सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका रोल्पाका दुई युवकका परिवारले सहमतिअनुसार अझै क्षतिपूर्ति र जागिर पाउन सकेका छैनन्।
फागुन ९ गते बिहान दाङको घोराहीमा रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका-५ का २१ वर्षीय विजय पुन र २४ वर्षीय नेत्र भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो।
तुलसीपुरबाट घोराहीतर्फ जाँदै गरेको रा ५ प ५४५३ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई घोराही उपमहागनरपालिका-१६ सर्रा चोकमा साइकल यात्रीलाई जोगाउन खोज्दा लड्दा बा २ झ ३६५२ नम्बरको बोलेरोले ठक्कर दिएको थियो।
ठक्कर दिने बोलेरो त्रिवेणी गाउँपालिकै थियो भने त्यसका चालक त्रिवेणी-२ का २९ वर्षीय निर्मल बुढा थिए।
दुर्घटनापछि केही दिन दाङको प्रहरी प्रशासलने पनि तनाव व्यहोर्नुपरेको थियो। तनाव नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले मृतक परिवारसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो।
त्यसको एक नम्बर बुँदामा चालक निर्मल बुढालाई गाउँपालिकाले तत्कालै सेवाबाट हटाउने भन्ने थियो। यो बीचमा यही एउटा बुँदा मात्रै कार्यान्वयन भएको मृतक आफन्त शोभाराम राना मगरले बताए।
सम्झौताको बुँदा नम्बर दुईमा मृतकमध्ये नेत्र भण्डारीकी श्रीमती निरूता केसी भण्डारी र मृतक बालकृष्ण पुनकी दिदी रमिता पुनलाई गाउँपालिकाको प्रचलित ऐन अनुसार स्थायी सुब्बा सरहको रोजगारी तत्काल एक महिनाभित्रै दिने, नियुक्ति गर्ने भन्ने छ।
तर गाउँपालिका आज स्थायी सुब्बा सरहको रोजगारी कसरी दिने भन्ने अन्योलमा छ।
‘सम्झौता अनुसार स्थायी सुब्बा सरहको जागिर दिने भन्ने छ र त्यो जागिर भनेको साढे ३४ हजार बराबरको हुन्छ,’ शोभारामले भने, ‘तर आज गाउँपालिका सहमतिबाट ब्याक हट्दै जम्मा २२ हजार सम्मको जागिर दिने सक्ने कुरा गर्दा समस्या भएको हो।’
सम्झौताको अक्षरस: पालना हुनुपर्ने जिरहका साथ त्यो भन्दा दाँयाबाँया गर्न नसकिने अडान शोभारामको छ।
पीडित पक्षले सम्झौताको अक्षरस पालना हुनुपर्ने माग गर्दै गाउँपालिकाले दिन खोजेको जागिर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
गाउँपालिका पदाधिकारी बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख भएको स्थायी प्रकृतिको सुब्बा लोकसेवा पास नगरेकालाई कसरी नियुक्त गर्न मिल्छ? भनेर घोत्लिन थालेका छन्।
शोभारामले अगाडि भने, ‘गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू बरू हामी सुब्बा नै भनेर स्थायी रूपमा नियुक्त गर्छौं, तर २२ हजार भन्दा बढी तलब दिन सक्दैनौं भन्ने अडान थालेपछि कुरा बिग्रिएको हो।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा सम्झौता गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठा मगर स्वंम आँफै उपस्थित थिए।
‘त्यतिबेला उत्पन्न समस्या समाधान गरौं भन्ने तर्फ बढी जोड दिइयो र यस्ता शब्दमा ध्यान पुगेनछ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘यो स्थायी भन्ने शब्दले समस्या पारिरहेको छ यो गाउँपालिकाले गर्न पाउने नपाउने के हो? यसबारे थप अध्ययन तथा परामर्श गर्नु पर्ने भएको छ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष मगरले सम्झौता अनुसार आफूहरू पीडित पक्षलाई न्यायको अनुभूत गराउन प्रयास गरिरहेको भएपनि ‘स्थायी’ भन्ने शब्दले समस्यामा परेको बताए।
महिना दिन भित्रै राहत स्वरूप बीमा सहितको जनही १५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो पनि मृतकका घर परिवारले प्राप्त गरेका छैनन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष मगरले क्षतिपूर्ति रकम गाउँसभाले नीति-विधि तयार गरी पास गर्नुपर्ने भएको र त्यो प्रक्रियामा गइसकेको जानकारी दिए।
प्रक्रिया पुरा गर्दा क्षतिपूर्ति रकम दिन केही ढिलाइ भए पनि उपलब्ध गराउने बताए। पीडित परिवारलाई सम्झौता भएकै दिन किरिया खर्च बापत जनही एक-एक लाख भने प्रदान गरिएको थियो।
सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा पीडित दुबै परिवारका सदस्यहरूलाई आजीवन स्वास्थ्य बीमा गाउँपालिकाले गरिदिने कुरा पनि उल्लेख छ। यो पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
सम्झौताको बुँदा नं. ३ मा मृतकमध्ये नेत्रबहादुर भण्डारीकी पत्नि निरुता केसी भण्डारी, छोरी निरिया भण्डारी र गर्भमा रहेको बच्चाका साथै बालकृष्ण पुनका दिदी र बहिनीलाई समेत उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने कुरा उल्लेख छ।
यो पनि: न नेत्र विद्यालय पुग्न सके, न विजय क्याम्पस
