रिक्त दरबन्दी विवरण नआउँदा सुदूरपश्चिममा लोक सेवा विज्ञापनमा ढिलाइ भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले रिक्त कर्मचारीको यकिन तथ्यांक पठाउन नसक्दा विज्ञापन खोल्न ढिलाइ भएको हो।
प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिमले अहिले विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीका लागि पाठ्यक्रम बनाउने काम गरिरहेको जनाएको छ।
आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले प्रदेशमा रिक्त दरबन्दीको विवरण प्राप्त हुने बित्तिकै विज्ञापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए।
‘हामीले रिक्त दरबन्दीको यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेका छौं, तर अहिलेसम्म उनीहरूले विवरण पठाएका छैनन्, यसकारण ढिलाइ भइरहेको छ, विवरण आउनेबित्तिकै काम अघि बढ्छ,’ उनले भने।
आयोगले गत असार महिनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रदेशमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो।
प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहलाई पनि आवश्यक कर्मचारीको विवरण पठाउन आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ।
जसमध्ये ३५ वटा स्थानीय तहले आवश्यक विवरण पठाए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेशका ५३ वटा स्थानीय तहले विवरण पठाएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयमा हाल ९ सय ८२ दरबन्दी रिक्त छ। तर रिक्त दरबन्दीको विवरण आयोगमा पठाइएको छैन।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा हुन नसकेको र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन पनि बन्न नसक्दा कुन तहमा विज्ञापन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले बताए।
प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिम स्थापना भएको आउँदो चैत महिनामा १ वर्ष पुग्दैछ।
नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुरूप संघीय संरचना अन्तर्गत गत वर्षको चैत ९ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिममा स्थापना भएको थियो।
तर, स्थापनाको आधा वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले न त विज्ञापन खुलाउन सकेको छ। न त पूर्ण रूपमा पाठ्यक्रम नै निर्माण गर्न सकेको छ।
अन्य प्रदेशका लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गरी कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया पनि सुरू गरिसकेका छन्। तर सुदूरपश्चिम विज्ञापन प्रकाशनका लागि अन्यौल सिर्जना हुँदा तयारीमा रहेकाहरू भने निराश छन्।
करारमा आफ्नाहरू नियुक्त गर्ने परिपाटीले लोक सेवाको विज्ञापनमा ढिलाइ भैरहेको उनीहरूको आरोप छ।
स्थापनाको ८ महिने अवधिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवश्यक पर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली र प्रदेश लोक सेवा ऐन कार्यसञ्चालन निर्देशिका पनि लागु भैसकेको छ। तर पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा भने ढिलाइ भैरहेको छ।
