पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले विकास निर्माणको काममा केन्द्रित हुने पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम औसत ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ। अझ वर्षभरि हुने चालु (प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित) खर्चको १७ प्रतिशत मात्रै छ।
प्रशासनिक खर्च भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। त्यसैले विकास खर्च नहुनुले सरकारबाट जनता विभेदमा परेका छन्। भएको विकास पनि अत्यधिक महँगो छ।
गत आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हेर्दा संघीय सरकारले १३ खर्ब एक अर्ब रूपैयाँको बजेट खर्चिएको छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्च दुई खर्ब १६ अर्ब मात्रै छ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पाँच रूपैयाँको खर्च बराबर १ रूपैयाँको मात्रै (५:१) विकास खर्च भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटमा ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ।
यसैलाई महँगो विकासको नमूना भन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल। विभेद पनि यहीँबाट भएको उनी बताउँछन्।
'चालु खर्च सामान्यतया कर्मचारी र राज्यको पहुँचमा भएका व्यक्तिको लाभका लागि भएको हुन्छ। आम जनताले विकासबाट लाभ लिने हो। विकास खर्च नै कम गरिनु र गुणस्तरीय नगरिनु जनतालाई गरिएको विभेद हो,' उनले भने।
सरकारले उठाउने राजस्वले प्रशासनिक खर्च मात्रै धान्न पुग्छ। पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका लागि ऋण खोज्नु पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा विकास थप महँगो परेको छ।
पुँजीगत खर्च भनेर छुट्याइएको रकम जति हुन्छ, वास्तविक खर्च त्योअनुसार नहुनु र समयमा खर्च नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की समयमा काम नहुँदा आयोजना प्रतिफल आउन ढिला हुने र जनता महँगो विकासमा मात्रै होइन अन्यायमा पर्ने गरेको तर्क गर्छन्।
'कुनै काम विशेषका लागि रकम छुट्याइन्छ तर खर्च हुँदैन। काम हुँदैन। यसले प्रतिफल आउन समय लाग्छ। एकातिर समयमा विकास नपाउँदा जनता अन्यौलमा रहन्छन्। दुःख पाउँछन्। अर्कोतिर बढ्दो लागतको तुलनामा प्रतिफल घट्छ,' उनले भने।
यसको उदाहरण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ।
सरकारले पछिल्लो ११ वर्षदेखि यो आयोजनाका नाममा रकम छुट्याउँदै आएको छ। मुआब्जाका लागि भनेर अहिलेसम्म ३८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तैपनि यसको निर्माण प्रक्रिया सुरू हुन सकेको छैन। यही आयोजना बनाउने नाममा सरकारले जनताबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँ राजस्व पनि उठाइसकेको छ।
'बुढीगण्डकी आयोजनाको नाममा ११/१२ वर्षदेखि रकम विनियोजन गरियो। हरेक पटक अर्को वर्षदेखि काम गरिन्छ पनि भनियो। यसरी जनतालाई वर्षौंदेखि अन्यौलमा राख्ने काम भयो,' कार्कीले भने, 'आयोजना बन्छ भनेको ठाउँमा जनताले उत्पादनका लागि लगानी गर्न पनि सक्दैनन्। यसरी सरकारको लागत बढेको बढ्यै छ, जनताको उत्पादन घटिरहेको छ।'
काम र खर्चमा हुने ढिलाइले जनता महँगीमा पर्ने, व्यवसायी प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने जस्ता समस्या भोग्नुपर्ने उनको तर्क छ।
योजना आयोग पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, 'खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च पनि गर्दैनौं हामी। अन्य प्रपञ्चमा लागेर काममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत बढ्छ।'
उनले राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना तराई मधेस द्रुतमार्गको उदाहरण दिँदै यसले अहिले यही नियति भोगेको बताए। समयमा सही निर्णय भएको भए करिब सवा खर्ब रूपैयाँमा सम्पन्न हुने यो आयोजना दुई/तीन गुणा बढी महँगो पर्दैछ।
'भारतीय कम्पनीले एक खर्ब १८ रूपैयाँमा बनाउन तयार फास्ट-ट्र्याक हामीले त्यो कम्पनीलाई दिएनौं। अब यो निर्माण सम्पन्न हुँदा पाँच खर्ब बढी लागत लाग्ने छ,' उनले भने, 'छिटो थोरै रकममा बन्ने आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र ढिला दुई/तीन गुणा बढी लागत बनाउँदा यसले प्रतिफल घटाउँछ।'
राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको पनि अवस्था यस्तै छ।
पढ्नुहोस्- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ६ महिनामा १५ अर्ब खर्च
अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल पुँजीगत खर्च नहुँदा वा समयमा काम नहुँदा सबै आयोजना अलपत्र पर्ने र भएको खर्च पनि डुब्ने बताउँछन्। यसले अन्ततः मुलुकलाई असफलतातर्फ उन्मुख गराउने उनको भनाइ छ।
पुँजीगत खर्च नहुनुको प्रभाव बजारको माग र आपूर्तिसँग पनि जोडिएको हुन्छ। नेपाल उद्योग परिसंघले केही महिनाअघि गरेको अध्ययनअनुसार सिमेन्टको माग ४०, स्टिलको माग ५२ र समग्र निर्माण सामग्रीको माग ४३ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ। यसको प्रमुख कारण सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसक्नु र निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्नु भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सरकारले खर्च नगर्ने रकमकै कारण व्यवसायीमा जाने ऋण पनि महँगो पर्दै जान्छ। यही कारण लामो समय बैंकमा लगानी योग्य रकम अभाव र ब्याजदर दशकयताकै महँगो भएको बैंकरहरूको तर्क छ। पूर्वाधार निर्माण नहुँदा ढुवानी लागत र मूल्य पनि बढ्छ।
यो पनिः ठूला पूर्वाधारले मात्रै समृद्धि ल्याउँछ भन्ने धारणा शिथिल हुनु सकारात्मक: स्वर्णिम वाग्ले
