नियमित बिजुली नआउँदा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरू मारमा परेका छन्।
विद्युत प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गर्दा आफूहरू मारमा परेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। पूर्वी क्षेत्रका उद्योगीले त बिजुली कटौतीको विरोध गर्दै आइतबारबाट आन्दोलन समेत थालेका छन्।
प्राधिकरणले बिजुली नियमित नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल बताउँछन्।
उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले आठदेखि १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ। औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा प्राधिकरणले करिब एक महिनादेखि बिजुली कटौती गर्दै आएको छ।
'अरू सबैतिर बिजुली नियमित छ। हामीलाई मात्रै बत्ती दिएको छैन,' उनले भने।
केही अस्थायी र तत्कालिक समस्याले बिजुली कटौती गरिएको हो भने बत्ती नआउने समयको तालिका दिन आफूहरूले प्राधिकरणलाई आग्रह समेत गरेको उनको भनाइ छ।
'प्राधिकरणले अघोषित रूपमा बिजुली कटौती गरेको छ,' उनले भने, 'तालिका माग्दा पनि दिँदैन।'
कति दिन बिजुली नआउने हो भन्नेबारे सबै जानकारी भए उद्योग चलाउन सहज हुने उनी बताउँछन्।
'बत्ती नआउने तालिका दिए मजदुरलाई छुट्टी दिएर बन्द गरिदिन हुन्थ्यो,' उनले भने, 'बत्ती अनियमित हुँदा उत्पादन घटेको छ, लागत बढेको छ।'
शिवम् सिमेन्ट कम्पनीका सचिव लेखनाथ अर्याल पनि प्राधिकरणको अघोषित लोडसेडिङले उत्पादन लागत बढेको बताउँछन्।
पुसदेखि नै उद्योगमा नियमित बिजुली नआएको उनले बताए। उनका अनुसार बिजुलीबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट ११ रूपैयाँ पर्थ्यो। डिजेलबाट उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट ३५ रूपैयाँसम्म परेको छ। डिजेलबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दा मासिक रूपमा ५ देखि ६ करोड रूपैयाँ अतिरिक्त खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ।
विद्युत उत्पादन नै कम भएकाले बिजुली कटौती गरिएको हो भने भारतबाट किनेर भए पनि उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पाल्पा सिमेन्ट उद्योगका निर्देशक राजेश कुमार अग्रवाल बताउँछन्।
'उद्योगलाई बिजुली कटौती गर्न पाइँदैन,' उनले भने, 'भारतबाट किनेर ल्याएर भए पनि दिनुपर्छ।'
डिजेलबाट उद्योग चलाउँदा सिमेन्ट प्रतिबोरा ४० देखि ५० रूपैयाँ लागत बढेको उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई पूर्वी क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा समस्या आएकाले दैनिक केही समय बिजुली काटिएको बताउँछन्।
'केही समय हाम्रो सिस्टममा समस्या आयो। हावाहुरीले गर्दा लाइनमा समस्या देखियो,' उनले भने, 'हामी त्यसलाई समाधान गर्दैछौं।'
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार केही दिनयता तराईका उद्योग मात्र नभई घरघरमा पनि बिजुली पुर्याउन कठिन भइरहेको छ।
उनका अनुसार यस्तो समस्या हुनुका दुई कारण छन्।
पहिलो, भारतबाट आयात गरिएको बिजुली वितरण गर्न समस्या छ। अहिले नेपालले सबैभन्दा धेरै बिजुली आयात गर्ने मुजफ्फरपुर-ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट हो। भारतबाट अहिले दैनिक ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात भइरहेको छ।
'उताबाट बिजुली ढल्केबरसम्म ल्यायो तर त्यहाँबाट पूर्व-पश्चिम पठाउन प्रसारण लाइन १३२ केभिएको मात्र छ,' घिसिङले भने, 'दुबैतिर अहिले यति धेरै माग छ कि कति ठाउँमा ब्रेकर पड्किएको छ। ट्रान्समिसनको लाइन चुँडिएको छ।'
वैशाखको सुरूमै गर्मी अत्यधिक बढेकाले तराई क्षेत्रमा अहिले बिजुलीको माग ह्वात्तै बढेको छ। मागअनुसार बिजुली पुर्याउने संरचना नभएकाले भारतबाट धेरै बिजुली ल्याएर पनि बाँड्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालले भारतको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली ल्याउने ढल्केबर-मुज्जफरपुरबाट मात्रै हो।
अर्को कारण देशभित्रको उत्पादन पोहोरभन्दा पनि कम हुनु हो।
पोहोर यति बेला नेपालमा ११ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको थियो, यसपालि ८ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
'काबेली करिडोरमा २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने क्षमता छ तर त्यहाँबाट अहिले ३० मेगावाट मात्र बिजुली आइरहेको छ,' घिसिङले भने, 'देशभरिका सबै परियोजनाको हालत यस्तै छ। बिजुली उत्पादनका हिसाबले यो हिउँद सबैभन्दा सुख्खा भएको छ।'
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै परियोजनाबाट अलि धेरै बिजुली उत्पादन हुँदा ती-ती क्षेत्रमा वितरण गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले एक-ठाउँको बिजुली अर्को ठाउँमा पुर्याउन संरचना नभएकाले समस्या भएको हो।
अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन १०/१५ दिन लाग्ने उनले बताए। त्यति बेलासम्म प्राधिकरणको आन्तरिक क्षमता बढ्ने र धेरै सजिलो उनको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने तत्काल बिजुली आपूर्तिमा समस्या नहुने पनि घिसिङले बताए।
