सहकारीहरूमा समस्या बढ्न थालेसँगै राष्ट्र बैंकले यसको समेत नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सरकारले समेत राष्ट्र बैंकलाई यस्तो जिम्मेवारी सुम्पिने गरी सक्रियता देखाएको छ।
गत वर्ष माघमा संघीय संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ। यसैअन्तर्गत सहकारी ऐन-२०७४ मा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसमा २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी र ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नेछ पनि भनिएको छ।
हाल कार्य क्षेत्रअनुसार स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा रहेको सहकारी विभागले सहकारीहरूको नियमन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले प्रस्तावित मस्यौदाले राष्ट्र बैंकले समेत निश्चित रकमसम्मका सहकारीको नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
तर राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। केही दिनअघि एक कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्पष्टसँग राष्ट्र बैंकलाई सहकारी नियमनको जिम्मा नलिन सुझाव नै दिए।
'सहकारी नियमनको जिम्मा नबोक्नु होला,' खतिवडाले सुझाउँदै भने, 'प्रत्यक्ष एकल नियमनमा नजानु होला, बरू दोस्रो तहको संरचना बनाएर नियमनमा जानु ठीक हुन्छ।'
सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलमा समेत राष्ट्र बैंकले सहकारीहरूको प्रत्यक्ष नियमन नगर्ने मत राखेको छ।
कार्यदलका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतले भने, 'सहकारी ठूलो संरचना छ, यसको नियमन कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी छलफलकै चरणमा छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्षभन्दा दोस्रो तहको संरचनाको नेतृत्व लिएर नियमन गर्न सकिने धारणा राखेको छ।'
गत वैशाख २६ मा सरकारले 'सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल' गठन गरेको थियो। असार २६ सम्ममा प्रतिवेदन पेस गर्ने म्याद पाएको कार्यदल निर्धारित समयमै प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर केही समयभित्रै समस्या समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाउने गरी यस्तो प्रतिवेदन आउने डा. राउत बताउँछन्।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले सीमित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्थ्यो। केही वर्षअघि मात्र राष्ट्र बैंकले यस्ता सहकारीलाई नियमनको दायराबाट बाहिर राखेको हो।
अहिले मुलुकभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी संस्था दर्ता छन्। यिनमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ जना सदस्य छन्। ९४ अर्ब १५ करोड सेयर पुँजी रहेका यी सहकारीले ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत संकलन र ४ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
हाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूजस्तो पुँजीका आधारमा सहकारीहरू धेरै ठूला हुँदैनन्। तर स्वनियममा चल्ने यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालनका अभ्यास फरक हुने गरेकाले पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न अनिच्छा देखाइरहेको हो।
त्यसबाहेक यसको विस्तारले पनि राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा यसको नियमनमा जोड नदिएको हो। लगभग सहकारीकै मोडालिटीमा चल्ने लघुवित्त कम्पनीहरूको नियमनमा समेत अहिले राष्ट्र बैंकलाई समस्या परिरहेकाले पनि यस्तै प्रकृतिमा चलेका सहकारीको भार राष्ट्र बैंकले पन्छाउन खोजेको देखिन्छ।
'राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा दोस्रो तहको संरचना बनाउने र त्यसमा सहकारी संघ लगायतबाट समेत सहभागिता गराउने भन्ने छ,' राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, 'यो संरचनाका बारेमा अहिले सरकारले बनाएको कार्यदलमा पनि छलफल भइरहेकै छ।'
कँडेलका अनुसार हाल २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी र ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या भने करिब चार सय हाराहारी छ।
पछिल्लो समय सहकारीहरू समस्यामा पर्ने क्रम बढेर गएको छ। अहिले संघमा रहेको सहकारी विभागमा मात्रै ८ सयभन्दा धेरै सहकारीविरूद्ध उजुरी परेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागमा समेत एक सय ५० वटाभन्दा बढी सहकारीमा समस्या रहेको भन्दै उजुरी परेको छ।
