राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको लघुवित्त सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले लघुवित्त कम्पनीहरूले एउटा धितोका आधारमा एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गरेको पाएको छ।
प्रतिवेदनले लघुवित्तहरूले कार्यान्वयन नगरेका विषयहरूलाई पुनः उठाएको हो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाएको हो।
यस्तो नियमको पालना गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।
यी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणबाट कट्टा गरी अनिवार्य बचत लिने गरिरहेको समेत पाइएको छ। यसलाई तत्काल बन्द गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
लघुवित्त संस्थामा व्यवस्थापकीय तहका पदहरू रिक्त भएको तीन महिनासम्म पनि पदपुर्ती नभएको भन्दै अनिवार्य रूपमा पदपूर्ती गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
केही संस्थाको सर्वसाधारण तर्फको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको समेत पाइएको हो। संस्थापकको ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व अनुपात कायम हनुपर्ने व्यवस्था छ। यस अनुसार नभएको भन्दै चुक्ता पुँजी कायम गरी जानकारी दिन समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा-सापटमा त्रैमासिक रूपमा ब्याज असुल गर्ने गरेको तर बचतकर्ताको निक्षेपमा भने तीन-तीन महिनामा पनि ब्याज जम्मा नगर्ने गरेको पाइएको हो। यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै केही कम्पनीहरूले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति नगरेको समेत पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन लघुवित्त कम्पनीको विशेष स्थलगत निरीक्षण र चार वटाको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो। त्यसबाहेक बाँकीको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण भएको थियो।
