नेपाल आयल निगम र एलपी ग्यास उद्योग महासङ्घ बीच सहमति नभएपछि उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
विरोध स्वरूप शुक्रबार उद्योगीहरूले एलपी ग्यासको पिडिओ खरिद बन्द गरे। ‘सरकारले हाम्रो माग पुरा नगरेपछि हामीले पिडिओ खरिद बन्द गरेका हौँ, माग पुरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ’, महासङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि निगम र महासङ्घबीच दुई पटकसम्म भएको वार्ता सहमति बिना टुङ्गिएको थियो। निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले महासङ्घले राखेका मागको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको बताए।
‘हामीले तत्कालै उद्योगीका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले समयसीमा बढाउन आग्रह गरेको छौ’, निगमका प्रवक्ता गोइतले भने।
महासङ्घका अध्यक्ष भण्डारी भने समयसीमा बढाउने प्रस्तावमा आफूहरू सहमत नभएको बताउँछन्।
विगतदेखि नै सरकारले आफूहरूको समस्याको समाधानका लागि कुनै पहल नगरी समयसीमा बढाउन मात्र आग्रह गरेको उनको भनाइ छ।
ग्यास उद्योगीका माग अहिलेको समस्या नभएर ६/७ वर्ष अगाडिदेखिको भएको उनले बताए।
‘दुई वर्ष अघिदेखि निगमलाई यही माग पेश गरिरहेका छौं, समस्या समाधान गर्नतर्फ नलागि समय बढाउन मात्र माग गरिरहेको छ, कति समय बढाउने?’ उनले प्रश्न गरे।
एलपी ग्यासले फागुन ७ गते निगमलाई ज्ञापनपत्र मार्फत पेश गरेको मागप्रति नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल ग्यास बिक्रेता महासङ्घले समेत एक्यबद्धता जनाएको छ।
ग्यास उद्योग तथा उद्योगका विक्रेताहरुलाई परेको समस्यालाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।
ग्यास उद्योग तथा विक्रेतामा परेको समस्याबारे प्रतिवेदन तयार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको समय सीमा नै सकिँदा पनि कुनै टुङ्गो नलागेपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनले बताए।
उद्योग सञ्चालन खर्चको आधारमा मुनाफा दिन पर्ने, अनाधिकृत रूपमा दिएका इजाजत खारेज गर्नुपर्ने, तराईका सबै स्थानहरूमा एउटै बिक्री मूल्य कायम गरिनपर्ने, नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरी निकास दिनुपर्ने, प्रमाणीकरण भएका सिलिण्डरको आधारमा कोटा थप गर्नुपर्ने लगायत व्यवसायीका माग छन्।
सरकारले उद्योगीको माग सम्बोधन नगरे बुधबारदेखि ग्यास आयात गर्ने सवै रिफाईनरीहरुबाट लोडिङ पूर्णरूपमा बन्द गर्ने, २५ गते शनिबारदेखि एलपी ग्यास लोड भएका बुलेटहरू सम्पूर्ण भन्सार नाकाबाट छुटाउने, २८ गते मङ्गलबारदेखि देशभरका सम्पूर्ण ग्यास उद्योगहरु पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, ३० गते विहिबारदेखि देशमा रहेका सम्पूर्ण ग्यासबिक्रेताहरूबाट ग्यास बिक्री – वितरण पूर्ण रूपमा बन्द गरी विविध कार्यक्रमहरू गर्ने घोषणा व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
यसरी अत्यावश्यक सामाग्री बिक्री वितरणमा अवरोध पुर्याउनु उपभोक्ता संरक्षक ऐन, २०७५ र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१७ विपरित हुन आउँने उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च अध्यक्ष माधव तिमल्सिले सरकार र व्यवसायीको चेपुवामा उपभोक्तालाई नपारी व्यवसायीको जायज मागलाई सरकारले पुरा गरिदिनुपर्ने बताए।
‘ग्यास उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिए भने कालोबजारी सुरू हुन्छ। त्यसले गर्दा उपभोक्ता ठगिने हुनाले सरकारले व्यवसायीको जायज माग पुरा गर्नुपर्छ’, उनले भने।
