडिरहेका छन्।
यी कम्पनीले अनुमति पाइकन कति मालवस्तु नेपाल ल्याएर बेचे र कति कर बुझाए भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
‘हामीले भन्सारसँग आयात गरिएको विवरण र कर कार्यालयसँग तिरेको करको विवरण मागेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘कुन वस्तु कतिमा ल्याए, कति नाफा राखे, कतिमा बिक्री गरे, कति कर बुझाए भन्ने विवरण मागेका छौं।’
नेचर हर्बसकै सन्दर्भमा उसले कानुनले दिएको अधिकारभन्दा फरक ढंगले कारोबार गरिरहेको देखिन्छ।
नेचर हर्बस् इन्टरनेसनलको कारोबार ‘नेटवर्किङ’ शैलीको छ। नेपालीहरूले नै चलाएको यो कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सिंगापुरमा छ।
यसले सिंगापुर मात्र नभएर हङकङ, दुबई, मलेसिया, कतार हुँदै नेपालसम्म आफ्नो कारोबारको जालो फैलाएको छ। उस्तै नाम, उस्तै भूमिकामा यो कम्पनी दर्ता भएर नेपालमा कारोबार गरिरहेको देखिन्छ।
नेचर हर्बसको आधिकारिक बेवसाइटमा यसको शाखा कार्यालय कुमारीपाटीमा रहेको उल्लेख छ।
उसले आधुनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गरी विभिन्न मार्केटिङ रणनीतिसँगै सामान उत्पादन र सेवाहरूको विशाल विविधताका लागि नेतृत्व गरेको दाबी गरेको छ। नेचरले विश्वस्तरीय कृषिमा आधारित हर्बल, जैविक उत्पादन जो मानवको स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा प्रयोग हुने सामान बेचिरहेको छ।
यसले आफ्ना सबै वितरकलाई व्यापारिक साझेदार मान्छ। उनीहरू सदस्यकै शैलीमा कम्पनीको बेवसाइटमा जोडिन्छन्। उनीहरूका लागि युजर नेम र पासवर्ड दिने, त्यहाँबाट कारोबारको ‘डिल’ गर्ने, अरूलाई पनि आवद्ध हुन प्रोत्साहित गरिन्छ।
त्यहीँका एक कर्मचारीले तीन हजार रुपैयाँको सामान किनेपछि उसलाई आगामी खरिदमा १५ प्रतिशत छुट दिइने बताए। ग्राहकलाई अभिलेखमा राखेर पुन: कम्पनीसँग जोडिनका लागि छुटसहितको ‘अफर’ दिइन्छ। बुझिने भाषामा यो ‘नेटवर्किङ’ हो। पहिलेका नेटवर्किङ कम्पनीले सिधासिधा सदस्य बनाउँदै हिँड्थे, अहिले केही फरक भूमिकामा समुदायमा आधारित भएर यो कारोबार भइरहेको छ।
यसैगरी, यो कम्पनीले आफ्नो वार्षिक मुनाफाको पाँच प्रतिशत वितरकहरूलाई बाँड्ने आश्वासन दिएको छ।
विभागका अधिकारीहरू अहिले नै ‘नेटवर्किङ’ भन्न नसकिने, शंका उठेका विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा एकिन गरिने बताउँछन्।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनको परिभाषामा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भन्नाले इजाजत पत्रवालाले कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ।’
यसको अर्थ, इजाजत प्राप्त कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाउँदैन, अरूको कम्पनीको उत्पादन बेच्ने हो। नेचरले आफूले उत्पादन गरेको देशी-विदेशी सामानबाहेक अन्य कम्पनीको प्रचार-प्रसार गर्दैन। उसको बेवसाइटमा उपलब्ध सामानहरू कुनै पनि नेचर हर्बसको बाहेकका छैनन्।
उसले कतिपय नेपाली वस्तुमा सम्बन्धित कम्पनीको नाम उल्लेख गरे पनि आफ्नै खोल राख्छ। उत्पादक र प्याकेजिङकर्ताको नाम लेखे पनि खोलमा आफ्नो नाम राख्न पाइने कि नपाइने भन्नेमा पनि विवाद छ।
युनिटीका अध्यक्षकी श्रीमतीको नयाँ कम्पनी
विभागका अनुसार विगतमा युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलको कारोबारमा जोडिएका व्यक्तिहरू नै यो व्यवसायमा देखिनु पनि शंका गर्ने अर्को ठाउँ हो।
युनिटी अध्यक्ष प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङकी श्रीमती विनिता गुरुङ यो व्यवसायमा छिरेकी छिन्।
उनी केयर नेशनल इन्टरनेशनल प्रालिकी अध्यक्ष हुन्। उनको यो कम्पनीमा ८९ लाख रुपैयाँ लगानी छ।
यसका मुख्य सञ्चालक विभिन्न जिल्लाका छन्। नुवाकोटका फणिराज लोहनी पाँच लाख लगानी गरेर यो कम्पनीमा जोडिएका छन्।
तेह्रथुमका रुद्रबहादुर न्यौपाने २० लाख सेयर हालेर यो कम्पनीमा जोडिएका छन्। कसैले दुई लाख, तीन लाख र एक लाखसम्म पनि सेयर हालेका छन्।
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार गुरुङले कारोबार सुरू गरिसकेकी छैनन्, तर सेयर बिक्री गर्न हतारिएकी छिन्।
‘सेयर अर्कोको नाममा पास गर्न खोज्दै हामीकहाँ आउनुभएको थियो, हामीले रोकिदियौं,’ पौडेलले भने।
दुई व्यक्ति खोजी सूचीमा
नेचर हर्बस् प्रालिका सञ्चालक कुमार रम्तेल र त्यही कम्पनीसँग जोडिएका देवेन्द्र राईलाई विभागले खोजी गरे पनि फेला परेका छैनन्।
यी दुई व्यक्ति कहाँ छन् भन्ने अहिले पत्ता लाग्न सकेको छैन।
रम्तेल र राईको मोबाइल लोकेसन हेरिदिन विभागले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।
यी दुबै व्यक्तिको लोकेसन प्रहरीले पनि फेला पार्न सकेको छैन।
कानुनले बहुतह मोडलको पिरामिड ढाँचाको नेटवर्किङ मार्केटिङ प्रणालीलाई निषेध गरे पनि पहिले नेटवर्किङ गर्नेहरू नै यो कारोबारमा देखिनुले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पारेको पौडेल बताउँछन्।
इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गरेमा वा इजाजत लिएर पनि तोकिएका सर्त एवम् कानुनविपरीत हुने काम कारबाहीउपर जरिवाना, कैद, इजाजत रद्दसम्मको प्रावधान छ।
विभागका अनुसार अनुमति नै नलिई कारोबार गर्ने कम्पनी चार दर्जन छन्। ती कहाँ के अवस्थामा छन् भन्ने पनि खोजी भइरहेको छ।
पहिले नटवर्किङमा सक्रिय युनिटी इन्टरनेसनल, गोल्ड क्वेस्ट, क्रिस्टल, भिजन इन्टरनेसनल, ग्रीन बुटी, वेस्ट वर्ल्ड बिजिनेस लिंक र रोबियस इन्टरनेसनललगायत कम्पनीको कारोबार अवैध भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेपालमा यस्ता कम्पनी २०६६ माघ १७ गते जारी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन भइरहेका थिए।
‘अहिलेका कम्पनी पनि कानुनविपरीत सञ्चालन गरेको पाइए इजाजत रद्द गर्छौं, अन्य कारबाही पनि आकर्षित हुन्छन्, पहिलो त हामीले उनीहरूको कारोबारको विवरण पाएपछि मात्रै स्पष्ट हुँदै जान्छ,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्।
