रूसले युक्रेनमाथि सैनिक हमला गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको पेट्रोलियम मूल्यका कारण नेपाल आयल निगमले वित्तीय संकट झेल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
रूसी हमलाको आशंका बढेदेखि नै नेपालको एक मात्र तेल आपूर्तिकर्ता भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाललाई बेच्ने पेट्रोलियम मूल्य बढाउँदै लगेको थियो। आइओसीबाट यही फागुन १७ गते प्राप्त नयाँ मूल्यका आधारमा निगमको मासिक घाटा ६ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ।
बढ्दो घाटाका कारण साढे १४ अर्ब रूपैयाँको नगद पुँजी कोष रित्तिने अवस्था आएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताएका छन्।
यो कोष के हो र निगमले कसरी यो कोष व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा हामी बुझौं।
निगमले आइओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा आफूलाई चाहिने पेट्रोलियम किन्छ। आइओेसीले हरेक पन्ध्र दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ। तर निगमले हरेक पन्ध्र दिनमा स्थानीय बजार मूल्य समायोजन गर्दैन।
यसरी पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा हुन्छ। नाफा भयो भने उसले नाफा बराबरको रकम आफ्नो नगद पुँजी कोषमा जम्मा गर्छ। त्यस्तो कोषलाई 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' भनिन्छ। घाटा भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन नगरिँदासम्म त्यही कोषबाट बेहोर्ने चलन छ।
जबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रूस-युक्रेन युद्धको आशंका मडारिन थाल्यो, तबदेखि आइओसीले पठाउने मूल्यसूची बढ्दै गयो। खासगरी पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमले उच्च घाटा बेहोर्दै आएको छ।
यी दुवै इन्धनको मूल्य केही समययता बारम्बार वृद्धि गरिए पनि लागतअनुसार समायोजन भएको छैन। नयाँ मूल्यअनुसार समायोजन गर्ने हो भने पेट्रोलमा एकैचोटि २० रूपैयाँ, डिजेलमा १६ रूपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६६५ रुपैयाँ बढाउनुपर्ने अवस्था छ जुन तत्कालको तरल राजनीतिक अवस्थामा सम्भव छैन।
लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा स्थिरीकरण कोष रित्तिने अवस्था आएको भट्टराई बताउँछन्।
निगममा २०७१ सालबाट मूल्य स्थिरीकरण कोषको थालनी भएको हो। सुरूआतमा बिक्रीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिन्थ्यो। त्यसको तीन वर्षपछि २०७४ बाट बिक्रीको एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालियो।
निगमका अनुसार २०७१ यता मूल्य स्थिरीकरण कोषमा साढे १४ अर्ब जम्मा भएको थियो। पछिल्लो समय आइओसीलाई तिर्न नपुग रकम त्यही कोषबाट झिकेर दिँदा अब ६ अर्ब रूपैयाँ मात्र बाँकी रहेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए।
'यो ६ अर्ब पनि अर्को महिना आइओसीलाई भुक्तानी गरेपछि सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो कोष शून्यमा झर्छ। अनि हरेक महिनाको घाटा कसरी पूर्ति गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले आइओसीलाई समयमै पैसा तिर्न सकेनौं भने उसले ब्याज लिँदै जान्छ।'
उनका अनुसार अर्को महिना आइओसीलाई भुक्तानी गरेपछि निगमसँग एक पैसा मौज्दात हुने छैन। सरकारले या त लागतअनुरूप मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने वा घाटा बराबर रकम सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डअनुसार लागतअनुसार मूल्य वृद्धि गर्दै जाने हो भने उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यो समस्या हेरेर आंशिक मूल्य वृद्धि र आंशिक घाटापूर्तिको नीति लिनुपर्ने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'अहिले हामी पेट्रोलमा १५ दिनमै डेढ अर्बभन्दा बढी घाटामा छौं,' भट्टराईले भने, 'थोरै घाटा त व्यवस्थापन गर्न सक्छौं, तर अहिले त थामिनसक्नु भयो।'
उनले अगाडि भने, 'पहिला समायोजनले मात्र पुग्थ्यो, अब त्योसँगै रकम व्यवस्थापन हुनुपर्यो। हामीलाई कि सरकारले आफैं पैसा दिनुपर्यो, कि जमानीमा बसेर वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिलाई दिनुपर्यो।'
विगतमा पनि निगम दस वर्ष निरन्तर घाटामा जाँदा सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २० अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १५ अर्ब रूपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको थियो।
२०६१ देखि २०७१ सम्मको निरन्तर घाटापछि करिब साढे पाँच वर्ष निमग फाइदामा रह्यो। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको साढे १४ अर्ब त्यही नाफाको उपलब्धि हो। पछिल्लो एक वर्षदेखि भने फेरि लगातार घाटा भोग्नुपरेको निगमले जनाएको छ।
सुरूआतमा हरेक महिना एकदेखि डेढ अर्ब घाटा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने क्रमसँगै चालू आर्थिक वर्ष निगमले २८ अर्ब घाटा बेहोरिसकेको छ। रूसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि घाटा अझ बढ्दो छ। हमलाका कारण कच्चा तेलको मूल्य सन् २०१४ पछि पहिलोपटक प्रतिब्यारेल १ सय अमेरिकी डलर नाघेको छ। आगामी दिनमा अझै बढ्ने सम्भावना छ।
रूसको पेट्रोलियम बजारमा ठूलो हिस्सेदारी छ। विश्वमा उत्पादन हुने तेल र ग्यासको १० प्रतिशत हिस्सा रूसले ओगट्छ। युरोपेली देशहरूको कुल तेल र ग्यासको मागमध्ये ५० प्रतिशत रूसबाटै पूर्ति हुँदै आएको छ। युद्धले तीव्रता लिएसँगै रूसबाट हुने तेल उत्पादनमा कमी आउने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति खल्बलिन सक्छ।
यसबीच ठूला विकसित देशहरूले रूसलाई नाकाबन्दी गर्ने चर्चा चले पनि तेल नकिन्ने भनेका छैनन्। ठूला देशले रूसबाट तेल नकिन्ने निर्णय गरे भने त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा पर्नेछ। त्यो अवस्थामा नेपालजस्तो सानो देशलाई झन् ठूलो प्रभाव पर्ने भट्टराई बताउँछन्।
'मूल्य बढे पनि विकसित देशलाई केही समस्या हुँदैन, उनीहरू किन्न सक्छन्,' भट्टराईले भने, 'तर हाम्रोजस्तो देशले प्रयोग गर्न सक्दैन। हामीले पेट्रोल छैन भन्ने अवस्था आउँछ।'
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतले पनि निगममाथिको आर्थिक भार थपेको छ।
फागुनदेखि जेठसम्म विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउँछन्। यसले डिजेलको खपत बढ्दै जान्छ। आगामी दिनमा डिजेल २ लाख किलोलिटरसम्म खपत हुने निगमको अनुमान छ।
यति मात्र होइन, डिजेलभन्दा ग्यास सस्तो हुने भएकाले डिजेल प्रयोग गर्ने उद्योगीहरूले ग्यास प्रयोग गर्न थालेका छन्।
जाडोमा मानिसको आवतजावत कम हुने भएकाले पेट्रोल र हवाई इन्धनको खपत कम हुन्छ। गर्मी लाग्न थालेपछि खपत बढ्न थाल्छ। आगामी दिनमा पेट्रोलको माग ७० हजार किलोलिटर र हवाई इन्धनको १५ हजार किलोलिटरसम्म पुग्ने भट्टराईले जानकारी दिए।
अघिल्लो महिना (फेब्रुअरी) को तथ्यांक हेर्ने हो भने पेट्रोल ५८ हजार, हवाई इन्धन १२ हजार, मट्टितेल १३ सय, डिजेल एक लाख ५२ हजार किलोलिटर खपत भएको थियो। ग्यास ४४ हजार ७ सय मेट्रिक टन खपत भएको थियो।
पेट्रोलियम घाटा कम गर्न सरकारले दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुका साथै विद्युतीय चुह्लोबाट खाना पकाउन उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने सही समय यही हो,' उनले भने।
