युक्रेनमाथि रूसको सैन्य हमलाले विश्व बजारमा परेको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। पहिलो असर नेपालको पेट्रोलियम आपूर्तिमा पर्ने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले रेकर्ड विन्दु छुन थालेपछि नेपाल आयल निगमले ठूलो वित्तीय संकट झेल्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। निगमलाई अहिलेको मूल्यमा महिनाको ५ अर्ब रूपैयाँ घाटा छ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड हेर्दा यो घाटा अझै ठूलो परिमाणले बढ्ने छ, घट्ने कुनै गुञ्जायस छैन।
लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ। त्यसो गर्दा उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने गरी एकैचोटि धेरै भाउ बढाउनुपर्छ। त्यसमाथि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा पेट्रोलियमजस्तो राजनीतिक वस्तुमा मूल्य बढाउने अलोकप्रिय निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो छैन।
यो अवस्थामा मुलुकमाथि पर्ने तेल घाटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउने भन्नेबारे आयल निगमले सरकारसँग छलफल सुरू गरेको छ।
यो छलफल दुइटा उपायमा केन्द्रित छ- घाटाको कति अंश मूल्य वृद्धिबाट पूर्ति गर्ने र कति अंश राज्यले अनुदान दिने।
'अहिले हामी एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आइपुगेका छौं। घाटा यति उच्च छ, एकैचोटि मूल्य समायोजन गर्ने हो भने उपभोक्तामाथि ठूलो मार पर्छ। अहिलेजस्तो दुई-तीन रूपैयाँ मात्र भाउ बढाएर घाटा थेग्न सकिँदैन,' निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, 'मूल्य समायोजन गर्न जति ढिला गर्यो, घाटा उति बढ्दै जानेछ। यो समस्या कसरी हल गर्ने भनेर हामी सरकारसँग परामर्शमा छौं।'
निगमले आगामी दिनमा घाटा पूर्ति गर्न कति प्रतिशत मूल्य बढाउने र कति प्रतिशत राज्यले बेहोर्ने भन्नेबारे सरकारबाट ठोस निर्देशनको अपेक्षा राखेको छ। यस निम्ति निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न तेल संकटबारे जानकारी गराइसकेको भट्टराईले बताए।
'अबका दिनमा घाटाको भार राज्य र उपभोक्ता दुवैले बाँड्नुपर्ने स्थिति छ। कति प्रतिशत मूल्य बढाउने र कति राज्यले बेहोर्ने भन्ने मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौं। घाटाको पूर्ति कुन स्रोतबाट कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि कुराकानी भइरहेको छ,' उनले भने, 'आज संसदीय समितिमा पनि यसबारे छलफल भयो।'
निगमले महिनाको दुईपटक मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा यसलाई आवश्यकताअनुसार बढाउने विकल्पमा पनि कुराकानी भइरहेको उनले बताए।
रूसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गरेको पछिल्लो चौध दिनमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ। रूसमाथि दबाब सिर्जना गर्न अमेरिकाले मंगलबार राति रूसी तेल आयात नगर्ने घोषणा गरेपछि बुधबार बिहान कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय ३० डलर नाघेको थियो। यो चौध वर्षअघिको मूल्य बराबर हो।
तर अमेरिकाको यो घोषणाले तेल आपूर्तिमा खासै समस्या नहुने आकलनपछि बुधबार दिउँसो नै मूल्य घटेर १ सय २२ डलरमा झरेको थियो। यो भनेको पनि पन्ध्र दिनअघिको दाँजोमा २० डलर महँगो हो।
युक्रेनमाथि सैन्य हस्तक्षेप छिट्टै अन्त्य भएन भने कच्चा तेल २ सय डलरसम्म पुग्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम बजारमा रूसको हिस्सा ठूलो छ। रूस प्राकृतिक ग्यासको सबभन्दा ठूलो उत्पादक हो भने कच्चा तेल उत्पादनमा रूसको स्थान साउदी अरब र अमेरिकापछि तेस्रो छ। यति ठूलो हिस्सा ओगटेको रूसलाई प्रतिबन्ध लगाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति असन्तुलित हुनेछ जसको असर सिधै मूल्यमा पर्नेछ।
यसबीच रूसले पनि आफूमाथि तेल प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा कडा जवाफ दिने चेतावनी दिइसकेको छ।
रूसका उपप्रधानमन्त्री एलेक्जेन्डर नोभाकले तेल प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा जर्मनीलाई ग्यास आपूर्ति गरिँदै आएको पाइपलाइन बन्द गर्न सकिने बताएका छन्। त्यसो भयो भने कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३ सय डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफैं कच्चा तेल किन्दैन। आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। यसरी पेट्रोलियम किनेबापत् आइओसीले हरेक महिना पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउँछ।
आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमै आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खर्चहरू जोडेर आइओसीले नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ। उक्त मूल्यमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुल, प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर निगमले उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ।
यो प्रक्रियामा पेट्रोलियमको मूल्य तय हुने सबभन्दा ठूलो आधार भनेकै आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको दाम हो। आइओसीले गत फागुन १७ गते पठाएको मूल्य कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ९५ डलर हुँदाको हो। यदि ९५ डलर प्रतिब्यारेलको प्रशोधित तेल किन्दा निगमलाई महिनाको ५ अर्ब घाटा छ भने १ सय २७ डलरको प्रशोधित तेल किन्दा यो घाटा निकै माथि जानेछ।
निगमले पछिल्लोचोटि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ बढायो। यति बढाउँदा पनि निगमलाई लिटरको १६ रूपैयाँ घाटा छ। घाटा नखाई बेच्ने हो भने अहिले नै एक लिटर पेट्रोललाई १ सय ६६ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसको मतलब, कच्चा तेलको अहिलेको मूल्यका आधारमा समायोजन गर्ने हो भने पेट्रोलको भाउ २ सय २० रूपैयाँ नाघ्नेछ।
भारत संसारकै तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम उपभोक्ता हो। उसले आफ्नो आवश्यकताको ८५ प्रतिशत कच्चा तेल विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ। त्यसमा साउदी अरब, इराक र अन्य खाडी मुलुकहरूको हिस्सा सबभन्दा बढी (६३.१ प्रतिशत) छ। यसबाहेक अफ्रिकाबाट १४ प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्छ भने उत्तर अमेरिकाबाट १३.२ प्रतिशत आयात गर्छ।
भारतीय आर्थिक अखबार बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार भारतले आयात गर्ने कच्चा तेलमा रूसको हिस्सा करिब १ प्रतिशत मात्र छ। भारतले सन् २०२१ मा दैनिक ४३ हजार ४ सय ब्यारेल तेल रूसबाट आयात गरेको थियो।
भारतको तेल आपूर्ति प्रणालीमा युक्रेन र रूसको खासै ठूलो भूमिका नदेखिए पनि यी दुई मुलुकको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा प्रभाव परेपछि त्यसले भारतलाई पनि छोइहाल्छ। यसको सिधा असर नेपालले झेल्नुपर्नेछ।
