चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति केजी ९० रूपैयाँ पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। चिनी उद्योगीहरूले कारखानाको मूल्य ७८ रूपैयाँ १० पैसा लाग्ने भनेपछि चिनीको मूल्य स्वभाविक ९० रूपैयाँ पुग्ने सम्भावना देखिएको हो।
सरकारले अघिल्लो साता उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ४ सय ३१ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको पछि चिनी उद्योग सङ्घले सोही मूल्यको आधारमा आफ्नो लागतसहित चिनीको एक्स फ्याक्ट्री मूल्य निर्धारण गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय पठाएको थियो।
पठाएको पत्र अनुसार उखुमा ५ रूपैयाँ बढ्दा चिनीमा १५ रूपैयाँ बढ्ने देखिएको छ।
एक क्वीन्टल उखुबाट ९ किलो चिनी उत्पादन हुन्छ । प्रतिक्वीन्टल उखुको मूल्य ४ सय ३६ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसलाई हिसाव गर्दा उखुको लागत अनुसार प्रतिकेजी चिनीको मूल्य ५३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी, चिनी प्रशोधन खर्चबापत १३ रुपैयाँ ६७ पैसा, मोलासिस एवम् बिक्रीबाट २ रुपैयाँ ६५ पैसा, नाफा बापत प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ८२ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा चिनीको प्रतिकिलो मूल्य ७८ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने उद्योगीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
चिनीको थोक मूल्य ७८ रूपैयाँ १० पर्ने भनेपछि आज वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चिनीको मूल्य सम्बन्धी छलफलका लागि उद्योगीलाई निम्त्याएको थियो।
उक्त छलफलमा चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले किसानको हितमा उखुको मूल्य निर्धारण गरेपछि चिनीको मूल्य पनि सोही अनुसार गनुपर्ने बताए।
‘सरकारले चिनीमा आयातित कोटा तोक्नुभन्दा अघि आयातित चिनीसँग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले घाटा खाएर चिनी बेचेको थियौँ अब लागत अनुसारको चिनीको मूल्य हुनुपर्छ’ अध्यक्ष अग्रवाललले भने।
गोदाममा स्टक रहेको चिनीको पनि बढेकै मूल्य हुनुपर्ने चिनी उद्योगीले दाबी गरे।
उखुको मूल्य बढेपछि चिनीको मूल्य पनि बढ्छ तर यसैको मौका छोपेर चिनी उद्योगीले अस्वभाविक रूपमा चिनीको मूल्य बढाउन नहृुने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए।
‘हामीले उद्योगीलाई अब आउने नयाँ चिनीको हकमा छलफल गरौँ तर पुरानो स्टक चिनीलाई अहिलेको मूल्यमा नै बेचौँ भनिरहेका छौँ तर उद्योगी मानिरहेका छैनन््, गौचनले सेतोपाटी सँग भने, ‘यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल गर्ने छौँ।’
आम उपभोक्ता सँग जोडिएको विषयमा उद्योगीको चेपुवामा नपरी सरकारले आफैले निर्णय गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए।
उनका अनुसार उद्योगीको चिनीको थोक मूल्य ७८ रूपैयाँ बनाउनु पर्ने एकपक्षीय निर्णयले उपभोक्ताले प्रति केजी १ सय रूपैँया तिर्नुपर्ने बाध्यता रहने देखिन्छ।
‘सरकारले व्यवसायीले चिनी प्रतिकेजी ७० रूपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्ने उपभोक्ता ऐन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो तर अहिले उद्योगीको लहैलहैमा लागेर आफैले बढाउन लागेको छ ’ उनले सेतोपाटी सँग भने।
‘आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगीले सक्दैनौ भनेपछि सरकारले आयातित चिनीमा कोटा निर्धारण गर्यो सो समयमा चिनीको थोक मूल्य ६३ रूपैयाँ भन्दा बढी नबढाउने उद्योगी र सरकार बीच सम्झौता भएको थियो अहिले उद्योगीले एकाधिकार जमाएर सम्झौता तोडि ७८ रूपैयाँ बनाउने निर्णयमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ’ तिमिल्सिनाले भने।
उपभोक्ताले कहिल्यै पाएनन् सहुलियत दरमा चिनी
चिनीको मूल्यको विषयमा उखु किसान, चिनी उद्योगी र सरकार बीच सधैँ वादविवाद पर्दै आएको छ। तीन वटा निकाएको विवादमा उपभोक्ता ठगिने गर्दछन्।
स्वदेशी चिनी महङ्गो भएपछि उपभोक्ताले आयातित चिनी ५७ देखि ६५ रूपैयाँ सम्म तिरेर खाएका थिए। तर सरकारले आयातित चिनीमा कोटा निर्धारण गरेपछि उपभोक्ताले ८५ देखि ९० रूपैँया सम्म चिनी किनेर खान बाध्य भए।
सरकारले दसैं – तिहारको बेलामा उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा चिनी बेच्ने भनेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको थियो।
चाडपर्वका बेला सर्वसाधारणलाई राहत दिने भन्दै असोज १२ गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेको सरकारले चिनीको विक्री रोकेको छ। त्यो पसल दूई दिन सञ्चालनमा आएपछि बन्द भयो। यसबाट उपभोक्ता सहुलियत दरको चिनी खानबाट बञ्चित भए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य प्रति केजी ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै भोलिपल्ट लेखा समितिले ६३ रुपैयाँ तोक्न पत्र पठायो।
चिनीको मूल्यको विषयमा छानविन गर्न थुपै्र समिति पनि गठन भए तर उपभोक्ताले भने कहिल्यै सहुलियत दरमा चिनी खान पाएनन्।
