विश्वव्यापी रूपमा कारोना संक्रमण फैलिएपछि देश लकडाउनमा छ। लकडाउनले मानिसको आवत जावत ठप्प छ।
उद्योग कलकारखाना सबै बन्द छन्। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो समस्या परेको छ। एकातिर परिवार पाल्न पर्ने अर्कोतिर कर्मचारी व्यवस्थापनले उद्योगीलाई आर्थिक भार थपिएको छ।
ठूला उद्योगलाईभन्दा पनि अझ साना उद्योग व्यवसायीलाई तलबको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ। साना उद्योगमा दुइप्रकारका मजदुर हुन्छन्। एक मासिक तलब खाने अर्को दैनिक ज्यालादारी।
मासिक तलबखाने कामदारलाई त उद्योगी व्यवसायीले जसोतसो तलब दिएका छन् तर दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई भने सरकारले नै राहत व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने नेपाल गलैंचा उत्पादक संघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरूङले बताए।
‘लकडाउनले काम बन्द छ। शुरूआतमा त हामीले दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई १०–२० किलो चामल दिएका थियौं, अब सकिँदैन। सरकारले राहत दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई राहतको व्यवस्थापन गरेको भने पनि त्यस्ता व्यक्तिले राहत नपाएको उनले गुनासो गरे।
‘हामीलाई फोन गर्छन्। की घर जाने व्यवस्था मिलाई दिन पर्यो की खानेकुरा दिन पर्यो भनेर,’ उनले भने,‘सुनका सिक्री लगाउने, घरहुनेले राहत पाएभन्ने सुन्छु, खोई मजदुरले राहत पाएको।’
दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई राहत व्यवस्थापनको लागि उद्योग मन्त्रालयमा जति फोन गर्दा पनि नउठाएको उनले बताए।
‘हामी उद्योगी व्यवसायीले फोन गर्ने भनेको उद्योग मन्त्रालयमै हो, फोन उठ्दैन अब गृहमन्त्रालयमै फोन गर्ने सोचेका छौं,’ उनले भने, ‘तलबमा काम गर्नेलाई त हामीले सरसापटी गरेर चैतसम्मको पैसा दिइसकेका छौं, बैशाखदेखि चाहिँ के गरेर व्यवस्थापन गर्ने केही थाहा छैन।’
कमाउने बाटो बन्द भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राहत माग्नुपर्ने स्थिति आउने उनी बताउँछन्। अहिले संकटको बेला बैंक, उद्योगी व्यवसायी १ वर्ष फाइदा नहेरी मजदुर बचाउँनतिर लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘मजदुर बचाउन सकिएन भने एउटा कार्पेट उद्योगले २५ लाख गुमाउन पर्छ। उनीहरूले कर्मचारीलाई पहिल्यै पेश्कि दिएका हुन्छन्। काम गर्न सकेनन् भने मजदुरले कसरी तिर्छन्,’ उनले भने।
आफन्त तथा साथीभाइसँग सरसापटी गरेर मजदुर व्यवस्थापन गरिरहेको ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मोहन कटुवालले बताए।
लकडाउनले काम बन्द भएपछि साना व्यवसायीलाई मजदुर व्यवस्थापन गर्न असहज भएको छ। तलबी मजदुरलाई लकडाउन अवधिभर तलबको अधिकत ५० प्रतिशत तलब दिने व्यवसायीहरूले छलफल गरेको उनी बताउँछन्।
‘ज्यालामा काम गर्नेलाई त हामीले ५० प्रतिशतसम्म दिने निर्णय गरेका छौं, त्यो पनि कति व्यवसायीले त सक्दैनन्। दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई त सरकारले नै हेर्न पर्छ,’ उनले भने।
संकटको बेलामा सरकारले सबै संयत्र प्रयोग गरेर अति आवश्यक ठाउँमा अभिभावकत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले ऋण झिेकाकालाई १० प्रतिशत पुर्नकर्जा गराएर र नझिकेकालाई २ प्रतिशत व्याजमा १ वर्षका लागि ऋण दिएमात्र साना उद्योग व्यवसाय माथि उठ्न सक्ने उनको तर्क छ।
‘अहिले कति व्यवसायीले आफन्तसँग ऋण लिएर, कसैले मजदुरसँगको आन्तरिक सहमतिमा, त कसैले रासन पानी उधारो झिकेर काम चलाइरहेका छन्, यसको ऋण तिर्न सरकार सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पश्मिना व्यवसायी संघका अध्यक्ष दुर्गा बिक्रम थापा पनि लामोसमयसम्म लकडाउन भयो भने कर्मचारीलाई तलबको व्यवस्थापन गर्न उद्योगीले मात्र नसक्ने बताउँछन्।
‘एक महिनाको तलब त काम नभएपनि हामीले दिएका छौं, लकडाउन लम्बिदैं गयो भने त हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ‘आम्दानी हुने बाटो भनेको उद्योग नै हो उद्योग नै बन्द भएपछि हामीले पनि के नै गर्न सक्छौं, ऋण नै झिक्न पनि बैंक वित्तीय सबै बन्द छन्।’
दैनिक ज्यालादारी गरेर हातमुख जोर्ने मजदुरलाई भने सरकारले समानुपातिक रूपमा राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
