बैंकहरूले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई 'रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो' मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
यसअघि यस्तो सीमा एक करोड रूपैयाँ थियो।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा याे सीमा बढाइएको थियो। राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्यवनमा ल्याएको हो।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका रूपमा रहने यस्तो कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत छ। बैंकहरूले विभिन्न कर्जा अनुसार एक सय ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार दिनुपर्छ।
बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषलाई कुल जोखिम भारले भाग गरेर यस्तो अनुपात निकालिएको हुन्छ।
बैंकहरूको सेयर पुँजी, सञ्चित आम्दानी, ऋणपत्रको भुक्तानी दिन राखिएको रकम लगायत जोडेर प्राथमिक पुँजी कोष बनेको हुन्छ। यसरी गणना गरेर निकालिने जोखिम भार सम्पत्तिको आधारमा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत पुगेको हुनुपर्छ।
यही व्यवस्थाका कारण करिब आधा दर्जन बैंकहरू पुँजी कोष दबाबमा छन्।
राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक पछिल्लो विवरण अनुसार गत असोजसम्ममा कुमारी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक लगायतलाई पुँजी कोषमा दबाब छ।
यस्तो सीमा वृद्धि भएसँगै बैंकहरूको पुँजी कोषमा कम दबाब पर्ने भएको छ। यसले बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्।
बैंकहरूलाई करिब एक/डेढ खर्ब बराबर रकमले दबाब कम हुने मानिएको छ।
त्यस्तै, चैतबाट बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा भन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा एक प्रतिशत मात्रै कम ब्याज दिन पाउने भएका छन्।
हालसम्म बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई दिनेभन्दा दुई प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
