प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सर्वोच्च अदालतमा ८ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च बार एसोसिएसनको ५१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू हजारौंको संख्याबाट घटाएर ७८ थान मात्र बाँकी रहेको बताए।
उनले बाँकी ७८ थान मुद्दा समेत आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने बताए।
उनले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू समेत २०८३ सालसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
उनले अहिले सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार चार सय रहेको समेत उल्लेख गरे।
उनले सर्वोच्चबाट फैसला हुने आदेश र फैसलाहरूमा सशक्त टिप्पणी गर्न समेत कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। उनले आदेशप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी टिप्पणी गर्न अनुरोध गरे।
उनले भने, ‘मैले बनाएको प्रक्षेपणभित्रमा २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा आठ वर्षीय मुद्दा जिरोमा ल्याउने अभियानमा छौं। आज फागुन ८ गते हो। अब मसँग धेरै समय छैन चार महिना बाँकी छ। अब आठ वर्ष नाघेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हजारौंबाट घटेर आज ७८ थानमा बाँकी छन्। यी मुद्दाहरू आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउँछौं। २०८३ सालभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने भनेको छ। पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू २४०० हाराहारी रहेका छन्। त्यसलाई ०८३ असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउने भनिएको थियो।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले कानून व्यवसायीहरूसँग भएको ज्ञान र क्षमाता कानून निर्माणको क्षेत्रमा सम्प्रेषण हुन नसकेको बताए।
उनले कानून बनाउँदा कानून व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानून बन्ने गरेको बताए।
उनले आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र निपूर्णता कानून निर्माण गर्ने क्रममा लबिङ हुनुपर्ने बताए।
उनले कानून व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल र सहकार्य नहुँदा आवश्यकता नपर्ने कानूनहरू समेत बनेको बताए।
उनले भने, ‘हामी कानून व्यवसायीहरू सबै कुरा जान्दछौं, बुझेका पनि छौं। तर हामीले जाने र बुझेको ज्ञान जुन ठाउँमा सम्प्रेषण हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा भइरहेको छैन। जस्तो कानून बनाउने कुरामा संसदले कानून बनाउँछ। यदि कुनै विषयवस्तु छ जहाँ कानून बन्ने हो त्यो कानूनको रूपमा आउँदा त्यो दोषपूर्ण र अन्यायपूर्ण भयो भने फेरि न्यायको याचना नगर्दा पनि हुन्छ। म तपाईंहरूलाई नम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईंहरूसँग भएको ज्ञान, विवेक, अनुभव, क्षमाता र निपूर्णता कानून नहुँदै त्यो ठाउँमा लबिङ हुनुपर्यो। फेयर र रिजनेबल कानूनको लागि पहल र प्रयत्न हुनुपर्यो। थुप्रै कानूनहरू अहिले यस्ता छन् ती कानूनहरूको बारेमा यति त गर्दिउँ न भन्दा त्यसमा हात बाँधिएको छ। सायद त्यस्तो किसिमको कानूनको आवश्यकता पर्दैन थियो होला नि। यदि त्यस्तो कुरा आयो भने कानून लागू नहुँदै कानून व्यवसायी र संसदबीच कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने हो। घनिभूत छलफल चलाउनुपर्यो र यो कल्चरलाई डेभलभ गर्नुपर्यो। सायद आजसम्म भएको छैन कि!’
कानून लागू नगर्दै संसद र कानून व्यवसायीबीच व्यापक छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।— न्युज एजेन्सी नेपाल
