केन्द्र सरकारको देशव्यापी औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनामा स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन्। सरकारले दुई वर्षअघिदेखि औद्योगिक ग्राम बनाउन सुरू गरेको हो। हालसम्म एक सय पाँच वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन्। तीमध्ये २० वटाले मात्र केन्द्र सरकारले दिएको बजेटको दोस्रो किस्ता लगेका छन्।
यसले पनि औद्योगिक ग्रामको काम सोचेअनुरूप अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ।
सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले भने पहिलो किस्तासमेत लगेका छैनन्।
गत फागुन ५ गते घोषणा भएका दस औद्योगिक ग्रामका लागि पहिलो किस्ता दिने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको काममा ढिलाइ गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले बताइन्।
'कुनै स्थानीय तहले कामै सुरू गरेका छैनन्। ५० प्रतिशतले काम गरेका छन्। काम सुरू नगर्नेलाई फलोअप गरिरहेका छौं। प्रदेशलाई पनि हामीले अवलोकन गर्न आग्रह गरेका छौं,' उनले भनिन्।
पौडेलका अनुसार कतिपय स्थानीय तह डिपिआरमै अलमलिएका छन्। केन्द्र सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउने एक स्थानीय तहलाई चरणबद्ध रूपमा तीन करोड रूपैयाँ दिन्छ। पहिलो चरणमा प्रत्येक स्थानीय तहले ९२/९२ लाख रूपैयाँ पाउँछन्। त्यसपछि भने प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता दिने व्यवस्था छ।
'स्थानीय तहले कति काम सकेपछि दोस्रो किस्ता दिने भनेर मापदण्ड बनाइएको छ,' उनले भनिन्।
पहिलो किस्ताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने ८० लाख, त्योभन्दा कम छ भने ५० लाख रूपैयाँ दोस्रो किस्ता दिने मापदण्ड छ। त्यसपछि प्रदेश वा स्थानीय तहको भौतिक प्रमाणीकरणपछि तेस्रो किस्ता दिइन्छ।
जग्गा विकास, सहायक बाटो, सामान्य संरचना बनाएकालाई दोस्रो किस्ता दिएको सहसचिव पौडेलले जानकारी दिइन्।
कतिपय स्थानीय तहले महँगो डिपिआर गरेका हुनाले पनि सोचेजस्तो काम हुन नसेको सहसचिव पौडेल बताउँछिन्।
'केन्द्र सरकारले दिएको तीन करोडमा बढी भएको पैसा स्थानीय तहले हाल्ने हो। तर डिपिआरमै धेरै पैसा खर्च गरेपछि उनीहरूले पूरा संरचना कसरी बनाउन सक्लान्,' उनले भनिन्, 'एउटा ग्राम बनेर दुइटा उद्योग बसिदिए मात्रै पनि खुसी लाग्थ्यो।'
पहिलो वर्ष ठूलो संरचना नभई तारबार लगाउने, जग्गा सम्याउने, बाटो, बत्ती र दोस्रो वर्ष भवन बनाउने काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार दोस्रो किस्ता लग्ने पालिकाहरू यी हुन्ः
- धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका
- उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका
- सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका
- दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका
- सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका
- स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिका
- पर्वतको विहादी गाउँपालिका
- बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका
- नवलपरासी (वर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका
- रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका
- कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका
- पाल्पाको रामपुर र सैनामैना नगरपालिका
- गुल्मीको मदाने गाउँपालिका
- बाँकेको खजुरा गाउँपालिका
- सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका
- दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका।
पहिलो किस्ता लैजाने तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका, सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका, बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को बर्दघाट नगरपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र बैतडिका पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। बाँकीले प्रगति प्रतिवेदन समेत नबुझाएको उनले बताइन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक सय ३० औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना रहे पनि ३९ वटा मात्रै घोषणा हुन सफल भए।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५० वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। हालसम्म २१ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको मन्त्रालयले बताएको छ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटेर स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। योजनाअनुसार भौगोलिक परिवेशका आधारमा फरक–फरक क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम बनाइने छ, हिमाली भेगमा २५ रोपनी, पहाडमा ३५ रोपनी र तराइमा ७ बिघामा।
तोकिएको कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशतमा उद्योग स्थापना हुनेछन्। दुईदेखि पाँच प्रतिशतमा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र बन्ने छ।
त्यस्तै सातदेखि दस प्रतिशतमा हरियाली क्षेत्र, बाह्रदेखि पन्ध्र प्रतिशत मूल सडक तथा सहायता सडक क्षेत्र, तीनदेखि पाँच प्रतिशतमा खाली जग्गा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र, दुईदेखि पाँच प्रतिशतमा खुला मैदान तथा पार्क र अन्य सेवा क्षेत्र (पार्किङ, लोड–अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र) का लागि छुट्याइएको छ।
पहुँच मार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गका दुवै छेउछाउमा बोटविरूवा रोपिनेछ।
उद्योग ग्राम बनाउन जग्गा भने स्थानीय तहले नै खोज्नुपर्छ। जग्गा छनोट गर्दा आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिले उपयुक्त हुनुका साथै सरकारी जग्गा नै हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख छ।
सार्वजनिक जग्गामा बनाउँदा पाटी, पौवा, गौचरन मासिने भएकाले सरकारी जग्गामा मात्र बनाउने प्रावधान छ।
कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्राम मानव वस्तीभन्दा कम्तीमा पाँच सय मिटरभन्दा पर हुनुपर्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ। अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभई सीमा क्षेत्रनजिक मात्र उपलब्ध भए, पाँच सय मिटर दुरीमा पनि स्थापना गर्न सकिने छ।
ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाइने छ।
औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। उद्योग ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलक लगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योग रहने छन्।
ग्राममा तीनै तहको लागत सहभागितामा रहने छ। स्थापनाका लागि कुल परियोजना लागतको चालीस प्रतिशत अर्थात् तीन करोड रूपैयाँसम्म केन्द्रले दिनेछ भने बाँकी स्थानीय र प्रदेश सरकारले हाल्नुपर्ने छ।
योजना अनुसार प्रदेश–१ अन्तर्गत ११ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका
- इलामको चुलाचुली गाउँपालिका
- धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिका
- उदयपुरको बेलका र रौतामाई नगरपालिका
- ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका
- सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिका
प्रदश–२ अन्तर्गत नौ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- सिराहाको धनगढीमाई र लहान नगरपालिका
- धनुषाको सबैला नगरपालिका
- महोत्तरीको गौशला नगरपालिका
- सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर र कौडेना गाउँपालिका
- सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका र डाक्नेश्वरी गाउँपालिका
बागमती प्रदेश अन्तर्गत १५ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
- धादिङको नीलकण्ठ र धुनेवेशी नगरपालिका
- दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका
- रामेछापको रामेछाप नगरपालिका
- सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका, लिसंखुपाखर र बलेफी गाउँपालिका
- नुवाकोटको विदुर नगरपालिका
- काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल र पाँचखाल नगरपालिका र रोशी गाउँपालिका
- मकवानपुरको थाहा नगरपालिका
- चितवनको भरतपुर नगरपालिका
- काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका
- ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका
- भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत २८ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- स्याङ्जाको गल्याङ, चापाकोट, पुतलीबजार, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी र कालीगण्डकी गाउँपालिका
- तनहुँको भानु, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र आबुखैरेनी, ऋषिङ्ग, घिरिङ, बन्दीपुर गाउँपालिका
- गोरखाको पालुङटार, सिरानचोक, भीमसेन नगरपालिका र सहिद लखन गाउँपालिका
- मनाङको चामे गाउँपालिका
- लमजुङको राईनास र बेसिरहर नगरपालिका
- कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका
- पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला र विहादी गाउँपालिका
- बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका र काठेखोला र ताराखोला गाउँपालिका
- नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) को बौदीकाली र हुप्सेकोट गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत २० वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को बर्दघाट र सुनवल नगरपालिका
- रूपन्देहीको सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिका
- कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका
- अर्घाखाँचीको पाणिनी, छत्रदेवी गाउँपालिका र सन्धिखर्क नगरपालिका
- पाल्पाको रामपुर, तानसेन नगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका
- रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका
- गुल्मीको घुर्कोट, इस्मा र मदाने गाउँपालिका
- प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका
- दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका
- बाँकेको खजुरा गाउँपालिका
- बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ७ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- सुर्खेतको भेरीगंगा, पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने र सिम्ता गाउँपालिका
- कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका
- जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत गरी १५ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
- डोटीको जोरायल गाउँपालिका, शिखर र दिपायल सिलगढी नगरपालिका
- बझाङको तालकोट र सुर्मा गाउँपालिका
- बाजुराको हिमाली गाउँपालिका
- दार्चुलाको नौगाड र मार्मा गाउँपालिका
- बैतडीको मेलौली नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका
- डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका र गन्यापुर गाउँपालिका
- कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिका
- अछामको मेल्लेख गाउँपालिका
