बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार नाफाको वृद्धिदर खस्किएको छ। लगानीयोग्य रकमको अभाव रहँदै आएको कतिपय बैंकरको गुनासो छ। यिनै विषयबारे सेतोपाटीका कमल नेपाल र रोशन सिग्देलले सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा खुम्चियो, ८ बैंकको नाफा घटेको छ। कारण के होला?
गत वर्षको तुलनमा यसपालिको पहिलो तीन महिनामा निक्षेप झन्डै १४ प्रतिशत बढेको छ। ऋणको प्रवाह पनि १६ प्रतिशतले बढेको छ। तर नाफाको वृद्धिदर घटेको छ।
अझ बैंकहरूको सञ्चालन नाफा हेर्दा त गत वर्षभन्दा ०.४१ प्रतिशतमात्रै बढेको छ। यसका केही कारण छन्। पहिलो कारण त अहिले बैंकहरू बीचमा देखिएको तीव्र प्रतिस्पर्धा हो। अहिले शहरमा मात्र होइन, शहरोन्मुख ठाउँमा पनि प्रतिस्पर्धा तीव्र छ।
शाखाहरूको विस्तार तीव्र गतिमा भएको छ। यसले सञ्चालन खर्च बढायो तर व्यवसाय त्यही दरमा नबढेपछि र व्यवसायबाट हुने नाफाको मार्जिनमा संकुचन आयो।
राष्ट्र बैंकको केही सर्कुलरले गर्दा नाफामा थप असर परेको छ। स्प्रेड रेट घटाउँदै लगिएको छ। अधिकतम् ५ प्रतिशतको स्प्रेड रेट गत वर्ष घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाइयो।
चालु आर्थिक वर्षमा यो दर ४.४ प्रतिशत हुनु पर्ने भनिएको छ। त्यस्तै निश्चित रकमसम्मको ऋण प्रि–पेमेन्ट फी लिन नपाउने व्यवस्था र स्वाप गरेको कर्जालाई आफ्नै स्रोतबाट तिरेको देखाउन सहयोग गर्ने केही बैंकहरूको अस्वस्थ नीतिले पनि गैरब्याज आम्दानी घटेको छ। कतिपय बैंकलाई राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बढी असर पारेको छ भने कतिपय बैंकलाई प्रतिस्पर्धाले।
राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट गणनाको नयाँ विधि ल्यायो, नाफामा त्यसको पनि असर परेको हो?
गत असारमा स्प्रेड रेटको अधिकतम सीमा साढे ४ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी असारमा यसलाई ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले नयाँ गणना विधि आगामी असारदेखि सुरू गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। तर यसमा कन्फ्युजन छ।
पहिलो त्रैमासिकमा बैंकहरूको रिटर्न अन इक्वीटी १४.७६ प्रतिशत मात्र छ। हामीले धेरै प्रकारका व्यवसायको प्रतिफल दर हेरेका छौं। त्यो हिसाबले बैंकको प्रतिफल दर धेरै होइन।
बढी लगानी भएकाले बैंकको नाफा रकम मात्रै बढी देखिएको हो।
बैंकिङमा राम्रा मान्छेको आकर्षण हराउँछ। त्यसैले मलाई राष्ट्र बैंकले यो गणना विधिमा ‘लठ्ठी पनि नभाँचिने, सर्प पनि मर्नेगरी’ परिमार्जन गर्छ जस्तो लाग्छ।
.jpg)
अहिलेको स्थिति हेर्दा आउने दिनहरूमा बैंकको नाफा कस्तो रहला?
कहिलेकाहीँ उतारचढाव हुनु सामान्य हो। तर पहिलो त्रैमासिकको तथ्याङ्कले झस्काएको छ। अहिले ०.४१ प्रतिशतको मात्रै अपरेटिङ प्रोफिट ग्रोथ छ। राजस्वमा पनि नाफाको असर देखिइसक्यो। बैंकले तिर्नुपर्ने आयकर गत वर्षभन्दा कम भएको छ।
बाहिरबाट ऋण ल्याउने कुराहरू छन्, नाफा घट्दा पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन। पछिल्लो समय केही अपवादबाहेक सबैको रिटर्न अन इक्वीटी (आरओइ) पनि घटेको छ। औसतमा आरओइ १४.७६ प्रतिशत मात्रै छ। २० भन्दामाथि आरओई हुने दुई बैंकमात्रै छन्।
अझ स्प्रेड दरमा नयाँ विधि लागू गर्ने हो भने त नाफाको वृद्धि नेगेटिभ जोनमै हुन्छ। त्यसैले हामीले स्प्रेडको गणना विधिमा बारम्बार राष्ट्र बैंकलाई पुनर्विचार गर्न भनिरहेका छौं। आशा गरौं, स्प्रेड दर गणना विधिमा पुनर्विचार हुनेछ। बिजनेस पनि बढ्नेछ। स्थायी सरकार बनेको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन। यहाँ गर्न बाँकी काम धेरै छ।
बैंकास्योरेन्स गरेर बीमा कम्पनीको एजेन्ट पनि भइदिने, ग्राहक तान्न नि:शुल्क बीमाको अफर पनि ल्याउने, बीमाको काम बैंकहरूले नै गर्ने हो र?
बीमा कम्पनीको काम बैंकहरूले गरेका छैनौं। बैंकहरूले त बीमा कम्पनीसँग टाइअप गरेर बचतकर्तालाइ आकर्षित गर्न अफर ल्याएका हुन्। उनीहरूको पोलिसी बेचिदिएका हुन्।
यसले बीमाको पहुँच बढाएको छ। बीमा कम्पनीहरूलाई फाइदा भएको छ। तर ऋणी तथा बैंकहरूलाई कति फाइदा भएको छ, त्यो छलफलको विषय हो। बैंकहरूबीच ग्राहक तान्ने प्रतिस्पर्धा हुँदै जाँदा त्यस्ता अफर आएका हुन्।
पछिल्लो समय सानिमा बैंकको पेन्डिङ अवस्थामा अर्थात कर्जा स्वीकृत भएको तर रकम नभएर दिन बाँकी कति छ?
सानिमा बैंकमा पेन्डिङ अवस्थामा कर्जा कत्ति पनि छैन। सबै रेगुलर बेसिसमा गइरहेको छ। यस आवको पहिलो तीन महिनामा हाम्रो कर्जा प्रवाह अढाइ अर्ब जतिले मात्र बढेको हो। यो अवधिमा बचतको वृद्धिमा चौथो भयौं, तर कर्जातिर पछि पर्यौं।
उद्योगी व्यवसायी कर कार्यालय र बैंकमा एउटै व्यालेन्स सिट बुझाउनु पर्ने व्यवस्था लागू भएको छ, कसरी कार्यान्वन गरिरहनुभएको छ?
ट्याक्स अफिसमा बुझाएको र हाम्रोमा बुझाएको वित्तीय विवरण एउटै भए नभएको हेर्छौं। वास्तवमा सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले व्यवसायी, बैंक, राज्य सबैलाई फाइदा पुग्छ। धेरै ठूला व्यवसायिक कम्पनीका हकमा त पहिलेदेखिनै लागू गरिरहेका थियौं।
मध्यम तथा साना उद्योग र व्यवसायहरूमा पनि सानिमाले यो व्यवस्था गत वर्षको साउनदेखि नै लागू गरेको हो। यही कारण गत वर्ष हामीलाई समस्या पनि थपियो। कतिपय ऋण उठाउनेतिर लाग्यौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नियम गत वर्षदेखि नै लागू नगर्ने बैंकहरूलाई कर्जा नवीकरण गर्न समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ।
.jpg)
बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खुले पनि त्यति धेरै ऋण आउन सकेको छैन, सानिमाले के गरिरहेको छ?
हामीले कोसिस गरिरहेका छौं। अहिले धेरै कम्पनीसँग त्यो विषयमा निकै फलदायी छलफलहरू भइरहेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म लगानी नल्याएका कम्पनीहरूबाट पनि पैसा आउने गरी छलफल अघि बढेको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म शुभ समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले फिक्स्ड रेटमा पनि ऋण दिन भनेको छ, यसले ऋण लिनेलाई फाइदा पुग्ला?
यो पहिलेदेखि नै रहेको व्यवस्था हो। अहिले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा लेखिएको मात्रै हो। हामीले एक वा दुई वर्षको लागि फिक्स्ड रेटमा लोन दिँदै आएका पनि छौं। विदेशतिर यो लामो अवधिको लागि दिइएको हुन्छ तर नेपालमा त्यो आँट गर्न सकिएको छैन।
यसले फिक्स्ड आम्दानी हुनेको लागि निश्चिन्तता प्रदान गर्छ। यस्तो रेट परिवर्तनशीलभन्दा केही बढी हुन्छ। भोलि ब्याज घटेको अवस्थामा पनि यस्तो ऋण लिनेले लाभ लिन नपाउने भए, बढेको बेलामा फाइदा हुने भयो। फाइदा र बेफाइदा त ब्याजको भोलाटिलीमा भर पर्छ।
गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन)ले पनि नेपालका बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सानिमा एनआरएनले स्थापना गरेको बैंक पनि हो। उनीहरूको निक्षेप कति छ?
स्वभाविक रूपमा धेरै एनआरएनहरूको हाम्रो बैंकमा खाता छ। तर उहाँहरूमध्ये धेरैसँग नेपाली नागरिकता हुन्छ। नागरिकताकै आधारमा धेरैले खाता खोल्नुहुन्छ। त्यसैले एनआरएनको ठ्याक्कै यति रकम छ भनेर छुट्याउन गाह्रो छ।
पहिले तातेको बैंकहरूको मर्जर चर्चा अहिले किन सेलायो ?
मौद्रिक नीतिअघि गभर्नरज्यूले छोटो समयमा सहमति लिएर आउनु भन्नु भयो, त्यसैले धेरै तातेको थियो। अहिले त्यस्तो तातेको त छैन तर आफ्नो ठाउँमा मर्जरको काम भइरहेको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ।
कम घटेको भनेको वाणिज्य बैंक हो, त्यो पनि ३२ बाट २७ हुँदैछ। मर्जमा जानुअघि धेरै कुरा मिलाउनुपर्छ। हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा पछुताउनु ठीक नहोला कि!
पछिल्लो समय कुन क्षेत्रमा ऋणको माग बढेको देख्नुहुन्छ?
पछिल्लो समय नेपालको होटल र हाइड्रो क्षेत्रमा निकै ठूलो ऋण प्रवाह भइरहेको छ। सिमेन्ट स्टिलजस्ता उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि गइरहेको थियो।
अहिले ‘ओभर क्यापासिटी’ भयो भनेर बैंकले ऋण कमी गर्न खोजेको देखिन्छ। कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ।
.jpg)
निक्षेपको ब्याजदरमा तपाईहरूको ‘कार्टेलिङ’ कहिले तोडिन्छ?
बैंकहरूले वास्तवमा निक्षेपको ब्याज स्वतन्त्र छोडेको हो। छोडेपछि मुद्दतीमा १२/१३ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्यो। निक्षेपमै १२/१३ प्रतिशत भएपछि ऋणको ब्याजदर आकासिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले संयमित हुन दिएको सुझावलाई हामीले स्वीकारेका हौँ।
ब्याजदर महँगो भएपछि उद्योग व्यवसाय संचालनमा असर पार्छ, त्यसकारण अर्थतन्त्रको विकासका लागि एउटा समझदारी गर्नुहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले संयम हुन दिएको निर्देशनलाई हामीले मान्यौँ।
अहिलेको ब्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा माथि रहेको र अर्थतन्त्रको राम्रोका लागि हामीले काम गरेको हो। कार्टेलिङ गरेको भए त हाम्रो संचालन नाफा ०. ४१ प्रतिशतले मात्रै बढ्थ्यो र?
राष्ट्र बैंकले सबैलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत रकमको डिबेन्चर अनिवार्य गरेको छ, कस्तो छ नेपालमा यसको बजार?
मैले त डिबेन्चर निकै राम्रो गएको बुझिरहेको छु। कतिपय कम्पनीको डिवेन्चरमा ‘ओभर सब्स्क्रिप्सन’ पनि भइरहेको छ।
निक्षेपमा आएको रकम ८० प्रतिशतमात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर त्यही रकम डिवेन्चरमार्फत आएमा शत प्रतिशत लगानी हुने भयो। डिबेन्चरको दोस्रो बजार भने विस्तार गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, नेपालमा हुने कारोबारलाई कसरी लेस क्यास बनाउँदै जान सकिएला ?
नेपालमा प्रायः सबैको हात हातमा मोबाइल छ। मोबाइल एपको प्रयोग बढाएर मोबाइलबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। खुसीको कुरा, अहिले यसरी भुक्तानी गर्ने क्रम बढिरहेको छ।
राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंकहरू मिलेर यो मिसनमा ‘एग्रिसिभ्ली’ लाग्ने हो भने ५v७ वर्षमा क्यासको प्रयोगमा उल्लेख्य कमी आउँछ। राष्ट्र बैंकले नोट छाप्न गर्ने खर्च, बैंक र सर्वसाधारणले नगद व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्चभन्दा कममै संभव छ जस्तो लाग्छ।
तस्वीरः नारायण महर्जन
-1746009348.jpg)
