एउटै परिमाणमा, उही सामानको मूल्य पसलैपिच्छे फरक फरक पाइन्छ। स्वभाविक रुपमा सस्तो मूल्यका पसलमा ग्राहक आकर्षित हुन्छन्। कतै सस्तो मूल्यलाई देखाएर व्यापारीहरुले परिमाणमा त ठगी गरेका छैनन् ?
त्यतातिर पनि उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने भएको छ। किनकि देशमा संचालित अधिकांश खुद्रा पसलहरुले नापतौलको प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको छ।
यसरी नापतौलको प्रमाणपत्र नलिँदा परिमाणमा ग्राहक ठगिन सक्ने संभावना उत्तिकै रहन्छ। ग्राहकका अगाडि व्यापारीले तौलेर दिएको सामान नापतौल प्रमाणित उपकरणमा जोख्दा कमी देखिएमा त्यो ठगी हो।
अधिकांश पसलहरु नापतौल प्रमाणपत्र नलिई संचालनमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विभागले गत आर्थिक वर्षमा देशभर कुल ८ हजार ५ सय १४ वटा व्यापारिक फर्महरूमा अनुगमन गरेको थियो।
जसमध्ये १३०२ फर्मले नापतौल प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको प्रवक्ता ढुन्डिराज पोखरेलले जानकारी दिए। ‘अनुगमनका क्रममा ति फर्मलाई नापतौल प्रमाणपत्र पेश गर्न र आधुनिक उपकरण राख्न निर्देशन दिएका छौँ’ उनले भने।
केहीको वर्षेनि र केही उपकरणको २ वर्षमा एक पटक व्यापारीहरुले गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट नापतौल यन्त्रको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। विभागका अनुसार देशभर हालसम्म जम्मा १ लाख ५० हजार नापतौल उपकरण मात्रै प्रमाणित भएका छन्।
कतिपय व्यापारीमा अनभिज्ञता रहेकाले पनि नापतौल प्रमाणीकरण हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक विश्ववाबु पुडासैनी बताउँछन्। विभागले अनुगमन गरे पनि कारबाही नहुँदा व्यापारीले नापतौल प्रमाणपत्र लिनका लागि चासो समेत नदिने गरेको पाइन्छ।
यसअघिका वर्षमा विभागको अनुगमन हुँदा पनि धेरैले नापतौलको प्रमाणपत्र नलिइएको पाइएको थियो। तर उनीहरुलाई नै कारबाही नभएपछि अरुले पनि चासो नदिएका हुन्।
माना, पाथी, ढक, तराजु हुँदै पछिल्लो समय सही तौलका लागि आधुनिक उपकरणहरु भित्रिएका छन्। यद्यपी ति उपकरणलाई नापतौल विभागले सही छ भनी प्रमाणित गरेपछि मात्रै व्यवसायीले प्रयोग गर्नुपर्छ। तर कतिपयले आफै ढुंगाको ढक बनाई त्यसैबाटै परिमाण जोखेर ग्राहकलाई सामान दिने गरेका छन्।
अझ फूटपाथमा साइकल तथा ठेलामार्फत फलफूल, तरकारी बेच्ने व्यापारीले परिमाणमा बढी ठगी गरेका हुन सक्छन्। किनभने त्यस्ता व्यापारीहरुको अनुगमन नै हुने गरेको छैन। विभागले कार्यालय समयमा मात्रै अनुगमन गर्ने तर अधिकांश साइकल तथा ठेलाका पसल साँझ र बिहान मात्रै संचालन हुने हुँदा त्यस्ता पसलको नियमन हुन नसकेको हो।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देक पुडासैनी ढुंगाको ढकको समस्या तराईका हाट बजारहरूमा बढी देखिने गरेको बताउँछन्। त्यसलाई निराकरण गर्न स्थानीय निकायसँग मिलेर बेला बेला सामान जफत गर्ने तथा जनचेतना जगाउने कार्य भई रहेको उनले दावी गरे।
साना ठेला पसलहरुको त्यति अनुगमन नहुने गरेको स्वयम् विभागका प्रवक्ता पोखरेल स्वीकार्छन्। ‘संचालन भइरहने ठूला पसलहरुमा हामी बढी केन्द्रित हुने गरेका छौँ, ठेलाहरुमा पनि अनुगमन गर्ने हो भने परिमाणका समस्या धेरै नै देखिन सक्छ’ उनले भने।
प्रवक्ता पोखरेल व्यापारी वर्गलाई मात्र अनुगमन कार्य नगरी उपभोक्तालाई समेत चेतना जगाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न विभाग लाग्ने बताउँछन्।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक पुडासैनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मात्रै देशभरिबाट २७ हजार फर्म सङ्ख्याले आफ्ना नापतौल र यन्त्र नवीकरण तथा प्रमाणीकरण गरेका छन्।
‘पहिले व्यवसायिक फर्महरु नापतौल यन्त्रको नवीकरण गराउन आउँदैन थिए, हालका वर्षमा आउने प्रचलन बढेको छ’ उनले भने। जरिवाना तिरेर नवीकण गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा नै छ। ५ वर्ष सम्म नवीकरण नगरे प्रमाणपत्र खारेज हुन्छ। सुन, चाँदी, पेट्रोल पम्पहरूको नापतौल यन्त्र १ वर्षमा नवीकरण गर्ने र अरू ढक तराजु २ वर्षमा नवीकरण गर्ने गरिएको उनले बताए।
सबै ठाउँमा नापतौलको प्रमाणीकरणका लागि विभाग पुग्न नसकेको पुडासैनीले स्वीकारे। ‘डोटी, सुर्खेत, झापा गरी ३ ठाउँमा हाल कार्यालय विस्तार भइरहेको छ’ उनले भने ‘देशका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि कार्यालय विस्तार गरेर नापतौलको प्रमाणीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने छौँ।’
