जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन गरेको छ।
गैरकानूनी ढंगले प्रशिक्षण केन्द्रहरू सञ्चालन भइरहेको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा रूपन्देही जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थाहरूबाट प्रशिक्षण र परामर्श गराउनुपर्नेमा सोभन्दा बाहिर गई काम गरेको गुनासो आएको भन्दै ७ दिनभित्र कागजात पेस गर्न भनिएको छ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण गराउने केही संस्थाले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरू बाहेकका अनधिकृत ढंगले भिसा प्रोसेस गर्ने, उडान टिकट काट्ने, सहकारी संस्थाहरूसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात तयार गर्ने लगायतका गुनासो आएको रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोक राज पाण्डेले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले म्यानपावर एजेन्सीले जस्तै काम गर्दै आएको र सहकारीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने गरेको गुनासा एवं उजुरी परेकोले कागजात माग्नु परेको बताए।
पाण्डेले कतिपय संस्थाहरू बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको भन्ने समेत सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएकोले कानूनी रूपमा तोकिए बमोजिम व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए।
रूपन्देही प्रशासनले त्यस्ता संस्थाहरूसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजत वा अनुमति पत्र, व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र, ऐनले तोकिए बमोजिम प्रशिक्षकको तोकिएको योग्यता खुल्ने कागजात र प्रशिक्षकसँगको करार सम्झौता पत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र र कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र माग गरिएको छ।
त्यसैगरी परामर्शदाता तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको (करार सम्झौता समेत) को विवरण, विदेशी प्रशिक्षक रहे उनीहरूको श्रम स्वीकृति, राहदानी र भिसा म्याद भएको कागजातहरू सँगै शाखा सञ्चालन गरेकाहरूको सन्दर्भमा शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएको अनुमति पत्र माग गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पुगेका कागजात उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ।
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
