नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेले भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट संघबाट सदस्यता लिएका छन्। पाण्डेसँगै धर्मरत्न शाक्य र सुरजरत्न शाक्यले पनि भक्तपुरबाट सदस्यता पाएका छन्।
तर लेवल १ कोर्ष गरेका राजेश ठाकुरसहित खेलाडीहरु प्रवीन जोशी, रविन जोशी, प्रकाश विष्ट र सुमित महर्जनलाई सदस्यता दिन भने भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट संघले अस्वीकार गरेको छ।
प्रवीन भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान समेत हुन्। उनले भक्तपुरबाट २०६० देखि २०७१ सम्म गरी ११ वर्ष क्रिकेट खेलेका थिए। त्यसबीचमा उनले भक्तपुरको ६ वर्ष कप्तानी गरेका थिए।
क्यानको नयाँ विधानमा नेपाल क्रिकेट संघ वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्तरको सिनियर क्रिकेट प्रतियोगितामा कम्तीमा ३ वटा प्रतियोगिता खेलेको खेलाडी (महिला र पुरुष) ले सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था छ।
‘विधानअनुसार नै क्यानको सदस्यता लिनका लागि निवदेन दिएका थियौं,’ रविनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर उहाँहरूले निर्वाचनका लागि आफ्नै प्यानल बनाउनु भएको रहेछ। त्यसैले सदस्यता दिनु भएन।’
रविनले आफू निरन्तर भक्तपुरमा क्रिकेट विकासका लागि लागे पनि संघले सदस्यता नदिँदा दु:ख लागेको बताए।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) को स्वतन्त्र समितिले भक्तपुरसहित ६ जिल्लालाई सदस्यता बाँडेर चुनाव गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर सदस्यता वितरणमा केही जिल्लामा समस्या देखिएको छ। यसअघि ललितपुरले पनि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्कासहित १२ जनालाई सदस्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो।
मापदण्ड पुगेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिन अस्वीकार गरेको भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट संघले बिहीबार साँझ विशेषसाधारण सभामार्फत् नयाँ नेतृत्व चुन्दैछ।
निर्वाचनअघि मापदण्ड पुगेका व्यक्तिलाई सदस्यता नदिएको विषयमा बुझ्दा भक्तपुरका अध्यक्ष रत्नहरी प्रधानांगले रितपूर्वक निवेदन नदिएको बताए।
‘उहाँहरूले रितपूर्वक निवेदन नदिएकाले सदस्यता नपाउनु भएको हो। भक्तपुरको सदस्यता लिन अन्य जिल्लालाई सम्बोधन गरेर हुँदैन,’ प्रधानांगले सेतोपाटीसँग भने। तर पूर्वकप्तान प्रवीनले भने भक्तपुर जिल्लालाई नै सम्बोधन गरेर सदस्यताका लागि निवेदन दिएको बताए।
सदस्यता नपाएको विषयमा आइसिसीको स्वतन्त्र समितिका अभिवक्ता राजेश्वर श्रेष्ठसँग बुझ्दा सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी नदिएको बताए।
यो पनि : पारस र ज्ञानेन्द्रले नै पाएनन् ललितपुर क्रिकेट संघको सदस्यता
‘भक्तपुरले सदस्यता नदिएपछि हामी समक्ष सदस्यताको निवेदन आएको थियो। सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५ दिनभित्र उजुरी गर्न भनेका थियौं। तर उजुरी हाल्नुभएन,’ श्रेष्ठले भने।
आइसिसीले विवाद आएमा तथा जिल्ला निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो। मापदण्ड पुगेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिलाउन स्वतन्त्र समितिको भूमिकाको विषयमा प्रश्न गर्दा अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई सदस्यता दिने अधिकार छैन। विधानअनुसार छानबिन गर्ने काम गरिरहेका छौं।’
यता, पूर्वकप्तान जोशी आफू लामो समय भक्तपुरको प्रतिनिधित्व गर्दै खेलेको तर अहिले प्रमाणित गर्नु पर्ने अवस्था आउनु खेदजनक रहेको बताउँछन्।
‘दसौं वर्ष क्रिकेट खेलियो। अहिले पनि क्यानमा रेकर्ड होला,’ उनले भने।
पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेलाई भने राष्ट्रिय व्यक्तित्वको आधारमा सदस्यता दिएको भक्तपुर जिल्लाका अध्यक्ष प्राधानांगले बताए।
‘उहाँ हाम्रो संस्थापक सदस्य पनि हो। अर्कोतर्फ उहाँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएकाले नयाँ सदस्यता दिएका हौं,’ प्राधानांगले भने।
पाण्डेले पनि भक्तपुरबाट सदस्यता लिएको स्वीकार गरे।
उनले फेरि क्यानमा फर्कन सक्ने संकेत गर्दै भने, ‘हामीले मिहिनेत गरेर विवाद समाधानलाई यहाँसम्म ल्याएका छौं। राम्रा मान्छे क्यान नेतृत्वमा आए त ठीक छ। तर क्यानको हित नगर्ने मान्छे नेतृत्वमा आउन खोजे यसै हेरेर बस्दिनँ।’
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) बाट २०७३ वैशाखमा निलम्बनमा परेको क्यानको विवाद अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
निलम्बनपछि विवाद समाधानका लागि भनेर आइसिसीले सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो। समूहले क्यानको नयाँ विधान बनाएको थियो। सो विधानलाई निर्वाचित क्यानले परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो। तर आइसिसीले हुबहु पारित गर्नु पर्ने भनेपछि २०७५ वैशाखमा हुबहु पारित भएको थियो।
नयाँ विधानअनुसार गठन भएको पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र समितिले जिल्ला निर्वाचनको अध्ययन गरेको थियो।
समितिले गत वैशाखमा २० जिल्लाको निर्वाचनलाई मान्यता दिएको थियो। समितिले ७ जिल्लालाई पुरानै सदस्यतामा निर्वाचन गर्ने भनेको थियो भने ६ जिल्लालाई सदस्यता बाँडेर निर्वाचन गर्न पत्राचार गरेको थियो।
यस्तै ६ जिल्लालाई अपर्याप्त सदस्यता भएको जिल्ला भन्दै एक मौका दिने निर्णय भएको थियो।
यी जिल्ला निर्वाचनपछि प्रदेश निर्वाचन हुने बताएको छ। प्रदेश निर्वाचनपछि केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुनेछ। त्यसपछि मात्र क्यानको निलम्बन फुकुवा हुनेछ।
