नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टलाई गेटा मेडिकल कलेजमा निर्माण भएका संरचनाले झस्काउँछ।
भट्ट घर आउँदा-जाँदा ठूला ठूला भवन बनेको देख्छन्। भवन तयार भइसकेको देख्दा अब त कलेज छिटो सुरू हुनु पर्छजस्तो लाग्ने गरेको उनले बताए।
उनीजस्ता थुप्रै नागरिक गेटामा तयार भएका आकर्षक संरचना देखेर अब त यहाँ उपचार र पढाइ सुरू हुने होला ठान्छन्।
ती संरचना बनाउने काममा लामो समय जोडिएका डाक्टर चेतराज पन्त गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन भएपछि मात्रै विश्राम लिने सोचमा छन्।
सुदूरपश्चिम नेपालको एकमात्र त्यस्तो प्रदेश हो जहाँ प्रदेशभरि स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज दुबै छैनन्।
प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल वर्षौंदेखि स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छ।
दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुने, उपकरण अभावजस्ता समस्या लामो सयदेखि झेलेरै भए पनि सेतीले प्रदेशवासीको स्वास्थ्य उपचार धानेको छ। महाकाली अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल र अरू जिल्ला अस्पतालले दिने सेवाले नागरिकलाई राहत मिलेको छ।
पछिल्लो आधा दशकयता प्रदेशमा खुलेका निजी अस्पतालले पनि सेवा दिएपछि नागरिकलाई स्वस्थ्यउपचारमा सहजता आएको छ। नसा, किड्नी, क्यान्सरलगायत जटिल रोगको उपचार अहिले पनि सुदूरपश्चिममा छैन। यहाँका नागरिकले उपचारका लागि भारत वा काठमाडौंसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ।
२०५५/०५६ सालतिर यही अवस्था देखेका जगत गुरु शंकाराचार्यले नेपालमा एक मेडिकल कलेज बनाउँछु भनेर त्यस बेलाको सरकारसँग इच्छा जाहेर गरेका थिए।
उनको इच्छा सुनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धनगढीमा उक्त मेडिकल कलेज बनाउनु पर्ने भनेका थिए।
२०५६ सालमा मेडिकल कलेज बनाउन नेपाली पदाधिकारी रहने गरी शंकराचार्यले नै समिति बनाएका थिए। उनले नक्सा बनाएको र भारतबाट एक-दुई टोली डाक्टर पनि ल्याएको गेटा मेडिकल कलेज विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डाक्टर चेतराज पन्तले बताए।
‘उनीहरूबाट केही काम हुँदै थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ३०० बेड अस्पताल बनाएर ३ वर्ष चलाएपछि मात्र मेडिकल कलेज बनाउन मिल्ने नियम ल्यायो। उनीहरू अलमलिए,’ पन्तले भने।
शंकराचार्यको टिममा आन्तरिक विवाद पनि भयो। त्यसपछि मेडिकल कलेजको काम ओझेल पर्यो।
२०६६ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोगले मेडिकल कलेज बन्नु पर्ने भनेर ११ करोड रुपैयाँ छुट्यायो। मेडिकल कलेज प्रवर्द्धन विकास समिति बन्यो। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सभापति, प्रोफेसर डाक्टर करबीर नाथ योगी सदस्य सचिव रहेको समितिको म्याद ६ महिना थियो। समितिले जनतासँग भेट्ने, राय लिनेलगायत काम गरेको थियो भने जग्गाको माग गरेको थियो।
समितिको म्याद सकिएपछि फेरि मेडिकल कलेजको काम रोकियो। त्यसको केही महिनापछि पन्तकै संयोजकत्वमा र स्वास्थ्यका सहसचिव भीमसिंह तिंकरीलाई कार्यकारी निर्देशक हुने गरी सरकारी कार्यलयका प्रमुखसहितको समिति बन्यो।
यो समितिले २०७१ सालतिर ५१.५ हेक्टर जग्गा नेपाल सरकारसँग माग्यो। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेजका लागि जग्गा दियो। त्यसपछि मास्टर प्लान बन्यो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सुरू भयो। एउटा प्रशासनिक भवन बनाउन टेन्डर भयो।
समितिको म्याद सकिएपछि फेरि मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति बन्यो। पन्तकै अध्यक्षतामा बनेको समितिले कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराकै कार्यकालमा प्राप्त जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सक्यो र विभिन्न भवनको टेन्डर गर्यो।
त्यसपछि कामले गति लियो।
दुई वर्षपछि निर्देशक पुजाराको सरुवा भयो। २०७६ वैशाखमा उनको ठाउँमा उपसचिव भीमबहादुर साउद निर्देशक भएर आए। साउद अवकाश भएपछि फेरी पुजारा नै कार्यकारी निर्देशक भएका छन्।
अहिले गेटा मेडकिल कलेजका लागि २९ वटा साना-ठूला घर बनेका छन्। मेडिकल कलेज, अस्पताल, प्रशासकीय भवन, होस्टेल, गेस्ट हाउस आदि बनिसकेको पन्तले जानकारी दिए। बाँकी संरचना पनि एक वर्षभित्र निर्माण भइसक्ने उनको भनाइ छ।
‘बिजुली, पानी र ढल निकासको व्यवस्था हुन सकेको छैन। बिजुलीका लागि टेन्डर भयो, ढलको ठूलो एरिया भएको हुनाले कुन प्रविधिले ढल निकासको काम हुनसक्छ भनेर छलफल भयो। अहिले सेफर कन्सल्टेन्टले यो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
वाटर सप्लाई र ढल निकासको काम हुन अझै डढे वर्ष लाग्न सक्छ। त्यो भएपछि अस्पताल र पढाइ सञ्चालन हुने पन्तले विश्वास व्यक्त गरे।
निर्माणको काम सकिन लाग्दा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगिसकेको छैन।
यसबारे धेरै छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किसकेको छैन।
छलफलमा तीन वटा मत आएका छन्। केहीले प्रतिष्ठान बनाउनु पर्ने भनेका छन्। केहीले मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउने र केहीले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमातहत ल्याउनु पर्ने भनेका छन्।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक गोविन्दराज जोशी यसलाई विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
‘विश्वविद्यालयमा गए स्वास्थ्य सुविधामा पछाडि परेका अरू ठाउँमा पनि मेडिकल कलेज वा अस्पताल खोल्न परे सम्बन्धन दिएर खोल्न सकिन्छ,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिम चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश जोशीको सुझाव भने प्रतिष्ठानमा जानुपर्छ भन्ने छ।
‘कुनै पनि मोडल नराम्रो हुँदैन। सबै ठीक हो तर मेडिकल कलेजका रूपमा ल्याउनु हुँदैन, प्रतिष्ठान हुनुपर्छ र जेसुकै भए पनि चाँडो सञ्चालन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
विश्वविद्यालयको मोडलमा गए समय र स्रोत साधन बढी लाग्ने उनको भनाइ छ। यसले सञ्चालनमा ढिलो हुने चिन्ता उनको छ।
‘जनशक्ति र त्यहाँबाट नागरिकले पाउने सुविधा राम्रो हुनुपर्छ, सेतीमा नभएका सेवा पनि त्यहाँ हुनै पर्छ, विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत सेवा त्यहाँ हुनपर्छ,’ उनले भने।
गेटाको मेडिकल कलेज स्वास्थ्य वा शिक्षा कुन मन्त्रालयमातहत राख्ने भन्ने पनि कुरो मिलेको छैन।
गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्राविधिक र राजनीतिक समस्या खड्किएको चासो राख्नेहरू बताउँछन्।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता भट्ट मेडिकल कलेज चाँडो चलाउन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भीम रावल, म, रमेश लेखक सबैले योबारे एकमत भएर लाग्ने भनेकै छौं, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डाक्टर आरजु राणा देउवाले पनि गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दबाब दिने बताइन्।
‘यसलाई कसरी छिटो सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न भर्खरै हामीले एउटा कमिटि बनाएको थियौं। त्यसको प्रतिवेदन पनि सरकारसमक्ष गएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली पनि भर्खरै भिजिट गरेर आएको छ। हामी गेटा मेडिकल कलेजलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन र सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरबवृद्धि गर्ने कुरामा लागिहेका छौं,’ उनले भनिन्।
डेढ महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष पन्तकै संयोजकत्वमा गठन भएको एक समितिले विश्वविद्यालयको मोडलमा कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
उक्त समितिले अस्पताल कहिले सञ्चालन गर्न सकिन्छ, प्रारूप के हुने, व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायत विषयमा सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
यसअघि प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बनाए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन।
प्रतिवेदनमा ढल र पानीको व्यवस्थापन भएपछि अस्पताल सञ्चालन हुने भनिएको छ। आर्थिक व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको अनुदान हुनुपर्ने, दातृ संस्थाको सहयोग, विद्यार्थी र बिरामीबाट लिने शुल्क, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्रोत मानेको छ।
मेडिकल कलेजको अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोच कस्तो छ भन्ने विषयमा अहिले एमबीबीएस ल्याब, फिजियोथेरापीजस्ता विषय चलाउने र पछि एमडी, एमडिएमएस, मुटु-मस्तिष्क रोगलगायतको उपचार हुने विशेषज्ञ सेवा सुचारू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
एक महिनाअघि बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाएको मेडिकल युनिभर्सिटीको स्टाटस प्रतिष्ठानको भन्दा माथि हुने पन्तले बताए।
यसले अरू कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिन पाउने, स्वतन्त्र स्वायत्त, आफ्नो पाठ्यक्रम आफैं बनाउने पाउने उनले बताए।
‘मेडिकल युनिभर्सिटी भए हामीले आफ्ना कार्यक्रम धेरै बनाउन सक्छौं। यहाँको आवश्यकताअनुसार विद्यालय पनि बनाउन सक्छौं। एमबिबिएसबाहेक अरू कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। पोस्ट ग्राजुयट र विशेषज्ञ अस्पताल पनि बनाउने सकिने भएकाले युनिभर्सिटी हुन उपयुक्त हुनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने।
सरकारले प्रमाणित गरेपछि त्यही अनुसार कलेज सञ्चालन हुने उनले बताए।
