औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले १० वटै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरेको छ। उक्त भाडा वृद्धिदर उद्योगमन्त्रीसँगको छलफलपछि कार्यान्वयन हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जानककारी दिएको छ।
२०७५ को साउनदेखि लागू हुनेगगरी औद्योगिक क्षेत्रको ६३ देखि साढे पाचँसय प्रतिशत सम्म भाडा वृद्धि गरिएको छ। समय सापेक्ष रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरिएको व्यवस्थापनका सूचना अधिकारी भोजराज विडारीले जानकारी दिए।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ को नियम २३ को उपनियम १ मा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५÷५ वर्षमा भाडादर पूनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ।
व्यवस्थापन सञ्चालक समितिले भाडा महशुल तथा शुल्क सुझाव समितिको सुझावका आधारमा पुनरावलोकन गरी भाडा बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा बढेको सम्बन्धी उद्योग मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारी नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार भाडा वृद्धिदर सम्बन्धी मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नआएकोले मन्त्रालयले केके आधारमा भाडा वृद्धि गरेको स्पष्टिकरण मागेको छ।
‘औद्यौगिक क्षेत्र र उद्योगीलाई सहज वातावर मिलाइदिने काम मन्त्रालयको हो’, भट्टराईले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गर्ने हक अधिकार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको हो उनीहरूको हक अधिकारलाई हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा वृद्धि गर्न लागेपछि सम्बद्ध उद्योगीहरुले भने विरोध जनाएका छन्।
राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फिति दर, चलनचल्तीको भाडाका आधारमा व्यवस्थापनले ५÷५ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा पुनरावलोकन गर्ने गरेको थियो।
तर २०७० जेठ ३ गते व्यवस्थापन र उद्योग वाणिज्य महासंघसहति उद्योग सचिबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रत्येक २÷२ वर्षमा १५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको विडारीको दावी छ।
‘बैशाखमा भाडा बढाउनु पर्ने हो तर विवाद नटुङगिएकोले बढेको छैन, अब बढ्छ’ विडारीले भने।
उनका अनुसार समय सापेक्ष रुपमा भाडा निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालयको सचालक ससमितिमा रहेको सदस्यको संयोजकत्व तथा आद्योगिक व्यवस्थापन सञ्चालनको प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, महासंघका प्रतिनिधिसहितको कमिटी गठन भएको छ। उक्त कमिटीले समय सापेक्ष भाडा बढाउने छ।
हाल औद्योगिक क्षेत्रमा प्रति रोपनी वर्षको १८ हजारका दरले अर्थात दिनको ४६ रूपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ। यो रकम निकै सस्तो भएकाले सम्झौताअनुसार समयसापेक्ष बनाउन लागिएको व्यवस्थापनको भनाइ छ।
अहिलेको अवस्थामा यति सस्तोमा भाडामा दिन सक्ने अवस्था नरहने महाप्रवन्धक नन्दकिशोर वस्नेतको भनाइ छ। अहिले धेरै उद्योगहरु औद्योगिक क्षेत्रभित्र आउन चाहेको बताउँदै उनले ठाउँको अभावले दिन नसकिएको बताए।
उनका अनुसार उद्योगहरुले तिर्ने भाडा औद्योगिक क्षेत्रको सरसफाई, पानीको बिल भुक्तानी तथा व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको छ।
‘बढेको भाडाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै कुराको सुधार गर्नुपर्ने छ’ उनले भने ‘अबको ५ वर्ष भित्रमा पुराना औद्योगिक क्षेत्रको मुहार नै फेरिनेगरी सुधारका कार्य गर्नेतिर व्यवस्थापन लागेको छ, यसको स्रोत भाडा नै हो।’
तर उद्योगीले भने नियमविपरित भाडा बढाइन लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। ‘सरकारको नियम अनुसार प्रत्येक २÷२ वर्षमा १० प्रतिशत भन्दा बढी भाडा वृद्धि गर्न पाइँदैन, तर व्यवस्थापनले १५ प्रतिशत भाडा बढाउन खोजेको छ’ नेपाल औद्यागिक क्षेत्र महासङ्घका उपाध्यक्ष रामहिरा पाठकले भने।
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा १५ प्रतिशत बढेमा उद्योग नै नचलाउने उनले चेतावनी दिए। ५÷५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्थापनको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको पाठक बताउँछन्।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई बाहिरी जग्गासँग तुलना गर्न नमिल्ने उनले उनको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नै बजेट छुट्याउने भएकाले उद्योगहरुबाट बढी रकम अशुल्न खोज्नु गलत रहेको उनको तर्क छ।
औद्योगिक क्षेत्र | साबिकको भाडा | बढेको भाडा | वृद्धि (प्रतिशत) |
बालाजु | १६५६० | ८१००० | ३८९ |
पाटन | १०९८० | ६४८०० | ४९० |
हेटौंडा | ८३२८ | १६२०० | ९४ |
धरान | ८३२८ | १६२०० | ९४ |
नेपालगञ्ज | ८३२८ | १६२०० | ९४ |
पोखरी | ८३२८ | ५४००० | ५४८ |
बुटवल | ८३२८ | १६२०० | ११६ |
भक्तपुर | १०९८० | ५४००० | ३९१ |
विरेन्द्रनगर | ६६१२ | १०८०० | ६३ |
राजबिराज | ६६१२ | १०८०० | ६३ |
स्रोतः औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
‘उद्योग र ट्रेडिङ हब(व्यापार) मा फरक हुन्छ’ उनले भने ‘भारत र चीनबाट आउने सस्तो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको स्थितिमा भाडा बढाउँदा उद्योग चलाउन सक्ने स्थिति रहँदैन।’
बस्नेत भने औद्योगिक क्षेत्रबाट आफूहरुले फाइदा लिन खोजेको नभई सुधारका कार्यमै भाडा खर्च हुने गरेको बताउँछन्।
हाल देशभर बालाजु, पाटन, पोखरा, बुटवलसहित १० पुराना औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा छन्। १७ ठाउँमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र संचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कुल ४५ करोड रकम बजेट बिनियोजन भएकोमा १० करोड पुरानो र ३५ करोड नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याइएको व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ।
