सरकारले चालु वर्षका लागि लिएको राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। चालु वर्षको नौ महिनासम्म लक्ष्य र असुलीको अन्तर ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो अन्तर अबका करिब २ महिनामापुरा नहुने भएपछि राजस्व प्रशासन तात्तिएको छ।
बजेटबाट लक्ष्य निर्धारण गर्दा करको दायरा बढाउने र त्यसका लागि विभिन्न नीतिगत टुल प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणमै सिमिति भएको छ। लक्ष्य पुरा हुने भएपछि मस्तले बस्ने पुरा नहुने सम्भावना बढेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अनुगमन तथा एड्भान्स कर उठाउने पुरानै प्रवृत्ति फेरि प्रशासनमा देखिाएको छ।
अर्थतन्त्रमा ४०्र प्रतिशत बढी अनौपचारिक कारोबार रहेको केन्द्रिय बैंकको अध्ययनले पनि देखाएको छ। समयसमयमा हुने विभिन्न अध्ययनले साना तथा मझौला कारोबार करको दायरा बाहिरै रहेका देखिएका छन्।
यसरी करको दायरा बाहिर रहनु कतिपयकाको नियत होला। तर धेरैजसो कानूनी र प्रक्रियागत झन्झटकै कारण भएको व्यवासयीहरुको आरोप छ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता प्रक्रिया झण्जटिलो भएकोले पनि सबै उद्योग करको दायरामा आउन नसकेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको वस्तुगत अध्यक्ष मोहन कटुवाल बताए।
‘व्यवस्थापनको कमी, अशिक्षित, करको विषयमा जानकार नभएकाहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्’, उलने भने, ‘जसलाई बैङ्कबाट ऋण लिन, विदेश पठाउन र सरकारी सुविधा लिनु पर्ने छ त्यस्ता उद्योग मात्र दर्ता गर्ने गर्छन्।’
देश सङ्घीयतामा गएपछि सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने भनेपनि सरकारले नै यसलाई अनुगमन गर्न नसकेको कटुवालको भनाइ छ।
‘ठूला उद्योगको तूलनामा साना उद्योग कम मात्रै दर्ता गर्ने गर्छन्। आफ्नो देशमा कुन प्रकृतिका कति उद्योगधन्दा छन्। ती दर्ता भएका छन् की छैनन्। के समस्या छ। सरकारसँग केही तथ्याङ्क नै छैन’, उनले भने।
कतिपय उद्योग कानूनी प्रक्रियामा जान चाहे पनि जान सकेका छैनन्। एक जना व्यक्तिले यस्ता उद्योग चलाएका हुन्छन्। त्यसमा पनि महिला बढी सम्लग्न छन्। त्यसले गर्दा एउटी महिलाले कानूनी प्रोसेसमा जाओस् की, घर व्यवहार समालोस् की। व्यवसाय समालोस्। यो पनि साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा आउन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको कटुवालले बताए।
साना तथा घरेलु उद्योगलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन सरकारले नै चासो नराखेको उनी बताउँछन्।
‘म पहिला यसको अध्यक्ष हुँदा नेपाल सरकारका महत्वपुर्ण निकायमा साना उद्योगलाई दर्ता प्रक्रियामा राख्ने विषयमा कुरा राख्थे। उहाँहरूबाट चलिरहेका छन् चल्न दिनुस्। सयवटा साना उद्योगले तिर्ने कर ठुला उद्योग एउटैले तिर्छ, होस् छाड्दिनुस् भनेर गैर जिम्मेवारी पुर्ण कुरा गर्थे’, उनले भने।
देशमा सञ्चालन भएका साना, मझौला, ठूला सबै उद्योग करको दायरामा आउनु पर्छ। यसले सरकारबाट दिने सुविधा लिन र कुन क्षेत्रमा कुनको योगदान कति छ भनेर सरकारलाई तथ्याङ्क राख्न समेत सहज हुने कटुवालको भनाइ छ।
‘अहिले पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न खालका नीति ल्याएको छ। श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको सवै पक्रियमा जानका लागि कानूनी दायरामा जानेको मात्र त्यहाँसम्म पहुँच हुने भएकोले सरकारले आफै अनुगमन गरेर पनि कानूनी दायरामा लैजान पर्छ’,उनले भने।
उनका अनुसार साना तथा घरेलुमा करिब ४ लाख उद्योग छन्। जस मध्ये कानूनी प्रक्रियामा चलेका १ लाख ८० हजार मात्र छन्।
.JPG)
