राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएका अधिकांस खेल संघ नवीकरण नभएको खुलेको छ।
बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार १८३ खेल संघमध्ये नवीकरण नभएका संघ ९३ वटा रहेका छन्। यस्तै २५ खेल संघ तदर्थकै भरमा चलेका छन्। ३१ संघले साधारण सभा गरेका छैनन्।
यो हिसाबले ३४ संघ मात्र नियमअनुसार चलेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ६ मा प्रचलित कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका खेल संघ परिषदमा दर्ता गर्नुपर्ने निमय छ। यस्तै ऐनमा सञ्चालनमा रहेका संघहरूले आ-आफ्नो कार्य प्रगति र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषद्मा पेस नगर्ने, पदाधिकारीको नियमित निर्वाचन नगराउने, खेलसँग सम्बन्धित संघ महासंघ वा ओलम्पिक कमिटीबाट प्राप्त सहयोगबारे परिषद्लाई जानकारी नगराउने लगायतका कार्य गर्ने खेल संघलाई ३ महिनासम्म निलम्बन साथै दर्ता खारेजी गर्नसक्ने उल्लेख छ।
तर खेलकुद परिषद्ले निमयअनुसार नचल्ने यी खेल संघलाई कुनै पनि कारबाही गर्न सकेको छैन।
एकै खेल वा समान नाममा एकभन्दा बढी संघ दर्ता भएका र नवीकरण नभएका संघहरू समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने गरेका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विधानबमोजिम तोकिएको समयमा संघका पदाधिकारीको निर्वाचन नहुने, निर्वाचन भए पनि समानान्तर समिति गठन हुने पनि समस्या पनि उल्लेख गरिएको छ।
यो वर्ष राष्ट्रिय खेल संघलाई खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदान ५९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
व्यावसायिक कार्य योजना पेस गर्न लगाई दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, वैदेशिक स्रोत प्राप्ति पूर्वअनिवार्य रूपमा परिषदको सहमति लिनुपर्ने, खेलकुदका पदाधिकारी, प्रशिक्षक, खेलाडी तथा संघहरूको आचारसंहिता निर्माण गर्ने र संघहरूको दर्ता नवीकरणलाई व्यवस्थित बनाई नवीकरण नभएको संघलाई अनुदान निकासा नदिने र एक खेलकुदका लागि एक खेल संघ दर्ता हुने गरी खेल संघहरूलाई परिचालन गर्नु पर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको भनाइ छ।