केही वर्ष अघिसम्म बिजुलीदेखि खानेपानीसम्मको बिल बुझाउन घन्टौं लाइन बसेर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
पेमेन्ट गेट वे नहुनु र थोरै मात्र इन्टरनेटमा पहुँच हुनाले यो समस्या भोग्नुको विकल्प थिएन। पेमेन्ट गेट वे र इन्टरनेट विकाससँगै अहिले यस्ता धेरै हदसम्म हटेको छ।
तर केही सरकारी कार्यालयले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले पहिलेकै समस्या भोग्नु परेको छ।
उदयपुर कटारीका विष्णुबहादुर दनुवार राई यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधारामा भेटिए। उनको मोटरसाइकल बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएकाले कर तिर्नै भनेर काठमाडौंसम्म आएका हुन्।
फेरि अहिले मोटरसाइकलको नम्बरअनुसार जोर-बिजोर हेरेर मात्र कर लिइन्छ। उनको बिजोर रहेछ, जोरका दिन परेकाले उनले कर तिर्न पाएनन्।
'कर तिर्नै भनेर व्यवसाय बन्द गरेर आइयो। आज तिर्नै पाइएन। आज पनि सुन्धाराको लजमै बास बस्न पर्ने भयो,' उनले भने।
धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने यातायात डिजिटल हुन नसकेको र ढड्डामै सीमित भएको उनको आरोप छ।
'हाम्रो सिस्टम सारै झन्झटिलो भयो। डिजिटल माध्यमबाट तिर्न मिल्ने भए हाम्रो समय र पैसा बच्नुका साथै कर्मचारीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो,' राईले सेतोपाटीसँग भने।
कलंकीका दिनेश विष्ट पनि कर तिर्नै भनेर आफ्नो पसल बन्द गरेर यातायात कार्यालय आएका हुन्। कर तिर्ने ठाउँ उनलाई कोरोना फैलाउने ठाउँ जस्तो लागेको बताए।
'विभिन्न एप मार्फत घरबाटै कर तिर्न सकिने व्यवस्था भएको भए सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो,' उनले भने।
विष्ट डिजिटल माध्यमबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन बनाउन सरकारलाई सुझाउँछन्।
राई र विष्ट प्रतिनिधि मात्रै हुन्। यातायात कार्यालय गुर्जुधारामा मात्रै दैनिक १ हजारदेखि १५ सयसम्म सेवाग्राही आउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमबाट कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी थालेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश खनालले जानकारी दिए।
'काम केही नभएको चाहिँ होइन। सवारी दर्ता प्रणाली लागू भएको छ, ई–बिल पनि आएको छ। पेमेन्ट गेट वेसँग जोडिएर अनलाइन पेमेन्ट गराउन कानुनी रूपमा केही व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारण केही ढिलो भएको हो,' उनले भने।
तथ्यांकहरू डिजिटलाइज गर्ने र कम्प्युटरमा राखिसकेपछि मात्र अनलाइन पेमेन्ट गर्दा सफ्टवेयरले पूरा रूपमा काम गर्न सक्ने हुने उनले बताए।
'तथ्यांकहरू हालसम्म ढड्डामै छन्। यसकारण केही समस्या भएको हो। यो वर्ष मन्त्रालयले अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छ। काम पनि सुरू भएको छ। यो वर्ष सेवाग्राहीले भिडमै उभिएर कर तिर्नुपर्यो, सम्भवतः अर्को वर्ष कर तिर्न कार्यालय धाउनु नपर्ला,' खनालले भने।
