पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार आफ्नै स्वभाव उछिनेर बोलिन्।
विचार भाव तौलिँदै सन्तुलन मिलाएर बोल्ने र प्रायः लिखित मन्तव्यमार्फत् सुनिने भण्डारी बिहीबार त्यसविपरीत प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीविरूद्ध केही आक्रोशित सुनिइन्।
'त्यो च्यासलले मेरो सदस्यतामाथि नै प्रश्न उठायो' भन्दै अध्यक्ष ओली र एमालेको केन्द्रीय कमिटीको नवौं पूर्ण बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिएकी भण्डारीले संसदको भूमिका र संवैधानिक अंगहरूको कार्यसम्पादनप्रति पनि असहमति राखिन्।
यसैमाथि प्रश्न उठाउन नै आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको सन्देश पनि दिन खोजिन्।
बिहीबार मदन भण्डारीको हीरक जयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको कार्यलय उद्घाटन गर्दै भण्डारीले पुनः आफूलाई पार्टीको पूर्वउपाध्यक्षको भूमिकामा प्रस्तुत गरिन्। पार्टी र राजकीय सत्ता दुवैको नेतृत्व गरिरहेका ओलीलाई हाँक दिइन्।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भण्डारीलाई पूर्वराष्ट्रपतिको भूमिका बस्न भन्दै पार्टी फर्किन नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसले पार्टीभित्र ओलीविरूद्ध संगठित बन्दै गरेको आवाजलाई केही कमजोर तुल्याएको थियो।
दसौं महाधिवेशनयता पार्टी सत्तामा ओलीले दह्रोसँग पकड जमाएका छन्। आफूविरूद्ध प्रश्न उठाउने र असहमति राख्नेहरूलाई कारबाहीको डण्डा चलाउँदै आएका पनि छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेमा फर्किने गरी सक्रियता बढाएपछि उनको सम्पर्कमा पुग्नेहरू बढ्न थालेका थिए। एमालेभित्र बाक्लिँदो उकुसमुकुसले त्राण पनि पाउँदै थियो। ओलीको कठोर पार्टी सत्ता सञ्चालनबाट ताडित बनेकाहरूले गुनासो राख्ने ठाउँ पाउँदै थिए। र, ओलीको सर्वस्वीकार्यता कमजोर पनि बन्दै गइरहेको थियो।
आफ्नो स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठेपछि ओली थप निर्मम बने। भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यता रोके। केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गराएर राजनीतिमा फर्किने बाटोसमेत बन्द गरिदिए।
त्यसैले भण्डारीको पक्षमा खुलिसकेकाहरू बिलखबन्दमा छन्। किनभने, आसन्न विधान महाधिवेशन या अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी या अरू तहको कमिटीको बैठकबाट त्यो निर्णय उल्ट्याउन सम्भव छैन। भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कने अर्को बाटो पनि छैन।
'अब के गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईंहरूलाई लागिराखेको होला, म निरन्तर काम गरिरहन्छु। हुन त मेरो सदस्यताबारे प्रश्न उठेको छ। साथीहरू नेता भन्छन्, आफ्नो त यहाँ संगठित सदस्यतामै प्रश्न उठाएको छ यो च्यासलले,' उनले आक्रोश मिश्रित स्वरमा भनिन्, 'म नेकपा एमाले माले हुँदाको कालदेखि नै सदस्य हुँ। म निरन्तर नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता भएर काम गर्न चाहन्छु। मलाई पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दियोस् कि नदियोस्, त्योसँग मतलब छैन। म एमालेको सदस्य हो। मैले जुन सिद्धान्त धारण गरेकी छु, त्यही अनुसार चल्ने हो। पार्टीहरूभित्र विकृति, विसंगति फैलिएको छ भने, त्यसविरूद्ध पनि म लडिरहन्छु।'
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलहरूको कार्यसञ्चालनमा पनि असहमति राखिन्।
उनले ठूला दलहरू, मूलतः कांग्रेस र एमाले संस्थागत ढंगले चल्न नसकेको र ती दलमा विधिको पालना हुन नसकेको भन्दै सघन रूपमा प्रन उठाइन्।
'राजनीतिक दलहरूभित्र विकृति, विसंगतिहरू फस्टाएका छन्। त्यो समाधान गर्न पार्टीहरूले सकिरहेका छैनन्। पार्टीहरूले देशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने थियो। राजनीतिक दलहरू संस्थागत हिसाबले चल्नुपर्ने थियो, प्रणालीमा चल्नुपर्ने थियो। तर त्यसमा जान सकिरहेका छैनन्,' उनले भनिन्।
त्यसो त गणतान्त्रिक व्यवस्थापछि पनि राज्यका संयन्त्रहरू प्रणाली सम्मत ढंगले चल्न नसकेको र त्यसले परिणाम पनि दिन नसकेको भन्दै असहमति राखिन्। त्यसमा ठूला दल कारक रहेको औंल्याइन्।
उनले संसदको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइन्। संसदहरू ठूला दलको छाया बनेको र सार्वभौम संसद पनि निरीह बनिरहेको टिप्पणी गरिन्। संसदले विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, कानुन तर्जुमा गर्ने, त्यसमा छलफल हुने असल परम्परा बस्न नसकेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्।
'ठूला दलहरू आफैले अहिलेको संविधानमा प्रश्न उठाए र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सहमति समेत गरेका छन्। तर संविधानमा के अभाव रह्यो, के आवश्यकता छ, के गर्यो भने देशका समस्या समाधान हुन्छ भनेर छलफल गर्न सकिरहेका छैनन्,' उनले प्रश्न गरिन्।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएर नयाँ गठबन्धन बन्दा संविधान संशोधन मुख्य विषय थियो। त्यो ओझेल परेकाप्रति उनले चासो राखिन्। उनले अहिलेसम्म संविधान संशोधनमा ठूला दलले बौद्धिक बहस–विमर्श चलाउन नसकेको र आफ्नै एजेन्डाप्रति उपेक्षा गरेको भन्दै प्रश्न गरिन्।
भण्डारीले सांसदहरूलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै निलम्बन हुने गरेको भन्दै त्यसबारे पनि टिप्पणी गरिन्।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेत निलम्बनमा छन्। सभापति लामिछाने सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनीविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान भइरहेकाले कानुनी प्रबन्ध अनुसार नै निलम्बनमा परेका हुन्।
अध्यक्ष नेपाल र सांसद बस्नेतविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
तर भण्डारीले यसरी आरोप प्रमाणित नै नभई सांसद निलम्बन गरिनु नहुने धारणा राखिन्।
'आरोप लागेको छ, पुष्टि भएको छैन। तर उसले बोल्न पाउँदैन निलम्बित भइहाल्छ! के संसारमा यही हो न्याय? निर्वाचित भएर आएका छन्, जनप्रतिनिधिहरू, उनीहरूले आदर्श अनुसार काम गर्नुपर्छ। तर कसैले आरोप लगायो भन्दैमा एकै पटक निलम्बनमा परिहाल्ने व्यवस्था कत्तिको लोकतान्त्रिक हो? जनप्रतिनिधिको हकमा म के भन्न चाहन्छु भने म कुनै पनि आरोप पुष्टि नहुञ्जेलसम्म त्यसरी निलम्बनमा पार्नु राम्रो होइन,' उनको तर्क थियो।
अहिले संसदका केही ठूलै दलका नेताहरू निलम्बन भोगिरहेका छन् भन्दै उनले रास्वपा सभापति लामिछाने, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र एमाले सचिव रायमाझीतर्फ आफ्नो अभिव्यक्ति लक्ष्य गरिन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले मन्तव्यकै क्रममा मुलुकका शिक्षा सम्बन्धी राम्रो कानुन नबनेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति असहमति राखिन्।
'संसदमा कानुन बन्न सकेको छैन। शिक्षा सम्बन्धी नेपालमा ठूलो समस्या छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आमूल सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ। तर पनि हामीले शिक्षा सम्बन्धी राम्रो कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौं। मुलुकको आवश्यकता के हो? युगको आवश्यकता के हो? नयाँ पुस्ताले के अपेक्षा गरिरहेका छन्? त्यो अनुसारको पाठ्यक्रम, शिक्षा सम्बन्धी नीति–प्रणाली हुनुपर्ने हो। कपी–पेस्ट (अर्काको नक्कल या अनुशरण) गरेको आधारमा शिक्षा चल्छ भने त्यसले पलायनतिर लैजान्छ,' उनले भनिन्।
दुई पटक राष्ट्रपति (२०७२ र २०७४ सालको निर्वाचनपछि) बनिसकेकी भण्डारीले संघीयता कार्यान्वयनबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाइन्। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूले कानुन नै तर्जुमा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको बताइन्।
उनले मुलुकको प्रणाली मात्र नभई आफ्नो पार्टी प्रणाली पनि तल लैजान नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइन्।
'देशमा संघीय लोकतन्त्र छ। तर गणतन्त्रमा एउटा कानुन बनाउनुपर्यो भने प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने खालको छैन। वडा सदस्य पनि कोही उठाउनुपर्यो भने पार्टीका नेताहरूले माथिबाट उर्दी जारी गर्नुहुन्छ! ठूलो कुरा त छाडिदिऊँ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको हामी जे कुरा गर्छौं, त्यो अनुसार अहिले पनि देशमा ठूला दलहरूले राजनीतिक प्रणाली अगाडि बढाउनुपर्थ्यो, बढाउन सकेका छैनन्,' उनले भनिन्।
यसैले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन 'थिंक ट्यांक' का रूपमा अघि बढाइएको यसको अवधारणाको सान्दर्भिकता झन् बढेको बताइन्।
उनले नेकपा एमालेको मूल नेतृत्व मदन भण्डारीले २०४९ सालको सातौं महाधिवेशनपछि पार्टीले अघि सारेको र अहिले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइरहेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयनको समीक्षा हुनुपर्ने खाँचो औंल्याइन्।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारमा रहेको र २०५० सालपछि निरन्तरजस्तो सत्तामा रहेको एमाले जबजको मर्म, भावनाअनुरूप चल्न नसकेको भण्डारीको कथन थियो।
'हामी धेरै परनिर्भरतातिर जानुभएन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको उपायको खोजी हामीभित्रै (जनताको बहुदलीय जनवाद) बाट गर्नुपर्यो। युवा, नागरिकहरूमा ठूलो निराशा उत्पन्न हुन खोजिरहेको छ, त्यसको समाधान हामीले गर्नुपर्छ। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजले सबै कुराको समाधान दिन्छ भनेर नै एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर हिँडेको हो। त्यो सिद्धान्त अनुसार काम भयो कि भएन, अहिले समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। सिद्धान्तको मर्म, भावना, मूल्य, मान्यता, भावना एकातिर छ। तर हामीले त्यो अनुसारको काम गर्न सकिराखेका छैनौं,' उनले भनिन्।
उनले जबजलाई झन्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने तर व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हो भने नागरिकले 'हरेक सिद्धान्त काम नलाग्ने' भन्ने दिन आउन सक्नेतर्फ पनि नेतृत्वलाई सचेत गराइन्। जबजको सान्दर्भिकता अझै पनि जीवित रहेको र पार्टीलाई परिस्कृत र समृद्ध बनाउने हो भने जबजको मूल भाव समातेरै हिँड्नुपर्ने पनि उनले बताइन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्र र पार्टी नेतृत्वको चिन्तनबारे पनि प्रश्न उठाइन्।
नेपालको अर्थ प्रणाली आयातमुखी भइरहेको, निर्यात प्रवर्द्धनमा कुनै काम हुन नसकेको भन्दै टिप्पणी गरिन्।
'खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकिरहेको छ। आयातमा आधारित भन्सारमा चलिरहेको छ। त्यसले व्यापारमा सन्तुलन भइरहेको छैन र व्यापार घाटा भइरहेको छ। वैदेशिक ऋण बनिरहेको छ। दलाल पुँजी फस्टाइरहेको छ। राष्ट्रिय पुँजी फस्टाउन सकिरहेको छैन। यो दिगो विकासका लागि अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो,' उनले भनिन्।
बिहीबारको कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि वक्ताका रूपमा थिए।
त्यसो त मञ्चमा एमालेका उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली पनि थिए। उनीहरूले धारणा राखेनन्। एमालेको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई पार्टी फर्किन रोक लगाउने निर्णयमाथि बहुमत सदस्यको सहमतिको ध्वनि बजिरहँदा उनीहरू उपाध्यक्षद्वयले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
भण्डारीलाई पार्टी फर्किन रोक लगाउने बेला मौन बसेको पोखरेलले थापागाउँमा भने पुनः लय समाते।
उनले पार्टी नेतृत्वबाटै एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादमाथि खतरा रहेको धारणा राखे। अध्यक्ष ओलीको नाम त लिएनन् तर ओलीले जबजमा सान्दर्भिकता, औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने भने।
'साथीहरू आज पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, यो विचारको विरूद्धमा। यो विचार समर्थन गरिरहेको आवाज क्षतिग्रस्त बनाउने गरी कुराहरू उठ्न सक्छन्। त्यस कारण यो कार्यालय, यो मदन जयन्ती समारोह समितिले गर्ने गतिविधिमा यो प्रसंग हेक्का राख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ विचारकै टोपी लगाउनेहरूले विचारलाई नै क्षतविक्षत बनाइरहेका हुन्छन्। टोपी लगाएर प्रस्तुत हुनेहरू मात्रै विचारको संवाहक हुन्छन् भन्ने ठान्ने भुल गर्न हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा विचारको रक्षा गर्न जरूरी छ।'
कतिपयलाई जनताको बहुदलीय जनवादको सूत्रीकरण मदन भण्डारीले गरेको हो कि होइन भन्ने पनि लागेको हुनसक्ने उनले बताए।
गत असार १४ गते मदन जयन्तीकै दिन बोल्दै अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको दृष्टिकोण २०४६ सालको चौथो महाधिवेशनबाटै अघि सारिएको धारणा राखेका थिए। उनले घुमाउरो भाषामा यसको श्रेय मदनलाई मात्रै दिन नहुने बताएका थिए।
पोखरेलले त्यसैको जबाफ फर्काएका हुन्।
'यो विचारको सूत्रीकरण मदन भण्डारीले समग्र सन्दर्भ (राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन) लाई ख्याल गर्दै गर्नुभएको हो,' वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, 'यो विचार तत्कालका लागि मौसमी हिसाबले ल्याइएको होइन। कुनै चटके हिसाबले ल्याइएको होइन। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। यसप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ।'
-1755768018.jpg)
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
