सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गरेको साधारणसभा र निर्वाचनलाई अवैधानिक भनिरहदा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) मन्यता दिएको छ।
ओलम्पिक कमिटीले बिहीबार आइओसीका एनओसी सम्बन्ध हेर्ने जेम्स म्याकलियोर्डले पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्दै आफूहरुले गरेको निर्वाचनलाई मान्यता प्राप्त भएको जनाएको छ।
सरकारले साधारणसभा र निर्वाचनलाई अवैध भन्दा अदालतले पनि दुवै नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यसअघि गत चैत ६ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीले बुधबार विशेष सधारणसभा गरेको थियो। सो निर्वाचन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सभाले पाँच राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई पूर्ण मताधिकार सहित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्यता दिने सर्वसम्मतबाट निर्णय गरेको छ। सदस्यता पाउने संघमा नेपाल मोर्डन प्यानथाथोलन संघ, नेपाल नेपाल बेसबल तथा सफ्टवल संघ, नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केटबोडिङ्ग संघ, नेपाल घोडाचढी संघ र नेपाल रग्बी संघ छन्।
यसअघि दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका जीवनराम श्रेष्ठले आफू तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराउन साधारण सभा बोलाएपछि विवाद सुरू भएको थियो।
लगत्तै उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका थिए। सधारणसभा र निर्वाचन दुवै अवैधानिक भएको भन्दै अदातलमा मुद्दा परेको थियो। दुवै मुद्दामा अदालतले प्रक्रिया अघि नबढाउने आदेश दिएको थियो। तर जीवनराम अदालतलाई अटेर गर्दै अघि बढेका थिए।
यो प्रक्रिया निलेन्द्रराजले विरोध गरे पनि अध्यक्षको निर्वाचन लडेका थिए। निर्वाचनमा उनी जीवनरामसँग पराजित भएका थिए। उनी यसअघि ओलम्पिक कमिटीको महासचिव थिए।
यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओसिएमा उजुरी परेपछि दुवै संस्थाले चासो व्यक्त गरेको थिए। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले ओसिएलाई विवाद समाधानका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि ओसिएले विवाद समाधन गर्न कुवेतमा छलफल गरेको थियो।
ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को मुख्यालयमा भएको छलफलपछि ओसिए तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग नेपालका पाँच वटा संघले दुई बुँदे सम्झौता गरेका थिए।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले १५ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउने र उल्लेखित पाँच संघलाई सदस्यता दिने सम्झौता भएको थियो। तर पनि सरकारले ओलम्पिक कमिटीको सबै गतिविधि अवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ।
