आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा प्रादेशिक रूपमा ७ वटा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आगामी तीन वर्षको खर्च, स्रोत र प्रतिफलको प्रक्षेपनसहित प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले निकाल्ने उक्त प्रतिवेदनमा विपद्को बेला पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन संस्थागत क्षमता विकास र विस्तार गर्ने तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
२०७५÷०७६ मा ३ र २०७६÷०७७ मा ५ वटा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिइएकाे छ।
अहिले काठमाडौं, पोखरा, अमलेखगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, सुर्खेत, धनगढी, दिपायल र भैरहवामा ५ देखि ७ दिनको माग धान्ने गरी मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण रहेको छ। ९० दिनको माग धान्ने गरी कतै पनि छैन।
हाल उक्त भण्डारण क्षमता ७० हजार किलो लिटरमात्र अटाउने क्षमता रहेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक शुशिल भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भैरहवामा १ दिनको पनि माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।
‘७० हजार किलो लिटर क्षमतालाई बढाई करिब ६ लाख किलो लिटर पु¥याउने योजना २ वर्ष अघि देखि नै थियो’ भट्टराईले भने, ‘योजना अनुरूप कार्य हुँदै छ।’
कुन प्रदेशमा कति आवश्यक छ, कति भण्डारण क्षमता छ त्यस अनुसार भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार प्रदेश १ को झापा, प्रदेश २ को सर्लाही र प्रदेश ३ को धादिङ, चितवन र नुवाकोटमा कतै जग्गा किन्ने र कतै जग्गाको सम्भाव्यत अध्ययन कार्य भइरहेको छ।
सरकारले तीन वर्षभित्रै बनाउने भनेपनि नेपाल आयोल निगमले भने सम्भव नहुने बताइसकेको छ। जग्गाको समस्याले भण्डारण गृह बनाउने काम कठिन हुँदै गएको अधिकारीहरुको भनाइ छ। यसअघि सोही कामका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमिति गरेको आरोप लागेपछि तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले राजिनामा दिएका थिए।
‘आव २०७७÷०७८ सम्ममा सक्छौँ नै भन्दैनौ काम गर्दै जाने हो हेरौँ कति गर्न सकिन्छ हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गाको हो हामीले किनेको बाहेक अन्य ठाउँमा प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले जग्गा खोज्न सहयोग ग¥यो भने सकिन्छ’ निगमका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने।
उनका अनुसार नेपाल आयल निगमल घाटामा गईरहेकोले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निमार्ण गर्ने खर्च निगमले मात्र धान्न सक्दैन। यसका लागि वैदेशिक सहायता तथा नेपाल सरकारको अनुदानको आवश्यक पर्छ।
