मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि उद्योगी आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
निर्यात प्रावधान र भाडादरका कारण सेजमा उद्योगी आकर्षित हुन नसकेको अर्थविद्हरूको अनुमान छ। उद्योगीहरूले पनि निर्यात प्रावधान र भाडादर नै मुख्य कारण भएको बताउँदै आएका छन्।
सेजमा उद्योगीलाई आकर्षित गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
'उद्योगी नआउनुको मुख्य कारण नै निर्यात प्रावधान र भाडादर हो। यसलाई सुधार गरेपछि आउँछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,' उनले भने।
सुरूमा सेजमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। उद्योगीको विरोधपछि त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारियो। ६० प्रतिशत पनि बढी भएको भन्दै उद्योगी सेजमा नआएपछि सरकारले पुनः ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।
'हामी निर्यातमा सहजीकरण गर्दैछौं। त्यसका लागि छलफल हुँदैछ,' सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, 'सेज सञ्चालन गर्न हामी सकेजति प्रयास गर्दै छौं।'
भट्टका अनुसार सेजमा उद्योगधन्दा सहज तरिकारले सञ्चालन गर्न उपसमिति गठन भएको छ। उक्त उपसमितिले सुरूको दुई वर्ष निर्यात शून्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। त्यस्तै प्रस्तावअनुसार तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौं वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने छ।
त्यो अवधिसम्म पनि निर्यात गर्न सकेनन् भने जरिवाना तिराएर भए पनि स्थानीय बजारमा बेच्न पाइने व्यवस्था राख्न लागिएको भट्टले बताए।
'पहिलेको नियम अनुसार स्थानीय बजारमा बेच्न पाइँदैन थियो। निर्यात गर्न सकेन भने नोक्सान नै हुन्थ्यो,' भट्टले भने, 'अब फाइदा बराबर जरिवाना तिराएर स्थानीय बजारमा बेच्न दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं।'
सुरूआतमा दुई वर्ष समय दिँदा उद्योगीलाई विदेशी बजार खोज्न, गुणस्तर प्रमाण पत्र लिन लगाएत निर्यातका लागि तयारी गर्न समय पुग्ने उनले बताए।
पछिल्लो समय सेजमा उद्योगीलाई आकर्षित गर्न सरकारले सबै नीतिगत सुधार गर्न लागेको छ। त्यस्तै साना उद्योगीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भाडादर पनि घटाउने योजना बनाएको छ।
पहिले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रति महिना प्रति स्क्वायर फिट एक सय ५० रूपैयाँ भाडा थियो। उद्योगीको चर्को विरोध पछि सरकारले २० रूपैयाँमा झारिदियो।
सञ्चालन प्रक्रियामा जानेबित्तिकै प्रति महिना प्रति स्क्वायर फिट २० रूपैयाँ पनि महँगो हुन्छ भन्ने उद्योगीको गुनासो आएपछि त्यसलाई अझै घटाउने प्रयास भइरहेको भट्टले जानकारी दिए।
'प्रति स्क्वायर फिट दस रूपैयाँसम्म गर्ने कि भन्ने छ, यकिन भइसकेको छैन,' भट्टले भने, 'उक्त नीतिगत प्रस्ताव बोर्ड (विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन समिति) बाट पारित भएपछि संसदमा लैजान्छौं।'
सरकारले विद्युतमा पनि उद्यागीलाई पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने जस्ता उद्देश्य राखेर सेजको अवधारणा ल्याइएको हो।
सरकारले २०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार सोही वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना भयो।
२०६७/०६८ सालमा भैरहवा सेजको पुनर्निर्माण सुरू गरिए पनि राजनैतिक अस्थिरताका कारण २०७५ सालमा मात्र यो सम्पन्न भयो। भैरहवा सेज निर्माणमा सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ खर्चेको छ। सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउने हो भने सरकारको लगानी डुब्ने देखिन्छ।
सेज सञ्चालनका लागि ०७४ मा पहिलो पटक प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो। त्यसअनुरूप दुई वर्षको कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरण त्यसको दुई वर्षसम्म निर्देशकबिहीन थियो।
अहिले गत दुई महिनाअघि मात्रै प्राधिकरणले नयाँ निर्देशक पाएको हो। निर्देशक नहुँदा सेज अघि बढ्न सकेको थिएन। भैरहवा सेज जंगलमै परिणत भइसकेको थियो।
कार्यकारी नियुक्ति गरेर पुनः सरकारले सेज सञ्चालनमा चासो देखाएको छ।
दुई महिनाको बीचमा भैरहवा सेज सरसफाइ गर्ने, सडक बत्ती राख्ने लगाएतको काम भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिए।
भैरहवा सेजमा ६९ वटा प्लट छन्। अहिले खनिज प्रशोधन, पञ्चकन्या ट्यांकी, स्टिलको भाँडा, पित्तलको भाँडा, एलइडी लाइट र प्लास्टिक उद्योग गरी ६ वटा उद्योगले २२ वटा प्लट ओगटेको छ। बाँकी ४७ वटा प्लट खाली छन्।
भट्टका अनुसार नीतिगत सुधारका काम अघि बढ्न थालेपछि सेजमा उद्योगीहरूले चासो देखाउन थालेका छन्।
सरकारको ७ वटै प्रदेशमा एक/एकवटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सिमरा सेज पनि निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको भट्टले जानकारी दिए।
