भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ। भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले आफ्नो देशमा चामलको सुनिश्चितता र घरेलु बजारमा मूल्य वृद्धि कम गर्न बासमतीबाहेकका अरू चामलमा रोक लगाएको भारतीय सञ्चारमाध्यम सिएनबिएनले उल्लेख गरेको छ।
गत वर्ष भदौ अन्तिमदेखि भारतले कनिका निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बासमती र उसिनाबाहेकका अरू चामल र धान निर्यातमा भने २० प्रतिशत कर लगाएको थियो। नेपाललाई भने वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन धानको कोटा निर्धारण गरी भन्सार छुट दिएको थियो।
भारत विश्वकै प्रमुख चामल निर्यातकर्ता हो। विश्वव्यापी चामल व्यापारमा भारतको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। चामल व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतले निर्यातमा रोक लगाउँदा उसको उब्जनीमा निर्भर देशहरूमा खाद्य असुरक्षा बढ्ने भारतीय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
नेपालमा पनि ठूलो परिमाणमा भारतीय चामल भित्रिने गरेको छ। हामीकहाँ धेरै भित्रिने भनेको जिरा मसिनो र मोटा चामल हो। बासमती, ब्राउन राइस र अरू प्रकारको पनि भित्रिन्छ तर यिनको हिस्सा कम छ।
त्यसैले भारतको यो कदमले हाम्रो चामल व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार हामीकहाँ भारतबाट आउने चामललाई मुख्य गरी चार प्रकारमा विभाजन गरिएको छ- मोटा, मध्यम, मसिनो र बास्नादार।
'अहिले आयातीत चामलमध्ये करिब आधा परिमाण मोटा र मध्यम चामलको छ भने बाँकी आधा मसिनो र बास्नादार छ। यो समग्रमा गैर-बासमती चामल हो,' सञ्जेलले भने, 'त्यसैले भारतले लगाएको रोकले हामीलाई असर पर्ने देखिन्छ।'
मन्त्रालयका अनुसार हामीकहाँ चामलका लागि वार्षिक ६६ लाख मेट्रिक टन धानको माग छ। त्यसमध्ये देशमै उत्पादन हुने ५६ लाख मेट्रिक टन हो। यो भनेको राम्रो उत्पादन भएका बेलाको औसत परिमाण हो। हाम्रो माग पूरा गर्न बाँकी १० लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट आयात हुने गरेको छ।
यो धानको ६० प्रतिशत बराबर चामल बन्छ। यस हिसाबले हाम्रो बजारमा करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामलको माग छ। यसमध्ये करिब ६ लाख मेट्रिक टन चामलको माग हामीले भारतबाट ल्याएर पूरा गरिरहेका छौं। यो परिमाणमा धान भित्र्याएर बनाइएको चामल पनि पर्छ।
'हाम्रो आफ्नो उत्पादनबाहेकको परिमाण भारतबाटै ल्याइने भएकाले उसले रोक लगाउँदा हाम्रो आपूर्तिमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ,' सञ्जेलले भने।
नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका द्वितीय उपाध्यक्ष नरेश राठी भने भारतको यो कदमले खासै असर नगर्ने बताउँछन्।
भारतले पोहोरै चामल निर्यातमा कर बढाएर धानमा कोटा निर्धारण गरिदिएको थियो। यही कारण चामलको आयात कम भइसकेको उनले बताए।
'भारतले निर्यातमा कर लगाएदेखि नै धेरै चामल आयात भएको छैन,' राठीले भने, 'धानमा कोटा भएकाले अहिले प्रायः उद्योगले धान नै ल्याएर चामल बनाएर बिक्री गरिरहेका छन्।'
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठसम्म (पछिल्लो तथ्यांक) भारतबाट दुई लाख १७ हजार मेट्रिक टन (कनिका र ब्राउन राइसबाहेक) चामल आयात भएको छ। यसमा बासमती चामलको हिस्सा थोरै भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यो अवधिमा धान भने पाँच लाख मेट्रिक टन आयात भएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यही अवधिमा कनिका र ब्राउन राइसबाहेकको चामल करिब चार लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै भित्रिएको थियो। धान भने पाँच लाख ४० हजार मेट्रिक टन आयात भएको थियो।
भारतको अघिल्लो नीतिका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा धान र चामलको आयात घटेकाले रोक लगाउँदा पनि नेपाली बजारमा ठूलो असर नपर्ने राठीको भनाइ छ।
'धान ल्याउन पाएकाले त्यति समस्या पर्दैन,' उनले भने, 'अवस्था हेरेर थोरै मूल्य चाहिँ बढ्न सक्ला।'
संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता पनि धान ल्याउन पाइराख्दा भारतको चामल निर्यात प्रतिबन्ध नीतिले यहाँ असर नपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार गत वर्ष दिएको कोटामध्ये सवा पाँच लाख मेट्रिक टन धान आइसकेको छ। बाँकी पनि भदौसम्म आइसक्ने छ।
आगामी दिनमा पनि हाम्रो चामल व्यापारमा केही असर नपर्न भारतले गत वर्षझैं यसपालि पनि भन्सार छुटमा धान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा पहिलेभन्दा धेरै परिमाणको धानमा छुट हुनुपर्छ। पहिलेको ६ लाख मेट्रिक टन बराबर मात्र छुट पाउँदा स्थानीय बजारको माग धान्न सक्दैन। यसले बजार मूल्यमा असर पर्नेछ।
'अहिलेकै अवस्थामा बजार माग धान्न यस वर्ष भारतले १५ लाख मेट्रिक टन धान भन्सार छुटमा दिनुपर्छ,' गुप्ताले भने, 'भारत सरकारबाट यो परिमाणको धान उपलब्ध गराउन हामी पहल गर्छौं। सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। भन्सार छुटमा ल्याउन सकियो भने यहाँ चामलको मूल्य बढ्दैन।'
