राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भाषा सापटी लिएर भन्दा बजारमा पैसाको प्रवाह भइरहँदा अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउँछ, उपभोग बढ्छ, पुँजी निर्माण हुन्छ र सार्वजनिक सेवा विस्तार पनि हुन्छ।
पछिल्लो समय भने बजारमा पैसाको प्रवाह घट्दै गएको छ। अर्थतन्त्र पनि शिथिल हुँदै गएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत असोजमा बजारमा ६ खर्ब २५ अर्ब बराबर रूपैयाँ बजारमा चलनचल्तीमा थियो। पुस अन्त्यमा भने चार खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ मात्र छ।
दसैंजस्ता चाडपर्वमा चलनचल्तीको मुद्रा प्रवाह उच्च हुनु असामान्य होइन। तर अहिले यसमा उच्च दरमा आएको कमीले असामान्य अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ।
विगत साढे दुई वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने बजारमा चलनचल्तीमा रहेका मुद्रा मासिक औसत पाँच खर्ब ३७ अर्ब हाराहारी हुने गरेको छ। गत पुसमा भने ४ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड मात्र छ। यो २०७७ असारयताकै कम हो।
कागजी मुद्राको प्रयोग मात्र घटेको छैन। डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारमा पनि ह्रास आएको छ। गत असारमा सबै खालका विद्युतीय भुक्तानी माध्यममार्फत ६२ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी भइरहेको थियो। तर यो घट्दै गत कात्तिकमा ३९ खर्ब ४६ अर्ब, मंसिरमा ३६ खर्ब ९७ अर्ब र पुसमा ४१ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ। मंसिरमा दस महिनायताकै कम भुक्तानी भएको हो।
यो तथ्यांकले नै बजारमा पैसाको प्रवाह उच्च दरमा घट्दै गइरहेको देखाउँछ।
अहिले घरजग्गा, सेयर बजारजस्ता द्रुत स्तरमा पैसालाई गुणात्मक बनाउने क्षेत्रमा शिथिलता छाएको छ। पैसा प्रवाह बढाउन सक्ने कर्जा विस्तार लगभग रोकिएको छ। लघुवित्त कम्पनी र सहकारीहरूमा तरलता समस्याले जोखिम बढिरहेको छ।
बजार मागमा उच्च दरमा कमी आएको छ। व्यवसायीहरू उधारोमा फसिरहेका छन्। बजारमा रहेको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताहरूको क्रय क्षमतामा ह्रास आएको छ। त्यसैले पनि पैसा प्रवाहमा अप्रत्याशित रूपमा शिथिलता आएको हो।
यो हिजोको आजै आएको समस्या भने होइन।
कोरोनापछिको प्रभाव कम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले बजारमा व्यापक रूपमा बढाएको पैसा प्रवाहले यो समस्या निम्त्याएको हो। सस्तो पैसा बजारमा पुगेसँगै घरजग्गा, सेयर बजारको कारोबारमा अचाक्ली वृद्धि भयो। यसले मानिसहरूको हातमा थप पैसा पर्ने अवस्था आयो र उपभोगमा उच्च वृद्धि भएर आयात बढायो। मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्रास हुँदै गयो।
यसपछि झस्किएको राष्ट्र बैंकले पैसा प्रवाह हुने सबै बाटो एकपटक बन्द गर्यो। यही बीच युक्रेन र रसियाको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा बढाएको मूल्य वृद्धिले मानिसहरूको क्रय शक्ति झनै घटायो।
अहिले सबैतिर पैसाको प्रवाह रोकिएपछि उद्योगी, व्यवसायीहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, 'अहिले व्यापार, व्यवसायमा विश्वासको संकट आएको छ, उधारो उठ्न छोडेको छ। कतिपयको घरजग्गामा र कतिपयको सेयर बजारमा पैसा फसिरहेकै अवस्था थियो। सरकारले आयातमा समेत कडाइ गर्यो। यसले कतिपय व्यवसायीहरूको पुँजी गाडी आयातमा फस्यो।'
आर्थिक रूपमा सक्रिय सर्वसाधारणहरूको समेत पुँजी घरजग्गा, सेयर बजारमा फसेको छ। अहिले आयात खुलेको त छ तर बढेको कर्जाको ब्याजदर, महँगीले गाडीको मात्रै होइन, अन्य बजार मागमा पनि कमी आएको छ।
यी विविध क्षेत्रमा सुधार नहुँदासम्म यसरी फसेर बसेको रकम परिचालन हुने अवस्था छैन। अहिले बजारमा पुँजी प्रवाह बढाउन सक्ने अर्को माध्यम भनेको बैंकहरूको कर्जा लगानीमा सुधार हो।
चालु आर्थिक वर्षभरिमा १२.६ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार गर्ने भनिएको थियो। तर ६ महिनाको अवधिमा ४.५ प्रतिशतको मात्रै कर्जा वृद्धिदर छ। बैंकहरू लामो समय तरलता संकटमा फसेकाले कर्जाको वृद्धि नदेखिएको हो।
पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलता बढेको छ। बैंकर संघका अध्यक्ष सुनील केसीका अनुसार अहिले प्रणालीमा करिबकरिब एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा कर्जा लगानी योग्य पुँजी छ। तर बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाएका छैनन्।
‘अहिले कर्जाको माग पनि कम आइरहेको छ। हामी पनि कर्जा लगानीमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ केसीले भने।
कतिपय बैंकको कर्जा लगानी क्षमता भए पनि प्राथमिक पुँजी अनुपात तोकिएको सीमामा रहेकाले उनीहरूले पहिले जसरी आक्रामक रूपमा कर्जा लगानी बढाउन सकेका छैनन्। बढ्दो ब्याजदरका कारण पनि कर्जाको मागमा कमी आएको एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन्।
‘साना तथा मझौला व्यापार सुस्ताएको छ। त्यसमाथि अहिले बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ,’ उनले भने।
हाल बैंकहरूले कर्जा दिन लिने आधार दर समेत १०.५ प्रतिशत छ। यसले कर्जाको ब्याजदर पनि १४ देखि १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, 'राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने कुनै कदम चालेको छैन। उच्च ब्याजदरमा व्यापार, व्यवसाय चल्न सक्दैन।'
उच्च ब्याजदरकै कारण साना तथा मझौला व्यवसायी, व्यापारीसम्म पुगेको लघुवित्त कम्पनीहरूमा पनि तरलताको समस्या बढेको छ। लघुवित्त कम्पनीहरूको पुँजीको मुख्य स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सापटी हो। बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने कर्जा समेत लघुवित्तमार्फत गर्छन्।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी यस्तो कर्जा जारी गरिसकेका छन्। यही कारण लघुवित्तहरूले अहिले बैंकबाट सस्तो दरमा सापटी पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले अहिले कम्तीमा पनि १३.५ प्रतिशतमा यस्तो कर्जा पाउने अवस्था रहेको बैंकर खालिङ बताउँछन्।
'आफूले १३.५ प्रतिशतमा सापटी लिएर लघुवित्तहरूले ऋणीलाई १५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन सम्भव देखिएको छैन,' खालिङले भने।
यही कारण पनि ३३ लाखभन्दा बढी ऋणी रहेका लघुवित्त संस्थाहरूमा पनि समस्या बढ्दै गइरहेको हो।
नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ र वित्तीय संस्था सम्बन्धी समितिका अध्यक्ष तथा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई भने कर्जाको ब्याजदर घटे पनि बजारमा तत्कालै पैसाको प्रवाह बढ्नेमा शंका गर्छन्।
'अहिले उपभोक्ता नै चलायमान हुन सकेका छैनन्। बजार मूल्य राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भनेको भन्दा धेरै बढेको छ तर उपभोक्ताको खरिद क्षमता बढ्न सकेको छैन,' उनले भने।
२०७२ सालको भूकम्पमा होस् वा कोभिडको प्रभाव कम गर्न भन्दै, सरकार र राष्ट्र बैंकले पैसाको प्रवाह बढाएकै कारण त्यो समय अर्थतन्त्र गतिशील भएको थियो। अहिले पनि उपभोक्ताको माग बढाउने गरी काम हुनुपर्ने भट्टराई बताउँछन्।
'विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप घट्न नदिन भन्दै राष्ट्र बैंक र सरकारले बजारमा माग घटाउने गरी विभिन्न नीति अपनाए,' भट्टराईले भने, 'यसलाई बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिले थप बढावा दियो। तर अहिले आएर सबै क्षेत्रमा माग घट्ने, उधारो नउठ्ने जस्ता समस्या देखिए।'
अहिले राष्ट्र बैंकले कम्तीमा पनि भाका नाघेका कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न समय दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। यसरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा अहिले बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था हटाएर असल कर्जाकै रूपमा त्यसलाई लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'प्रावधानको व्यवस्था गर्नेबित्तिकै बैंकहरूले थप कर्जा दिने स्रोत घट्छ,' भट्टराईले भने, 'अहिले बैंकहरूले कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा यस्तो कर्जाको १२.५ बराबर रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
यसरी सबैतिर पैसाको प्रवाह रोकिँदा सरकारले समेत बजेटको आकारमा उच्च दरमा कटौती गरेको छ। सुरूमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको सरकारले अहिले त्यसमा दुई खर्ब ४४ अर्ब कम गरेको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्चमा पनि कटौती गरेको छ। तीन खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अब तीन खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता ल्याउनेछ।
'ओरालो लाग्दै गरेको अर्थतन्त्रको यो चक्र निजी क्षेत्रले तोड्दैनन्। यो चक्र यहीँ रोक्न सरकारको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने।
तर सरकारले बजेट संशोधन गर्दै पुँजीगत खर्च समेत घटाएकाले अहिलेको समस्या सामना गर्ने तत्परता सरकारमा देखिँदैन। बजारमा पुँजी प्रवाह बढाउने अन्य माध्यमले रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्माण गर्नेभन्दा आयातलाई धेरै बढावा दिने गरेकाले पनि सरकार पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने थापा बताउँछन्।
'वैदेशिक सहायता, अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा सरकारी पुँजीगत खर्चले नै रोजगारी सिर्जनासहितको पुँजी प्रवाह बढाउँछ। पुँजी निर्माण पनि हुन्छ,' थापाले भने।
अहिले बजारमा पैसाको प्रवाह नबढाउने हो भने आगामी दुई/तीन वर्षपछि हुने विकास र आर्थिक वृद्धिको लागि पनि अर्को ५/६ वर्ष लाग्ने उनी बताउँछन्।
