नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान सरकारले उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता तथा कम्पनीलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।
उत्तर कोरियाका लगानीकर्ताले नेपालमा २३ वर्षदेखि लगानी गरेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ। २३ वर्षसम्म होटल रेष्टुरेन्ट, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा भएको उत्तर कोरियालीको लगानी अब फिर्ता जाने भएको छ। उसलाई नयाँ लगानीका लागिसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अहिलेसम्म उत्तर कोरियालीको नेपालमा १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार २ सय रूपैयाँ लगानी गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उत्तर कोरियाली नागरिकको सबैभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्टको क्षेत्रमा लगानी छ।
विभागको तथ्याङ्क हेर्दा उत्तर कोरियाले २०५२ सालबाट नेपालमा लगानीको सुरूआत गरेको छ। तनहुँमा स्थापना भएको नेर्कोयो अस्पतालको कुल लगानीमध्ये ३५ प्रतिशत हिस्सा उत्तर कोरियालीको छ भने ६५ प्रतिशत नेपाली नागरिकको छ।
४ करोड ४८ लाख १९ हजार लगानीमा स्थापना भएको नेर्कोयो अस्पतालमा उत्तर कोरियाको १ करोड २५ लाख ४९ हजार २ सय छ भने नेपालको ३ करोड २२ लाख ६९ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
२०६४ सालमा काठमाडौंमा ५० लाख उत्तर कोरियाली लगानीमा होटल रेमिनी एण्ड रेष्टुरेन्ट खुलेको थियो। सोही वर्ष काठमाडौंमै १ करोड ५० लाख लगानी गरेर पोङयाङ अकुग्यान नेपाल रेष्टुरेन्ट संचालनमा ल्याएको हो। २०६७ सालमा उसले पोङयाङ अकुग्यान रेष्टुरेन्टका लागि थप ४० लाख लगानी गरेको तथ्यांक देखिन्छ।
२०७४ सालमा कुल १० करोड लगानी भएको योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनीमा उत्तर कोरियाली उद्योगीको ८० प्रतिशत लगानी छ भने २० प्रतिशत नेपाली उद्योगीको छ। अर्थात् त्यस रेष्टुरेन्टमा उत्तर कोरियाको ८ करोड लगानी रहेको छ भने नेपालीको २ करोड रुपैयाँ छ।
२०७५ असारमा उत्तर कोरियाले काठमाडौंमा बोटोङगाङ रेष्टुरेन्ट एण्ड बार खोलेको छ। यस रेष्टुरेन्टका लागि उत्तर कोरियाबाट ३ करोड लगानी आएको हो। भदौमा काठमाडौंमा १ करोड लगानी गरेर हिमालयन सोजे रेष्टुरेन्ट खोलेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
असोजमा काठमाडौंमा उत्तर कोरियाली १ करोड ५० लाख लगानी गरेर मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार सञ्चालनमा आएको छ। चैतमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टका लागि ललितपुरमा १ करोड ५० लाख लगानी गरेर हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन्स खोलेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
उत्तर कोरियाबाट सञ्चालित यी उद्योगमा ३ सय ४६ नेपालीले रोजगारी पाएका छन्। ती उद्योगलाई तत्कालै कोरियाली लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाइसकेको विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (युएन)ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि उत्तर कोरियालाई नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिइएको सरकारको दाबी छ।
‘सो बरारको लगानी फिर्ता लैजान अक्टुबरसम्मको समय दिइएको छ’ लुइँटेलले भने ‘विभागले असोजदेखि नै उत्तर कोरियालीलाई भिसा थप गरेको छैन।’
यो सँगै उत्तर कोरियाली नागरिकका लागि नेपालमा लगानीको बाटो बन्द भएको थियो। उत्तर कोरियाली नागरिकलाई लगानीका लागि प्रतिबन्ध गरिए पनि त्यसअघि दर्ता भइसकेका उद्योग भने सञ्चालनमा थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को असार १५ गतेको निर्णयले सदस्य राष्ट्रमा उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको लुइँटेलको भनाइ छ।
उनका अनुसार विभागले यसअघि नै काठमाडौंस्थित कोरियन दूतावासका डिसीएम किम जोङ तथा उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
हालसम्म उद्योग बन्द नभएको जानकारी आएपछि परराष्ट्रले फेरि अक्टुबरसम्म म्याद थप गरिदिएको हो।
‘अब सो अनुसार उत्तर कोरियालीको लगानी रहेका कम्पनीले असोज १६ गते भित्र नेपालमा रहेको आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर लगानी फिर्ता भएको वा कम्पनी बन्द भएको सूचना विभागलाई पठाउनु पर्ने छ’ लुइँटेलले भने।
उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले २०५० साल वैशाख २९ गते नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो। उसले गतिविधि बढाएपछि २०७५ पुस ७ गते परिषद्ले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्यो। उत्तर कोरियासँग आर्थिक कारोबारसँगै सम्पूर्ण काममा प्रतिबन्ध गरियो।
यही प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रसंघ कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले ०७४ सालको साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भन्यो। राष्ट्र संघले तीन पटक परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो।
तीन पटकसम्म दबाब आएपछि परराष्ट्रले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले उत्तर कोरियाको लगानीमा संचालनमा रहेका सबै व्यवसाय बन्दका लागि विभागलाई पत्राचार गरेको हो।
१ महिना मै लगानी फिर्ता लैजान सम्भव छ त ?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो कम्पनी बेचेर वा प्रतिफल तथा लाभांशवापतको रकम लैजान सक्नेछन्।
सो ऐनको दफा २० अनुसार लगानी वा लाभांश फिर्ता लैजान विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएपछि ऐन कानुनबमोजिम उपयुक्त देखिएमा १५ दिनभित्र स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै उद्योग वा कम्पनी खारेज गरेर सम्पुर्ण दायित्व चुक्ता गरि बाँकी रहन आउने रकम फिर्ता लैजान पाउने छन्। यसका लागि १ महिनामा नै लगानी फिर्ता लैजान भने चुनौतिपूर्ण रहने लगानी शाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
