औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा वृद्धि गर्न लागेपछि सम्बद्ध उद्योगीहरुले विरोध जनाएका छन्।
व्यवस्थापनका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले समय सापेक्ष रूपमा नै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गर्न लागिएको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फिति दर, चलनचल्तीको भाडाका आधारमा व्यवस्थापनले ५÷५ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा पुनरावलोकन गर्ने गरेको थियो।
तर २०७० जेठ ३ गते व्यवस्थापन र उद्योग महासङ्घसहित उद्योग सचिबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रत्येक २/२ वर्षमा १५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको बस्नेत दावी गर्छन्।
‘बैशाखमा भाडा बढाउनु पर्ने हो तर विवाद नटुङगिएकोले बढेको छैन, अब बढ्छ’ उनले भने। उनका अनुसार समय सापेक्ष रुपमा भाडा निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्व तथा आद्योगिक व्यवस्थापन सञ्चालनको प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, महासङ्घका प्रतिनिधि सहितको कमिटी गठन भएको छ। उक्त कमिटीले समय सापेक्ष भाडा बढाउने छ।
हाल औद्योगिक क्षेत्रमा प्रति रोपनी वर्षको १८ हजारका दरले अर्थात दिनको ४६ रूपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ। यो रकम निकै सस्तो भएकाले सम्झौताअनुसार समयसापेक्ष बनाउन लागिएको व्यवस्थापनको भनाइ छ। ‘यो भाडामा लिएकाले बढाउनु हुँदैन भन्नु सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न खोज्नु हो’ बस्नेतले भने।
अहिलेको अवस्थामा यति सस्तोमा भाडामा दिन सक्ने अवस्था नरहने महाप्रवन्धक वस्नेतको भनाइ छ। अहिले धेरै उद्योगहरु औद्योगिक क्षेत्रभित्र आउन चाहेको बताउँदै उनले ठाउँको अभावले दिन नसकिएको बताए।
उद्योगहरुले तिर्ने भाडा औद्योगिक क्षेत्रको सरसफाई, पानीको बिल भुक्तानी तथा व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको उनले बताए। ‘बढेको भाडाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै कुराको सुधार गर्नुपर्ने छ’ उनले भने ‘अबको ५ वर्ष भित्रमा पुराना औद्योगिक क्षेत्रको मुहार नै फेरिनेगरी सुधारका कार्य गर्नेतिर व्यवस्थापन लागेको छ, यसको स्रोत भाडा नै हो।’
तर उद्योगीले भने नियमविपरित भाडा बढाइन लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। ‘सरकारको नियम अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत भन्दा बढी भाडा वृद्धि गर्न पाइँदैन, तर व्यवस्थापनले १५ प्रतिशत भाडा बढाउन खोजेको छ’ नेपाल औद्यागिक क्षेत्र महासङ्घका उपाध्यक्ष रामहिरा पाठकले भने।
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा १५ प्रतिशत बढेमा उद्योग नै नचलाउने उनले चेतावनी दिए। ५/५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्थापनको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको पाठक बताउँछन।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई बाहिरी जग्गासँग तुलना गर्न नमिल्ने उनले बताए। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नै बजेट छुट्याउने भएकाले उद्योगहरुबाट बढी रकम अशुल्न खोज्नु गलत रहेको उनको तर्क छ।
‘उद्योग र ट्रेडिङ हब(व्यापार) मा फरक हुन्छ’ उनले भने ‘भारत र चीनबाट आउने सस्तो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको स्थितिमा भाडा बढाउँदा उद्योग चलाउन सक्ने स्थिति रहँदैन।’
बस्नेत भने औद्योगिक क्षेत्रबाट आफूहरुले फाइदा लिन खोजेको नभई सुधारका कार्यमै भाडा खर्च हुने गरेको बताउँछन्।
हाल देशभर बालाजु, पाटन, पोखरा, बुटवलसहित १० पुराना औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा छन्। १७ ठाउँमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र संचालन गर्ने तयारी छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल ४५ करोड रकम बजेटमार्फत बिनियोजन भएकोमा १० करोड पुरानो र ३५ करोड नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ।
