सिहंदरबार पसिसरका अधिकांश चमेना गृह खारेज हुने भएका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग चमेना गुह सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका चमेनागृह बन्द हुने भएका हुन्। सङ्घीय सचिवालय पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले सम्झौताविपरीतका चमेना गृह खारेज गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
‘सिंहदरबार परिसरका क्यानटिनको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ, अब केही दिनभित्रै खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं’, उनले भने।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चमेना गृहको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाएपछि थप छानबिन गरी बन्द गर्न सङ्घीय सचिवालय पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई जिम्मा दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले १५ दिन अघि व्यवस्थापन कार्यालयलाई जिम्मा दिएको थियो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, केमिकल इन्जिनियरिङ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संयुक्त रूपमा चमेना गृहको छानबिन गरेका थिए।
केन्द्रका डिएसपी अर्जुन कुमार खड्काको संयोजकत्वमा भदौ २५ देखि असोज ११ गते १५ दिन सम्म लगाएर सिंहदरबार भित्रको १५ वटा चमेनागृह अनुगमन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिंहदरबारका चमेना गृह छानविन गर्नू भनेर पत्र आएपछि त्यसैको आधारमा छानबिन गरेको केन्द्रका डिएसपी खड्काले बताए।
केन्द्रले छानबिन गरिसकेपछि प्रतिवेदन बनाई मङ्सिर ८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको उनले जानकारी दिए।
सञ्चालित अधिकांश चमेनागृहले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन गरेको, केन्द्रीय चमेना गृहले कर्मचारीलाई स्वच्छ र गुणस्तर खाना समयमै नपुर्याइएको, एकै परिकारका खानेकुरामा चमेनागृह पिच्छे फरक फरक मूल्य भएको, सरसफाइको अभाव, स्टोरमा लेबल नभएको खाद्य वस्तु, तोकिएको मूल्य भन्दा अधिक मूल्य लिई उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो अनुगमनका क्रममा पाइएको डिएसपी खड्काले बताए।
केन्द्रीय चमेनागृहको टेण्डरको आधारमा एकै मूल्य कायम गराउने गरी चमेना गृह सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था भएमा न्याय सङ्गत रहने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
टेण्डर सम्झौता गर्दा सीमित आइटममा सम्झौता गर्ने र पछि थप खानाका परिकार राखी आफूखुसी मूल्य राख्ने गरेकोले टेण्डरमा भएका परिकार मात्र बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी तालिम प्राप्त व्यक्तिले मात्र सञ्चालक भई काम गर्न सक्ने राय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार मुद्रण विभाग, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, भूमि सुधार मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयको क्यानटिन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्झौता नगरी सञ्चालन भएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यवस्थापिका तथा सांसद सचिवालय, सिंहदरबार सचिवालय तथा पूनर्निमार्ण समितिको चमेना गृह सम्झौतामा सञ्चालन भएपनि अखाद्य वस्तु तथा सफासुग्घर नभएको पाइएको छ।
नेपाल टेलिभिन, परराष्ट्र मन्त्रालय, क्यावलरी ( नेपाली सेना)को चमेनागृह भने अनुगमनका क्रममा बन्द रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
