२०५४ सालमा स्थापना भएको रिलायन्स पेपर मिल्स करिब दुई वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। उद्योगले लेख्न र छपाइ प्रयोजनका लागि कागज उत्पादन गर्दै आएको थियो। कागज बिक्री नभएपछि उद्योग बन्द हुन पुगेको हो।
लेख्ने र छाप्ने कागज उत्पादन गर्दै आएको एभरेस्ट पेपर मिल्सको पनि अवस्था नाजुक छ। कोरोना महामारीपछि कागज बिक्न छाडेर उद्योग राम्रोसँग चल्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ।
'अहिले जापानबाट केही टन कागज माग आएकाले त्यसकै लागि उद्योग चलाइरहेका छौं,' कम्पनीका अध्यक्ष ओम बाबु सराफले बताए।
कोरोना महामारीका बेला स्कुल, कलेज तथा कार्यालयहरू बन्द भए। शैक्षिक संस्थाले अनलाइनबाट पढाउन थाले। विद्यार्थीलाई पढाउने र कार्यालयको काम अनलाइनबाटै गर्न थालेपछि कागजको बिक्री ह्वात्तै घट्यो। त्यसपछि कागज उद्योग बन्द हुन थाले। कोरोना महामारीले सबभन्दा बढी लेख्ने र छाप्ने कागज उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा परेको सराफको भनाइ छ।
महामारीका कारण आफ्नो कम्पनीलाई मात्र ३७ करोड रूपैयाँ घाटा भएको उनी बताउँछन्।
उनले भने, 'पहिलो साल १५ करोड, दोस्रो साल १३ र यो वर्ष साल १० करोड घाटामा छौं।'
सराफले पहिलो र दोस्रो साल घाटै सहेर पनि उद्योग चलाएका थिए। त्यसपछि भने उद्योग चलाउन निकै हम्मे पर्यो। ऋणका लागि विभिन्न बैंक धाए। तरलता अभावका कारण बैंकले ऋण दिएनन्।
'उत्पादन नभए पनि कर्मचारी राखेका थियौं,' उनले भने, 'पछि कर्मचारीलाई दिन पैसा पनि भएन।'
बीचमा साढे तीन महिना उद्योग बन्दै थियो। केही समयअघि जापानबाट कागजको माग आएपछि नै खोलेको उनले बताए। बैंकले ऋण नदिए अब पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा आउने उनी बताउँछन्।
'हामीसँग उद्योग चलाउने पुँजी छैन। बैंकले दिएन भने बन्द हुन्छ,' उनले भने।
बैंकले ऋण दिए जसरी पनि उद्योग चलाउने उनले आँट गरेका छन्।
यी उदाहरण मात्रै हुन्। अहिले सञ्चालनमा भएका दस वटा कागज उद्योग पनि निकै कमजोर आर्थिक अवस्था स्थितिमा चलिरहेको बाबा पेपर मिल्सका सञ्चालक तथा नेपाल पल्प एन्ड पेपर म्यानुफ्याक्चरर एसोसिएसनका सदस्य राजीव जैनले बताए।
उनका अनुसार आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको कागज उद्योग धराशायी अवस्थामा आउनुको कारण–बजार साँघुरिनु, कच्चा पदार्थ अभाव र बिजुलीको समस्या हो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यालयका किताब छाप्ने काम गर्छ। सबभन्दा बढी कागज खपत हुने ठाउँ पनि यही हो। तर केन्द्रले स्वदेशी कागज प्रयोग गर्न छाडेको तीन वर्ष भएको जैन बताउँछन्।
'स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका कागज सरकारी निकायले प्रयोग गर्नु पर्छ नि,' उनले भने, 'केन्द्रले बाहिरबाट कागज ल्याउन थालेको यो तेस्रो वर्ष हो।'
जैनका अनुसार केन्द्रले स्कुलका किताबका लागि ९० प्रतिशत 'ब्राइटनेस' को कागज हुने पर्ने मापदण्ड बनाएको छ। त्यसयता स्वदेशी कागज प्रयोग नभएको हो। ९० प्रतिशत चहकिलो कागज बनाउन ठूलो लगानी चाहिने भएकाले आफूहरूले उत्पादन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। खर्चिलो मेसिन राखिहाले पनि यो कागजको बजार माग कम भएको उनले बताए।
केन्द्रले वार्षिक खपत १५ देखि २० हजार टन कागज खपत गर्छ। स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर होस् भनेर ९० प्रतिशत ब्राइनेटस भएको कागज चाहिने मापदण्ड बनाएको जैनको आरोप छ।
'विश्वका एक-दुई प्रतिशतले मात्रै त्यस्तो कागज प्रयोग गर्छन्। बच्चाको आँखालाई असर गर्छ भनेर कम चहकिलो कागज प्रयोग गर्ने चलन छ,' उनले भने। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ७८ देखि ८० प्रतिशत ब्राइटनेस भएका कागज मात्र प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए।
कागज प्रयोग हुने अर्को ठाउँ छापामाध्यम हो। यहाँका अधिकांश छापा सञ्चारमाध्यमले बाहिरबाटै कागज आयात गर्छन्। आयातका लागि एलसी (बैंकले सम्बन्धित कम्पनी वा पक्षलाई उल्लेख भए बराबरको रकम तिरिदिने बचनसहितको प्रतीत पत्र) खोलिन्छ। एलसी खोलेर आयात गर्दा ६ महिनापछि पैसा तिर्न पाउने सुविधा उद्योगीलाई छ। तर त्यो सुविधा यहाँका उद्योगीले दिन नसक्ने भएर मिडियाहरू आयाततर्फ नै हौसिएको हुन सक्ने जैनको अनुमान छ।
अहिले रूस–युक्रेनको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कागजको भाउ बढेको छ। त्यसैले अब स्वदेशी कागज विदेशीको तुलनामा २० देखि २५ प्रतिशत सस्तोमा दिन सकिने उनी बताउँछन्।
'अरू बेला यहाँको कागज ५ प्रतिशत सस्तो हुन्थ्यो,' जैनले भने, 'अहिले बाहिरबाट आउने कागज धेरै महँगो भएको छ। त्यसैले स्वदेशीमा २५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुन्छ।'
केही समयअघि गोरखापत्र संस्थानले पनि मूल्य बढेका कारण छपाइ कागजको अभाव झेल्नुपरेको थियो। तोकिएको मूल्यमा कागज नपाएपछि संस्थानले स्वदेशी उद्योगसँगै कागज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पत्रिकाका लागि नेपाली कागजको गुणस्तर विदेशीभन्दा राम्रो भएको जैनको दाबी छ।
त्यसैले सरकारले पनि स्वदेशी कागज उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
कापी, पत्रिका, किताब छाप्ने कागज लगायत सबै गरेर नेपाली बजारको वार्षिक खपत दुई लाख टन छ। त्यसमध्ये एक लाख टन स्वदेशी उत्पादन हुन्छ। एक लाख टन बाहिरी मुलुकबाट आयात हुन्छ। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, स्विट्जरल्यान्ड लगायत देशबाट कागज आयात हुँदै आएको छ।
क्राफ्ट पेपरमा भने यहाँका उद्योग आत्मनिर्भर छन्। यहाँका क्राफ्ट पेपर उद्योगको एक लाख ६० हजारदेखि एक लाख ८० हजार टन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। तर अहिले ५० देखि ५५ प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ।
कागज उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ भनेको प्रयोगमा आइसकेका कापी, किताब तथा अरू कागजात नै हुन्। यसलाई पुनः प्रयोग गरेरै नयाँ कागज बनाउने हो। यसको कच्चा पदार्थ आयात गर्न मिल्दैन। भारतले कागज कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कागज रंगाउने केही रसायन भने बाहिरबाटै आउँछ। होटलहरूमा मेनुका रूपमा, क्यालेन्डरमा प्रयोग हुने कागज भने यहाँ उत्पादन हुँदैन।
हामीसँग भएका कच्चा पदार्थ भारत जान रोक्ने हो भने पूर्ण क्षमतामा चलाउनुका साथै अझै उद्योगको क्षमता बढाउन सकिने उनी बताउँछन्।
'कच्चा पदार्थ बाहिर जान नदिने हो भने ८० देखि ९० प्रतिशत कागज आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'सरकारले कागजको भन्सार उच्च मात्रामा बढाउनु पर्छ। सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ।'
कागज उद्योगमा बिजुलीको समस्या पनि निकै छ। उनका अुनसार अहिले उद्योगमा १२ घन्टा मात्रै बिजुली आउने गरेको छ।
एसोसिएसनको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६१ करोड मूल्य बराबरको दुई हजार ५० टन कागज बाहिर निर्यात भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म भने डेढ अर्बभन्दा माथिको निर्यात भइसकेको छ।
