भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा भएको विकास आयोजनाहरूको समीक्षा कार्यक्रममा उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले भनिन्, 'तीन महिनाअघि गरिएको यस्तै कार्यक्रममा आयोजनाका काम अघि बढाउने विषयमा ठेकेदारबाट जस्तो प्रतिवद्धता आएका थिए आज पनि उस्तै छ तर काम भने छैन। विभिन्न समस्या देखाएर बहानावाजी गर्ने निर्माण व्यवसायीको हिजो पनि त्यही कुरा थियो, आज पनि त्यही छ, भोलि पनि त्यही हुन्छ होला।'
उनले थपिन्, 'महानगरको मेयर र उपमेयर दुबै महिला छन् भनेर हेपेको हो कि, अस्वीकार गरेको हो कि, अवहेलना गरेको पो हो कि? जहिले पनि एउटै बहनावाजी गरेर छुट पाउनु हुन्न।'
स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब केही महिनामा सकिँदैछ। महत्वपूर्ण विकासका आयोजना आफ्नै कार्यकालमा सकिने दाबी गर्दै आएका जनप्रतिनिधि विदा हुनुअघि ती आयोजना नसकिने सम्भावना बढेपछि बल्ल झस्किएका छन्।
भरतपुर महानगरपालिकाले आफू र संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका करिब एक दर्जन विकासका आयोजनालाई गौरवका आयोजना भन्ने गरेको थियो। महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हरेक वर्ष 'गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने' उल्लेख गर्ने गरेको थियो।
तर पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा तीमध्ये अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन्। महानगरको गौरव भनिएका कतिपय आयोजना त सुरू हुनै सकेका छैनन्। सुरू भएकाहरूको पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन।
आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न नहुने देखेपछि झस्किएको महानगरको नेतृत्वले अन्तिम समयमा निर्माण व्यवसायीमाथि दबाब बढाउन थालेको छ।
'यो सब हुनुमा आयोजनाको जिम्मा पाएका कार्यालय र निर्माण व्यवसायी दोषी छन्,' महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको एकै स्वर छ, 'बारम्बार ताकेता गर्दा पनि विकासका काममा आलटालमात्रै भइरह्यो।'
संघीय सरकारअन्तर्गतका विकासे कार्यालयका प्रमुख र महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई डाकेर महानगरले गरेको कार्यक्रममा मेयर रेनु दाहालले ठेकेदारहरूले काम नगरेर हैरान पारेको गुनासो गरिन्।
'३ वर्षको ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्यालय र निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीको काम गराइले हामीलाई हैरान बनायो,' उनले भनिन्, '३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने आयोजनाहरूको प्रगति ४ वर्ष पुगिसक्दा पनि ५५-६० प्रतिशतमात्र हुनुको कारण के हो?'
महानगरपालिकाले समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न होस् भनेर हदैसम्मको सहजीकरण र समन्वय गरिरहे पनि ठेकेदारले कामै नगरेको उल्लेख गर्दै मेयर दाहालले भनिन्, 'अति नै गर्नुभयो अब यो छुट तपाईंहरूलाई छैन, अब बहानावाजी गरेर चल्दैन। हामी छँदै आयोजना सक्किनुपर्यो।'
उनले आयोजनाको प्रगति बुझ्न खोज्दा ठेकेदार सम्पर्कमै नआउने गरेको बताइन्।
'काम किन ढिला भयो भनेर बुझ्न पटक-पटक ठेकेदारलाई पत्र पठाएका छौं। तर अनेक बहाना बनाएर भाग्ने गर्नुभएको छ, कतिपयले जिम्मेवारी नै नभएका कर्मचारीलाई महानगर पठाएर आलटाल गरेका छन्,' उनले भनिन्।
महानगरमा सञ्चालित योजनामध्ये सघन शहरी डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत देवघाटमा निर्माणाधीन विद्युतीय शवदाह गृहको कार्य प्रगति असाध्यै न्यून छ। रिङरोड तथा लिङ्करोडको प्याकेज एक र दुई, सडक पहुँच सहितको रानीपोखरी पार्क र लक्ष्मीनारायण मन्दिरको प्रगति न्यून छ भने भरतपुर केन्द्रीय बसपार्कको प्रगति पनि न्यून देखिन्छ।
सघन शहरी विकास कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अर्यालले विद्युतीय शवदाह गृहको काम तीन वर्षमा १८ प्रतिशतमात्रै सकिएको बताए। यो आयोजना २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर मिलिनियम-सिद्धगढी जेभीलाई ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएको थियो।
सुरुमा जग खन्ने बेलैमा चर्कन थालेपछि रोकिएको कार्य केही बजेट थप गरेर सुरक्षित बनाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो। त्यसपछि काम सुरू गर्दा कोरोना महामारी, बाढीलगायतलाई बहाना बनाएर ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरेको अर्यालले बताए।
'बनाएको केही संरचनामा पनि बाढीले क्षति पुग्यो, त्यसपछि निर्माण व्यवसायी हराए। जति ताकेता गरे पनि नआएपछि कारबाही प्रक्रिया सुरू गर्ने भन्यौं अनि बल्ल व्यवसायी आएर काम गर्न थाले,' उनले भने, 'केही काम गरेर ऊ फेरि हरायो, अर्को सालको बाढीले त्यो पनि क्षति भयो।'
त्यसपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोड्ने भनेर गत असारमा सूचना निकाल्यो।
'फेरि आएर काम गर्न थालेको छ, काम केही अघि बढेको छ। यहीअनुसार काम भए यो आर्थिक वर्षमा काम सकिन्छ,' उनले भने, 'ठेकेदारले अनेक बहाना बनाएर आलटाल गर्दा योजना सक्न धेरै समय लाग्यो।'
त्यस्तै, डिभिजन सडक कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित हाकिमचोक-जगतपुर हुलाकी सडक र भरतपुर बाइपास सडकको प्रगति निकै खस्किएको छ। हुलाकी सडकको ठेक्का पाएको कम्पनीले सडकको दुईतर्फ खाल्डो बनाएर काम बन्द गरेपछि उक्त सडकमा दुर्घटना बढेको छ। साँघुरो सडकमा सवारी साधन अनियन्त्रित भई खाल्डोमा पर्ने क्रम बढेको छ। यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा निर्माण कम्पनी एमएस लामा/शिवशक्ति जेभी काठमाडौंका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको मेयर दाहालले बताइन्।
दुई वर्षभित्र सडक सुधारको काम सक्ने सर्तमा ती कम्पनी र सडक डिभिजन भरतपुरबीच २०७७ जेठ २९ गते सम्झौता भएको हो। सडक सुधारअन्तर्गत साइड नाली, तटबन्ध, अस्फाल्ट कालोपत्रे निर्माण र ट्राफिक चिह्न राख्ने गरी २९ करोड १७ लाख १७ हजार रुपैयाँमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतापछि ठेकेदारले सडक छेउमा ९ फिट चौडाइ र ४ फिट गहिरो खाल्डो खन्यो र लामो समयसम्म यत्तिकै छाड्यो, जसका कारण यस खण्डमा दुर्घटना भइरहेका छन्। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका अनुसार साउनयता त्यस क्षेत्रमा ३० वटा साना-ठूला दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
भरतपुरको बाइपास सडक निर्माण भएको केही महिनामै भत्किन थालेको छ। सडकको ठाउँ-ठाउँमा खाल्डो परेर दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। जेनतेन सडक कालोपत्रे गरे पनि डिभाइडर र फुटपाथको काम नगरी ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर बाबुराम सापकोटा बताउँछन्। उनले ठेकेदार सम्पर्कमा नआउँदा समस्या परेकोबारे प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएको बताए।
यो सडक निर्माणको ठेक्का गौरी पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीले पाएको थियो। उक्त कम्पनीले पेटी ठेक्काका रूपमा चितवनका शरद अधिकारी निर्देशक रहेको टार्गेट मिट कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो। २ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी सम्झौता गरिएको योजना ५ वर्षमा करिब ८० प्रतिशतमात्र सकिएको छ।
यसका अलावा महानगरले गौरवको आयोजना भन्ने गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य स्रोत अभावका कारण गत साउनदेखि ठप्प छ। महानगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोरियन संस्था सुडोनोन ल्याण्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरिएको ल्याण्डफिल साइटको डिपिआर पनि बन्न सकेको छैन। ल्याण्डफिल साइट नहुँदा महानगरभरिको फोहोर नारायणी नदीको किनारमा फाल्ने गरिएको छ। भरतपुर विमानस्थलको विस्तारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
महानगरले गौरवको आयोजना भन्ने नारायणी नदीको किनारलाई सी बिच मोडलमा विकास गर्ने आयोजनाअन्तर्गत फुटपाथमात्र बनेको छ। नारायणगढको लायन्स चोकमा बनाउने भनिएको भरतपुर मेट्रो प्लाजाको केही दिनअघिमात्रै शिलान्यास भएको छ।
महानगरमा सञ्चालित पुल्चोक गोन्द्राङ ६ लेन सडक र भरतपुर सिटी हलको निर्माण कार्य अहिले चलिरहेको छ। यी काम अघि बढाउन पनि अन्तर-सरकारी कार्यालय समन्वय राम्रो नहुँदा समस्या हुँदै आएको निर्माण कम्पनी बताउँछन्।
कतिपयले निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू प्राप्त नहुँदा असहज भएको बताउने गरेका छन्।
महानगरले भने यो कुरालाई बहानावाजी भन्ने गरेको छ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकय अधिकृत रामबन्धु सुवेदी तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेर निर्माण व्यवसायीले राज्यको स्रोत साधनको दुरूपयोग गरेको बताए। आयोजना सञ्चालित वडाका अध्यक्षहरू मोबिलाइजेसन बजेट लिएपछि ठेकेदारले काममा आलटाल गर्ने गरेको बताउँछन्। विकास योजनाहरू ढिला हुँदा जनताको आक्रोश र हैरानी सहनु परेको उनीहरूको गुनासो छ।
सिडिओको चेतावनी: अटेरी गर्ने ठेकेदारलाई थुन्छु
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) अस्मन तामाङले विकासका काममा लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
चितवनमा विकासका काममा ठेकेदारले आलटाल गरेको गुनासो सुनेको बताउँदै उनले सम्झाउँदा नमाने हत्कडी लगाउने चेतावनी दिए।
'म विकासका काममा सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छु तर जिम्मेवारी पूरा गर्न आलटाल गरिरहे चुप लागेर बस्दिनँ,' उनले भने, 'काम भएन भने अधिकार प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्छु।'
उनले लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई आफैंले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बताए। 'त्यसपछि वकिल पनि मै हो, न्यायाधीश पनि मै हो। मैले बोलेपछि सक्कियो।'
यसअघि रुपन्देहीमा रहँदा पनि लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई समातेर कारबाही गरेको भन्दै उनले जनतालाई दु:ख दिनेलाई नछाडिने बताए।
तामाङले हाकिमचोक-जगतपुर हुलाकी सडक, देवघाटको विद्युतीय शवदाह गृह, बाइपास सडक निर्माणमा चरम लापरबाही भएको गुनासो आएपछि त्यस विषयमा चासो राखिरहेको बताए।
'आयोजनाका लागि क्रसर सञ्चालन गरेर अन्यत्र बेच्ने अनि आयोजनाका लागि निर्माण सामग्रीको अभाव भयो भनेर काम अड्काउने समस्या पनि यहाँ छ रे,' उनले भने, 'यस विषयमा पनि बुझ्दैछु।'
प्रजिअ तामाङले सरकारी कर्मचारीलाई पनि निर्माण व्यवसायीको लोभमा परेर विकासका काम र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न आग्रह गरे।
