विदेशबाट नेपाल आउँदा एउटाभन्दा बढी फोन ल्याए त्यसको १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भयो। विरोधपछि गत बिहीबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले तत्काल यो व्यवस्था लागू नगर्न मौखिक निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले बताएका थिए।
उनको निर्देशन भन्सार विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि पुग्यो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनेकाहरूले विदेशबाट फर्किँदा दुइटा मोबाइल ढुक्कले बोकेर आए।
यसरी आउनेमध्ये एक थिए झापाका दूधलाल नेम्वाङ। अमेरिकाबाट सोमबार (पुस १७ गते) काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएका दूधलालले आफूले चलाइरहेको एउटा र साथमा अर्को नयाँ फोन गरी दुइटा फोन ल्याएका थिए।
भन्सार कार्यालयले उनले ल्याएको नयाँ फोनको १८ प्रतिशत कर तिर्न भन्यो। भन्सारले तोकेअनुसार उनले ल्याएको फोनको कर ३० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। दूधलालले आफूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि नै नयाँ फोन साथमा ल्याएको बताए।
सोमबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै दूधलालले भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्रीले नै कडाइ नगर्न निर्देशन दिएको सुनेपछि फोन ल्याएको थिएँ। तर मलाई कर तिर्न भने। सरकारले कर तिर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिए म तिर्न तयार छु। नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो।'
यो पनि पढ्नुहोस्- 'भन्सार कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्र हुँदैन भनेपछि विदेशबाट ल्याएको फोन त्यहीँ छाडेर हिँडें' (भिडिओ)
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनेर ढुक्क भएका जनताले भन्सारमा समस्या खेप्नुपरेपछि यो घटना अहिले चर्चामा छ। हामीले यसबारे भन्सार विभागका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमलाई सोधेका थियौं।
उनले यो घटनालाई 'इस्यू' मात्र बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा 'दुइटा फोन ल्याउन छुट दिनू' भन्ने नरहेको बताए।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको उच्च स्रोत भने हिजो (सोमबार) सम्म यो विभागलाई लिखित निर्देशन नआएको र आएमा छाडिदिने दाबी गर्छ।
'प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा विभागलाई दुइटा फोन ल्याउन दिनू भन्ने निर्देशन दिए हामी छोड्न तयार छौं,' स्रोतले भन्यो, 'होइन भने विभागलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ। हामी कर्मचारी मात्रै हौं। औपचारिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो।'
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अझैसम्म लिखित निर्देशन नपाएको पनि ती कर्मचारीले बताए।
'हामीलाई मौखिक रूपमा निर्देशन आयो। लिखित प्रमाण छैन। भोलि गएर कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो स्थिति आए त्यसको जिम्मेवारी कसले बेहोर्ने?' ती अधिकारीले भने, 'कडाइ नगर्न भन्नुको अर्थ के हो भन्ने सर्वसाधारणले पनि बुझ्न जरूरी छ। अहिले गरिरहेको कडाइ करिब तीन वर्षदेखि चलिरहेकै छ।'
हाल भइरहेको जाँच र कडाइ २०७७ जेठ १५ गते सार्वजनिक राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्था अनुसारै लागू गरिएको पनि उनले दाबी गरे। राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार अहिले कर नतिरी जम्मा एउटा मात्र फोन ल्याउन पाइन्छ। सोभन्दा बढी फोन ल्याउन चाहेमा थप फोनको भन्सार शुल्क अनिवार्य तोकिएको छ।
राजपत्रलाई सरकारको आधिकारिक प्रकाशन मानिन्छ। यसैमा संवैधानिक ऐनहरू, सरकारले जारी गरेका नियम र अध्यादेशहरू प्रकाशित हुन्छन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोत पनि राजपत्रलाई संवैधानिक मानिने र प्रधानमन्त्रीबाट कुनै पनि निकायलाई निर्देशन जारी भए सम्बन्धित निकायले त्यस मातहतमा पर्ने अन्य विभाग, कार्यालय र निकायहरूसँग औपचारिक रूपमा प्रक्रिया पुर्याएर सूचना पठाउनुपर्ने बताउँछ।
'हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएका हौं,' प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो, 'भन्सारलाई लिखित निर्देशन दिने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो।'
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म भन्सारलाई लिखित निर्देशन दिएको छैन। प्रक्रिया पुर्याएर निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
सार्वजनिक नेपाल राजपत्रको भाग ५ परिच्छेद-१ को उपदफा १ अन्तर्गत पहिलो सूचीमा 'विदेशबाट फर्केका नेपाली यात्रुका लागि भन्सार महसुल छुट हुने' शीर्षकभित्र नेपाली नागरिकले विदेशबाट फर्किँदा कुन-कुन मालवस्तुमा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
त्यसको १ (ङ) मा लेखिएको छ- ट्याबलेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडिओ क्यामरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेनड्राइभ एक-एक थान।
तोकिएभन्दा बढी सामग्री ल्याएमा के गरिन्छ भन्ने व्यवस्था उपदफा २ मा उल्लेख छ।
यसमा लेखिएको छ- सो उपदफामा उल्लिखित अन्य सामान बढी संख्या वा परिमाणमा सामान ल्याएमा यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयको प्रमुखले औचित्य हेरी छाडिदिन सक्नेछ।
'यसमा भनिएजस्तै हामी अहिले व्यक्तिको पृष्ठभूमि लगायतलाई बुझेर मात्रै कति प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने हो वा छुट गरिने बताउँछौं,' भन्सार स्रोतले भन्यो, 'अहिलेसम्म प्रायः भन्सार तिरेर प्रवेश स्वीकृति दिने गरेका छौं।'
यसरी राजपत्रमै खुलाएको सार्वजनिक गरिएको विषयमा पटक-पटक 'इस्यू' निकाल्न आवश्यक नहुने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयका अनुसार कुनै पनि निर्देशन औपचारिक रूपमा जारी भए कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या हुँदैन।
यस विषयमा हामीले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेलाई पनि सोध्यौं। तर उनी आफैं प्रस्ट थिएनन्। सचिवहरूमार्फत उक्त निर्देशन दिइए पनि विधिगत प्रक्रियाबाट विभागलाई सूचना जारी नगरिएको उनले बताए।
'विभागले अहिले गरिरहेको कारबाही कानुनी रूपमा गरिरहेको छ,' उनले भने, 'नयाँ व्यवस्था र नियमको लागि मन्त्रालयबाट के-कस्तो पत्राचार गर्नुपर्ने वा निर्देशन दिनुपर्ने भन्नेबारे मैले थप जानकारी लिन बाँकी नै छ।'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सहयोगी मनहरि तिमिल्सिनाका अनुसार मंगलबार बिहान पनि प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्ट भन्सारबाट एउटा मोबाइल पनि ल्याउन नदिएको घटनाबारे अर्थमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे। त्यस्तै अर्थ सचिवलाई बोलाएर आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि भने।
'अर्थ सचिवलाई पनि बालुवाटारमा डाकेर आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्नुभएको छ,' उनले भने।
भन्सार विभागले गत शुक्रबार, पुस १५ गतेदेखि विदेशबाट नेपाल फर्केका यात्रुको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँचमा थप कडाइ गर्ने बताएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त दिनदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस) पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भनेपछि यसमा सहजता पुर्याउन विभागले पनि आफ्नोतर्फबाट यात्रु जाँचमा कडाइ गर्ने जनाएको थियो।
.jpg)
