सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूले बहुबिबाहबारे चर्चा भइरहेको विषयमा कानुनमन्त्रीसँग जबाफ माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारूढ एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले त्यस विषयमा कानुन मन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग राखेका हुन्।
सत्तारूढ एमालेकी सचेतकसमेत रहेकी सुनिता बरालले बहुबिबाहलाई स्वीकृति दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको भनेर चर्चा चलेकोले यो विषयमा सबैको चासो रहेको बताइन्।
' बहुबिबाह असामाजिक र गैरकानुनी विषय हो। यति गम्भीर विषय आएको छ। खास के हो कानुन मन्त्रीले जबाफ दिनुपर्छ,' उनले भनिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रकी सांसद रूपा शो.शी चौधरीले बाहिर आएको समाचारले सरकार हिंसाको थुप्रोमाथि सुकुल ओछ्याएर शान्तिको परेवा उडाउन खोजेको अनुभूति भएको बताइन्।
'संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलामाथिको सबै प्रकारको भेदभावविरूद्धको महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। यो खबर सुनेर त्यो हस्ताक्षर पनि लजायो होला,' उनले भनिन्, 'मुलुकी अपराध संहिताको धार १७५ को उपधारा ५ को पनि धज्जी उडाएको छ। संविधानको धारा ३८ को पनि उपहास भएको छ।'
महिलाहरूलाई अधिकार अझै पर्याप्त नभएको अवस्थामा प्राप्त भएको अधिकार पनि खोस्न खोजिएको उनले बताइन्।
'प्राप्त भएको अधिकारमाथि फेरि खोस्ने कुचेस्टा भइरहेको छ। यो आइरहेको विषयको यथार्थता केहो । सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्,' उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले पनि यस विषयमा संसदमा जानकारी गराउन कानुन मन्त्रीलाई आग्रह गरिन्।
उनले कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसियासँग आफूले कुरा गर्दा बाहिर आएजस्तो बहुबिबाहलाई मान्यता दिन नखोजिएको भनेको बताइन्।
'कानुन मन्त्रीले हुँदै होइन भन्नुभएको छ। तर उहाँको सचिवले कसैको मन पहिलो पत्नीसँग मिलेको रहेनछ। उसले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्छ र बच्चा पनि जन्मिन्छ भने त्यो सम्बन्धलाई बिबाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद भयो धेरै महिला सडकमै आइपुगे भनेर परासर ढुंगानाले भन्नुभएको रहेछ,' उनले भनिन्।
संसदमा आउँदै नआएको ऐनलाई बाहिर भनिदिँदा व्यापक नकारात्मक असर समाजमा परेको उनले बताइन्।
'त्यसकारण मन्त्रीज्यूले सबै जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी जबाफ दिनुहुनु आग्रह गर्छु,' उनले भनिन्।
-1746009348.jpg)
