सरकारले सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडामा लगाइएको कोटा प्रणाली स्थगित गरेको छ। व्यापारीहरूको चर्को विरोधपछि कोटा प्रणाली स्थगित गरिएको हो।
चैत पहिलो साता सुपारी २५ हजार, केराउ ८० हजार, मरिच १५ हजार र छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न पाइने गरी कोटा निर्धारण गरिएको थियो। कोटा निर्धारणको सूचना चैत ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार कोटा निर्धारण स्थगित गरिएको सूचना निकालेको छ।
‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल राजपत्र खण्ड ७० संख्या ४७ भाग ५ गत चैत ९ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार यस विभागबाट भइरहेको केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरिचको पैठारीको कोटा वितरण कार्य हाल स्थगित गरिएको छ,’ विभागद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।
यसबारे हामीले विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग सोध्यौं।
कोटा प्रणालीमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले स्थगित गरिएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन्।
‘आयात गर्नुपर्ने अवधि र यसमा संसदीय समितिले केही सच्याउनु भनेकाले तत्काललाई स्थगित गरेका हौं,’ उनले भने, ‘केही समयपछि खुल्छ।’
उनकाअनुसार सरकारले असार मसान्तसम्म ल्याइसक्नुपर्ने गरी कोटा वितरण गरे पनि उक्त अवधिमा ल्याइनसक्ने व्यापारीहरूले बताएका छन्।
‘हामीले यो कोटा असारसम्म ल्याइसक्नुपर्ने गरी वितरण गरेका हौं। तर व्यापारीहरूले आयात गर्न एलसी लिएको कम्तीमा पनि नब्बे दिन लाग्ने बताएकाले यसमा पनि छलफल गर्नुपर्ने छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने।
सरकारले कोटा निर्धारण गरे पनि माग भने १८ गुणा बढेको पौडेल बताउँछन्।
विभागको तथ्यांक अनुसार चैत १६ गतेसम्ममा केराउ २३३ निवेदनबाट १२ लाख २५ हजार २ सय ९० मेट्रिक टन, सुपारी ८५ निवेदनबाट २ लाख २७ हजार २ सय ७० मेट्रिक टन, छोकडा १०१ निवेदनबाट ४१ हजार ९ सय ९५ र नधुल्याएको मरिच १६९ निवेदनबाट १ लाख ४० हजार ८२ मेट्रिक टन माग भएको छ।
‘एकातिर माग बढेको छ, अर्कातिर विभागमा व्यापारीको धेरै भिड पनि भयो। महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर भिड कम गर्न पनि स्थगित गरेका हौं,’ उनले भने।
विभागले सुपारी लगायत अन्य वस्तुमा कोटा निर्धारण गरेकामा केही व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
व्यवसायीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी समेत दिएका थिए। व्यवसायीबाट मौखिक तथा लिखितरूपमा समितिमा उजुरी आएको समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए।
‘कसैले फोन गरेर मौखिक उजुरी दिएका छन्, कसैले लिखित। हामीले कुन प्रक्रियामा कोटा वितरण गरेको हो आवश्यक कागजात मागेका छौं। आएपछि छलफल गर्छौं,’ उनले भने।
कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष देशव्यापी लकडाउन भएपछि सरकारले धेरै आयात हुने अतिआवश्यक बाहेकका वस्तु मदिरा, मरिच, केराउ, छोकडा र सुपारी लगायत आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा गत फागुन २५ गते बसेको बैठकले पूर्ण बन्देजलाई हटाउँदै परिमाणात्मक बन्देज लगाएको हो।
२०७६ साउनदेखि ०७७ असारसम्म सुपारी २९ लाख ६१ हजार, केराउ ३ करोड १७ लाख, छोकडा २२ करोड ६७ लाख, मरिच ३ लाख ४७ हजार आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। उक्त अवधिमा भित्रिएको परिमाण हेर्दा अहिले आवश्यकताभन्दा बढी कोटा निर्धारण गरिएको देखिन्छ।
