व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले सिजी टेलिकम्युनिकेसन्सको काम थालेको डेढ दशक भयो। देशभर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सुरू गरिएको यो कम्पनीले अहिलेसम्म लाइसेन्स भने पाएको छैन।
दूरसञ्चार सेवा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई एकीकृत लाइसेन्स दिन मानेको छैन। सरकारले अनुमति दिनू भने पनि केही मापदण्ड र सर्त पूरा नभएको भन्दै प्राधिकरणले अनुमति दिन नसकिने बताएको छ। अनुमति नपाएकै कारण मोबाइल सेवा सुरू गर्न नसके पनि सिजीले केही समयअघि इन्टरनेट सेवा दिन थालिसकेको छ।
पन्ध्र वर्षदेखि मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको सिजी टेलिकम्युनिकेसन्सले किन लाइसेन्स पाइरहेको छैन? उसले के-केस्ता मापदण्ड र सर्त पूरा गर्न बाँकी छ? कम्पनीले यसका लागि के गरिरहेको छ?
यसै सन्दर्भमा हामीले चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौं। कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छः
सिजी टेलिकमको सुरूआत कसरी भयो?
सिजी कम्युनिकेसन्स १५ वर्षअघि नै चौधरी ग्रुपले देखेको सपना हो। त्यो बेला तीन आधारभूत क्षेत्रहरू- खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री र सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न हुने हाम्रो उद्देश्य थियो। खाद्यमा हामी पहिल्यैदेखि संलग्न थियौं। निर्माण सामग्रीमा पनि अहिले सक्रिय भइसक्यौं। अब भविष्य डिजिटल हुँदै जाने छ र सञ्चार क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति जरूरी छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। कुनै पनि देशको डिजिटल रूपान्तरण सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य मोबाइल सेवाबाटै हुन्छ भन्ने सोचेर हामीले सिजी कम्युनिकेसन्सको अवधारणा अघि सारेका हौं।
त्यो बेला नयाँ अनुमति (लाइसेन्स) को प्रक्रिया केही थिएन। एक मात्र उपाय भनेको विश्व बैंकले अनुदान दिएर प्रक्रिया पूरा गरेको कार्यक्रमलाई लिएर युनिफाइड लाइसेन्स लिने थियो। यो कुरा नीतिमा पनि छ।
त्यही आधारमा हामीले अमेरिकन कम्पनी एसटिएम लियौं। त्यो कम्पनीले सन् २००७ मै नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पिसिओ, भिस्याट लगायत सबै काम सकेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई स्वीकार गर्दै सही समयमा राम्रो काम गरेको भनेर प्रशंसापत्र नै पठाएको थियो।
एसटिएम लिनासाथ हामी अरू कम्पनीझैं दूरसञ्चार सेवा सुरू गर्न भनेर लाइसेन्स लिन प्राधिकरणकहाँ गयौं। तर हामीलाई लाइसेन्स नदिने भनियो। कारण हामीलाई थाहा भएन। हामी अचम्म पर्यौं।
सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको जानकारी गराउँदै हामीले एक-डेढ वर्षसम्म प्राधिकरणमा अनुरोध गरिरह्यौं। तर सिजीलाई लाइसेन्स नदिनेमा प्राधिकरण अडिग भएझैं देखियो। हामीसँग कुनै विकल्प भएन। हामी अदालत गयौं।
सर्वोच्च अदालतले पनि एक-डेढ वर्षसम्म हाम्रो निवेदनमा कुनै कारबाही गरेन। पछि सिजीलाई अनुमति दिने कुरा प्राधिकरणलाई नै निर्णय गर्न दिनू भनिदियो। प्राधिकरणले २०६९ सालमा राजपत्र प्रकाशन गरेर भिस्याट र बिटिएसजस्ता प्रविधिका मापदण्ड पूरा नहुन्जेल लाइसेन्स नदिने भन्यो।
हामी अहिलेसम्म त्यही लाइसेन्स पर्खिरहेका छौं।
प्राधिकरणले भनेका मापदण्ड र सर्त के हुन् त?
प्राधिकरणले भनेको भिस्याट र पिसिओ मोबाइल फोन आउनुभन्दा अगाडिका प्रविधि र अवधारणा हुन्। बीस वर्षअघि जुन क्षेत्रमा सञ्चार वा मोबाइल सेवा पुगेको थिएन, त्यो बेला विश्व बैंकको परियोजनामा सबै दूरसञ्चार कम्पनीले सेवा पुर्याउन ती प्रविधि सुरू गरेका थिए। त्यो अब सकिसक्यो। अहिले यी प्रविधि अनावश्यक र पुराना भइसके। कसैले चलाउँदैन। महँगो पनि छ।
त्यसमाथि हामीले लिएको कम्पनी एसटिएमले पहिले नै यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भनेर प्राधिकरणले नै लिखित पत्र दिइसकेको थियो। यही आधारमा हामीले सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेका छौं भनेर लाइसेन्सका लागि अनुरोध गरेका हौं। हामीले प्राधिकरणमा दसवटाभन्दा बढी पत्र पठाइसक्यौं। महिनौं जवाफ आउँदैन। आए पनि एक वाक्यको जवाफ आउँछ। त्यसमा यो पूरा भएको छैन, यो भएन भन्ने प्रस्ट जवाफ आउँदैन।
पछि हामीलाई पूर्वी क्षेत्रमा बिटिएस राख्नुपर्ने भनियो। जब एसटिएमले युनिफाइड लाइसेन्स पाउन सबै काम पूरा गरेको छ भनी प्राधिकरणले नै प्रमाणित गरिसकेको थियो भने पछि सर्त थप्नु न्यायोचित होइन।
बिटिएस भनेको कुनै क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यक उपकरण हो। हामीले सबै उपकरण राखिसकेपछि नै प्राधिकरणले हामीलाई पहिले स्वीकृति दिएको हो। तर २०६९ सालमा आएर बिटिएस र एक्सचेन्ज भन्ने प्रविधि थपियो।खासमा लेख्नुपर्ने बिटिएस वा एक्सचेन्ज थियो। दुईमध्ये एक चाहिने हो। दुवै होइन।
हामीले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पुर्याइसकेका छौं भने नयाँ नयाँ कुरा फेरि किन थपिएको? अहिले पनि हामीले २५ वर्षअघिको जस्तो भिस्याट र पिसिओ राख्ने हो र? पूर्वी क्षेत्रमा मात्र सेवा दिने हो र? अरू सबैलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिँदा हामीलाई चाहिँ दस वर्षसम्म झुलाएरै राख्ने? यस्तो पनि हुन्छ?
अदालतले निधो गरेपछि हाम्रो फाइल बिनाकारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुग्यो। केही छानबिन भएन। तीन वर्ष त्यसै राखियो। किन राखियो अहिलेसम्म थाहा छैन। तीन वर्षपछि सफाइ दिएर प्राधिकरणमा पठाइयो।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा पत्र लेख्नुभयो। त्यसमा सिजीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ भने अहिलेको सन्दर्भमा एक्सचेन्ज चाहियो भन्नु र राजपत्रमा यो कुरा लेखिनु न्यायोचित छैन, संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो। लाइसेन्स पाइसकेका अरू कम्पनीले पनि काम सुरू नगरेको, दक्षिण एसियामै सञ्चार सेवा हामीकहाँ महँगो भएको सन्दर्भ हेरेर नयाँ लगानीकर्तालाई माहोल बनाइदिनुपर्यो भन्ने उक्त पत्रको व्यहोरा थियो।
त्यसैका आधारमा हामीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्यो। त्यसपछि २०७४ माघमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा टेकेर सिजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क लिनू भनेर प्राधिकरणलाई पत्र पठायो। हामीले तत्कालै सबै पैसा बुझायौं।
तर सिजी टेलिकम्युनिकेसन्सले फ्रिक्वेन्सी र नवीकरण दस्तुर नतिरेको कुरा पनि आयो नि?
पहिलो कुरा हामीले सबै खाले दस्तुर र शुल्क समयमै तिरेका छौं।
अर्को कुरा, शुल्क लिन प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार कम्पनीका लागि आफ्नै प्रावधान बनाएको छ। यो प्रावधानअनुसार कुनै पनि शुल्क दसवर्षे किस्तामा तिर्न सकिन्छ। अरू कम्पनीले यही प्रावधानमा टेकेर शुल्क तिर्न पाउँछन् भने हामीले किन पाउँदैनौं?
हामी भने यसमा अल्झेनौं। यसैलाई विवादको विषय बनाउन सक्छन् भन्ने सोचेर हामीले तत्कालै सबै शुल्क बुझायौं। एक रूपैयाँ पनि बाँकी छैन। प्राधिकरण आफैंले यसको पुष्टि गरिसक्यो। अहिलेसम्म हामीले विभिन्न शुल्क र दस्तुर गरेर ७० करोडजति तिरिसकेका छौं।
हामीलाई यो पैसा तिरेर लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनेर पत्र दिइसकिएको छ। यो पत्र आएको दुई दिनअघि मात्र हामीलाई प्राधिकरणबाटै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको र उपलब्ध भएका फ्रिक्वेन्सीको विवरणबारे पत्र आएको थियो। त्यसमा हामीलाई चाहिने फ्रिक्वेन्सीबारे छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको थियो।
यसरी पैसा लिइसकेर, प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनेर पनि चार वर्षसम्म निर्णय गरिदिएनन्। निर्णय किन भएन भनेर स्पस्ट जवाफ नदिई अनेक बहाना बनाइदिए। फाइल यता र उता छ भनिदिए।
अहिले नयाँ सरकार आएपछि हामीले सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि निर्णय नहुनु अन्याय भयो भनेर मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यौं। हामीले पूरा गरेका सबै प्रकिया कागजमै छन्। त्यो हेरेर कुरा गरियोस् न। बाहिर हामीलाई नराम्रो पार्न आएका हल्ला र भ्रमको प्रमाण त छैन।
तपाईंहरूलाई लाइसेन्स पाउन केले रोकिरहेको हो?
प्राधिकरण त पक्कै पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा राम्रो कम्पनी आओस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले प्राधिकरण हाम्रो बाधा हो भनेर म भन्दिनँ। प्राधिकरणका अध्यक्षले दिएको चिठीबाट यसको पुष्टि हुन्छ। प्राधिकरणले रोक्न पनि मिल्दैन। तर त्यहीँभित्रका कुनै निश्चित व्यक्तिको हामीप्रति पूर्वाग्रह हुनु मुख्य बाधा हो। सबै हुँदाहुँदै अड्को थाप्ने काम तिनै पूर्वाग्रहबाट आएका हुन्।
जे भए पनि प्राधिकरणबाटै अनुमति र स्वीकृति त तपाईंहरूलाई चाहिन्छ नै? यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू अब के गर्नुहुन्छ?
हाम्रो नियत र सपना कायमै रहन्छ। हामीलाई मोबाइल सेवामा रोके पनि आइएसपीमा रोक्न सक्दैन थिए। हामीले यो त सुरू गर्यौं नि। आइएसपी भनेको फाइबरको मेरूदण्ड हो जो भोलि मोबाइल सेवाका लागि पनि चाहिन्छ। भोलि मोबाइल सेवा कुनै दिन आउँछ भनेरै हामीले फाइबर विस्तार गरेर सिजी नेट ल्यायौं।
सिजी नेट अरूभन्दा द्रुत गतिको र सस्तो छ। यसले अरू इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई पनि दबाव भयो। उनीहरू शुल्क घटाउन र गति बढाउन बाध्य भए। यसले फाइदा कसलाई भयो, उपभोक्तालाई।
आइएसपीमा उपभोक्ताबाट धेरै शुल्क लिएर धेरै नाफा खाने कम्पनीहरूको नाफा कम भएको छ। उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ। सिजी नेटजस्तो सस्तो कम्पनी बजारमा आउँदा कस्तो प्रभाव हुन्छ भन्ने देखिइसक्यो। हामीले सञ्चार क्षेत्रमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छौं भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। हामी अझै कम दरमा उपलब्ध गराउन सक्छौं। तर हामी प्राधिकरणकै नियमअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं। हामीलाई कम दरमा दिन त नियमले नै रोकेको छ।
प्राधिकरणले हामीलाई प्रक्रिया अघि बढाउन लिखित रूपमा भनिसकेको छ। तर हामीले सबै कुरा पूरा गरेर पठाइसक्दा पनि जवाफ दिएको छैन। किन? अबको प्रक्रिया त उनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने हो। दस वर्षअघिको राजपत्रको बुँदा समातेर संशोधन गर भनेपछि हामीलाई अनुमति दिन नचाहेको भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
मेरो प्रश्न छ, सिजी कम्युनिकेसन्सलाई किन झुलाएको? एक दशकभन्दा बढी समय केही व्यक्तिको पूर्वाग्रह र खराब नियतका कारण किन रोकिरहेको? सिजी मोबाइल सेवा आयो भने एकाधिकार भएका कम्पनीहरू पछि पर्छन् भनेर हो कि? झोलामा बोकेको लाइसेन्स आफूअनुकूल दिन सकिँदैन भनेर पो हो कि?
त्यसैले सिजीले कुन प्रक्रिया, मापदण्ड र सर्त पूरा गरेको छैन भनेर सोध्न कोही प्रत्यक्ष आओस् बरू! हामीसँग सरकार, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायका सबै प्रमाण छन्। हामी जोसँग पनि बहस गर्न तयार छौं।
मानौं निकट भविष्यमै सिजी टेलिकमले लाइसेन्स पाएर बजारमा आयो। नेपालीहरू लामो समयदेखि अहिले भइरहेका टेलिकम कम्पनीसँग अभ्यस्त छन्। भइरहेको कम्पनी छाडेर सिजीमा किन जाने?
यसको जवाफ म पाँच बुँदामा दिन्छु।
पहिलो, हामीकहाँ मोबाइलमा भ्वाइस (कल) र एसएमएस सेवामा शुल्क लाग्छ। यो दक्षिण एसियामै कहीँ नभएको कुरा हो। डेटा शुल्क पनि महँगो छ। सिजी टेलिकम आयो भने भ्वाइस र एसएमएस दुवै निःशुल्क हुन्छ। डेटाको शुल्क अहिलेभन्दा आधा हुन्छ र गति बढी हुन्छ। अर्थात् डेटाको उच्च गति र कम शुल्क, भ्वाइस र एसएमएस निःशुल्क।
दोस्रो, अहिलेका टेलिकम कम्पनीका प्याकेजमा जानुभयो भने तपाईं हराउनुहुन्छ। सयवटा प्याकेज होलान्। कुनमा जाने? कुनमा थाहै नपाई शुल्क लाग्छ, यी सबै कुरा अलमल छ। सिजीमा एक मात्र प्रस्ट र सर्वसुलभ प्याकेज हुन्छ। हामी प्रयोगकर्तालाई अलमल गराउँदैनौं।
तेस्रो, नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको मुनाफा ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा जम्मा २८ देखि ३० प्रतिशत छ। हामीले कम शुल्क राख्यौं भने पूरा बजारको शुल्क कम हुन्छ। यसमा पनि सिजी नेटको उदाहरण हेर्न सकिन्छ।
चौथो, हाम्रो सिजी डिजिटल भन्ने अर्को सपना छ। यसमा हामीले काम सुरू गरिसकेका छौं। सिजी टेलिकम आएपछि हाम्रा र अरू थुप्रै कम्पनीलाई पहुँचयोग्य बनाउने काम अगाडि बढाउन सक्छौं।
पाँचौं, अहिले भएका टेलिकम कम्पनीले नयाँ प्रविधिमा लगानी गरेका छैनन् भन्दा हुन्छ। हामी आयौं भने पछिल्ला प्रविधिमा लगानी गर्छौं। गाउँगाउँमा सुलभ मूल्यमा आधुनिक र स्मार्ट मोबाइल सेट उपलब्ध गराउन सक्छौं। अनि प्रयोगकर्तालाई सुलभ मूल्यको डेटा, स्मार्ट फोन र संसारभरका जानकारीको पहुँच हुनेछ। प्रविधिलाई प्लेटफर्म बनाएर उनीहरूले आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्न सक्छन्।
अनि मुख्य कुरा, नेपाली कम्पनीले नै यो सबै काम गरिरहेको हुनेछ।
थोरै प्रयोगकर्ता भएको देशमा टेलिकम कम्पनीका धेरै विकल्प भए बजार झन् खुम्चिँदैन? बजार विस्तार कसरी गर्ने योजना छ?
हामीले दिने सेवा एकदमै सरल छ। भ्वाइस, एसएमएस र डेटा। अहिले संसार डेटामा गइरहेको छ। फोन गर्नदेखि मेसेज, इन्टरनेट, इ-कमर्स र व्यवसाय डेटाबाटै चलिरहेका छन्। संसार यतातिर गइरहँदा हामीलाई पनि यसको आवश्यकता छ।
अर्को कुरा, सामान्य फोन चलाइरहेका व्यक्तिलाई कसरी स्मार्टफोनमा ल्याउने? स्मार्टफोन भनेको ठूलो र डेटा चलाउन सजिलो र पहुँचयोग्य हो। यो फोन हामीले प्रविधिका माध्यमबाट कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छौं। यसको राम्रो उदाहरण भारतको जियो मोबाइल हो। उसले सिमका साथै फोन पनि ल्यायो। अहिले भारतमा जियोको बजार हेरौं, कति ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यसबाट उपभोक्तालाई सबभन्दा धेरै फाइदा भएको छ। हाम्रो योजना पनि त्यस्तै हो।
यसबाहेक अहिलेका कम्पनीले नदिएका सेवाहरू पनि हामी ल्याउनेछौं।
नेपाली उपभोक्ता सिजीका सेवामा आकर्षित होलान् भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ?
सय प्रतिशत आशावादी छु। यसमा पनि जियोकै उदाहरण हेरौं। भारतमा पाँच/छवटा कम्पनीको वर्चस्व थियो। जियोलाई बजारमा आउन चार वर्ष रोकावट आयो। तर हार नमानी आखिरमा आइछाड्यो।
जियो आएपछि सबभन्दा धेरै फाइदा जनताले पाए। भइरहेको शुल्कभन्दा आधामा दूरसञ्चार सेवा पाए। यसको बजार यति फैलियो, अरू कम्पनी सेलाएरै गए। पाँचवटा कम्पनीमध्ये चारवटाले टाट पल्टेको भनिसकेका छन्। किन? किनकि ती कम्पनीको एकाधिकार सकियो। उपभोक्ताले सस्तो र सुलभ सेवा पाए।
जियोको उदाहरण दिनुभयो, त्यसको बजार सम्भावना व्यापक थियो, छ। नेपाली बजार त्यसको तुलनामा धेरै सानो छ, यसले सिजीलाई फाइदा गराउँछ?
गराउँछ। अहिले पो उपभोक्ताले छनोट नपाएर जे छ त्यसमै चित्त बुझाइरहेका छन्। यदि अहिलेभन्दा राम्रो सेवा र सुविधा पायो भने को सर्दैन? त्यसैले हाम्रो बजार ठूलो देखेका छौं। मोबाइल सेवाका लागि फेरि नेपाली बजार सानो पनि होइन।
हाम्रो सोच आज वा भोलिको होइन, दीर्घकालीन हो। आज सामान ल्यायो, बेच्यो र नाफा लिएर हिँड्ने हामी हुँदै होइनौं। लामो समय यो क्षेत्रमा रहन हामी त्यहीअनुसार योजना बनाउँछौं। एकाध वर्षको फाइदा खोजेर सेवा दिने हाम्रो उद्देश्य होइन।
फाइभजीका लागि टर्कीको कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। त्यो काम के भयो? अनि सिजी टेलिकमलाई भोलि बजारमा लैजान अरू के-के भइरहेको छ?
तीन वर्षअघि हामीले सञ्चारमा अग्रणी टर्कीको कम्पनी टर्कसेलसँग उनीहरूको व्यवस्थापन, तालिम, सिकाइ र अनुभव बाँड्ने हिसाबले सम्झौता गरेका थियौं। यसमा लगानीको कुरा थिएन। उनीहरू आए पनि। तर हाम्रो लाइसेन्स प्रक्रियामा भएको ढिलाइकै कारण उनीहरू फर्किए। कति समय पर्खिने र!
तर लाइसेन्स पाएपछि बजारमा जान आवश्यक अरू सबै काम भइरहेको छ। पूर्वाधारदेखि प्रविधिसम्मको काम हामीले जारी राखेका छौं। धेरै तयार पनि भइसक्यो। लाइसेन्स पाएको दिनबाट हेर्ने हो भने ९ देखि १२ महिनाभित्र हामी सेवा दिनसक्ने गरी तयार भएका छौं। लाइसेन्स कुरेर अरू काम नगरी बस्दैनौं। हामी काम गर्न र उपभोक्तालाई सर्वसुलभ सेवा दिन आएका हौं, गर्छौं।
सबै तस्बिरः नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
1647706068.jpg)
