नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार देशका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ। सरकारले हालसम्म ७४ वटा बनाउने भनेर घोषणा समेत गरिसकेको छ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटेर स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
सबै ठाउँमा एकै प्रकारको उद्योग ग्राम बनाइए पनि क्षेत्रअनुसार संरचना र क्षेत्रफल फरक हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले जानकारी दिए।
'मूल बाटो कति फुटको हुने, सहायक बाटो कतिको हुने, प्रशासनिक भवन कस्तो बनाउने, कतापट्टी बनाउने भनेर हामीले हिमाल, पहाड र तराइ तीनै ठाउँका लागि छुट्टाछुट्टै मास्टर प्लान तयार गरेका छौं। सोहीअनुरूप बन्छ,' उनले भने।
उद्योग ग्राम बनाउँदा हरेक स्थानीय तहले डिपिआर फरक-फरक गरेकाले त्यसको ढाँचा समेत बनाइएको उनको भनाइ छ। सोही ढाँचाका आधारमा स्थानीय तहले डिपिआर तयार गर्नुपर्ने छ।
'कसैले एकदमै ठूलो, कसैले एकदमै सानो बनाएपछि हामीले हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउने गरी डिपिआरको ढाँचा तोकेका छौं। अब त्यसैगरी बनाउनुपर्छ,' उनले भने।
भौगोलिक परिवेशका आधारमा फरक–फरक क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम बनाइने छ, हिमाली भेगमा २५ रोपनी, पहाडमा ३५ रोपनी र तराइमा ७ बिघामा।
तोकिएको कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशतमा उद्योग स्थापना हुनेछन्। दुईदेखि पाँच प्रतिशतमा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र बन्ने छ।
त्यस्तै सातदेखि दस प्रतिशतमा हरियाली क्षेत्र, बाह्रदेखि पन्ध्र प्रतिशत मूल सडक तथा सहायता सडक क्षेत्र, तीनदेखि पाँच प्रतिशतमा खाली जग्गा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र, दुईदेखि पाँच प्रतिशतमा खुला मैदान तथा पार्क र अन्य सेवा क्षेत्र (पार्किङ, लोड-अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र) का लागि छुट्याइएको छ।
पहुँच मार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गका दुवै छेउछाउमा बोटविरूवा रोपिनेछ।
उद्योग ग्राम बनाउन जग्गा भने स्थानीय तहले नै खोज्नुपर्छ। जग्गा छनोट गर्दा आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिले उपयुक्त हुनुका साथै सरकारी जग्गा नै हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धि कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ।
सार्वजनिक जग्गामा बनाउँदा पाटी, पौवा, गौचरन मासिने भएकाले सरकारी जग्गामा मात्र बनाउने प्रावधान राखिएको रिज्याल बताउँछन्।
कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्राम मानव वस्तीभन्दा कम्तीमा पाँच सय मिटरभन्दा पर हुनुपर्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ। अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभई सीमा क्षेत्रनजिक मात्र उपलब्ध भए, पाँच सय मिटर दुरीमा पनि स्थापना गर्न सकिने छ।
ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने पनि योजनामा छ।
औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। उद्योग ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलक लगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योग रहने छन्।
ग्राममा तीनै तहको लागत सहभागितामा रहने छ।
स्थापनाका लागि कुल परियोजना लागतको चालीस प्रतिशत अर्थात् तीन करोड रूपैयाँसम्म केन्द्रले दिनेछ भने बाँकी स्थानीय र प्रदेश सरकारले हाल्नुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव रिज्यालले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४५ र चालू आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को हालसम्म २९ वटा गरी जम्मा ७४ वटा औद्योगिक ग्राम सरकार तथा मन्त्रिपरिषदबाट घोषणा भएको छ। यीमध्ये ७१ वटा ग्रामका लागि ९२/९२ लाख रूपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकिएको र तीन वटालाई पनि दिने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।
केन्द्र सरकारले पूर्वाधार बनाउन सघाए पनि ग्रामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने उनले जानकारी दिए।
'औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकता दिने, उद्योगको सम्भावना, कसरी चलाउने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले हेर्छ,' उनले भने।
कुन स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको काम कहाँ पुर्याए भन्ने केन्द्रले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको रिज्याल बताउँछन्।
