सर्वोच्च अदालतले चिनीमा बढाइएको भन्सार दर कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले वैशाख ४ गते चिनी आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शूल्कलाई बढाएर १५ देखि ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो।
स्वदेशी चिनी उद्योगीको माग अनुरुप सरकारले भन्सार दर १५ प्रतिशतले बढाएको थियो।
तर ज्ञान ईन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मको तर्फबाट व्यवसायी नरेश दुगडले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो।
