पूर्वाधार विकास तथा विस्तारको काम गरेका व्यवसायीहरूले सरकारबाट पैसा नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। भुक्तानी नपाएर हैरानीमा परेको भन्दै उनीहरूले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा गुनासो टिपाएका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरू दिनकै जसो भुक्तानी पाउनुपर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालय धाइरहेका पनि छन्।
उनीहरूले टिपाएअनुसार अहिले ७० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
'धेरै व्यवसायीको भुक्तानीमा समस्या छ,' उनले भने, '७० अर्बभन्दा धेरै रकमको बिल भुक्तानी भएको छैन।'
रणनीतिक सडक, खानेपानी, स्थानीय अस्पताल निर्माणको बापतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। तीन महिनाअघि पेस गरिएका बिलहरू पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको उनीहरू बताउँछन्।
गुनासो गर्नेमध्ये एक हो शर्मा एन्ड शर्मा कन्स्ट्रक्सन। यो कम्पनीले एउटै आयोजनाको १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीको बिल पेस गरेको छ। तर अहिलेसम्म रकम नपाएको कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माले बताए।
उनका अनुसार मदनभण्डारी राजमार्ग ब्रिजको पूर्वी क्षेत्रको सडक निर्माणको बिल कम्पनीले पेस गरेको छ।
'गत मंसिरमै सकिएको कामको भुक्तानीका लागि बिल पेस गरेको हो,' शर्माले सेतोपाटीसँग भने, 'सडक विभाग धाएको धायै छु। अब आउँछ, अब आउँछ भन्छन् तर दिँदै दिँदैनन्।'
प्रदेश स्तरमा गरिएका कामको भुक्तानी पनि रोकिएको उनको भनाइ छ। सडकबाहेक अरू कामको ५/७ करोड रूपैयाँ पनि भुक्तानी लिन बाँकी रहेको शर्माले बताए।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले पनि गरेको कामको पैसा पाएका छैनन्। उनी महादेव खिम्ती निर्माण सेवा कम्पनीका सञ्चालक हुन्। सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएका कारण समस्या सिर्जना भएको गुनासो उनको छ।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल व्यवसायीहरूले गरेको कामको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन्।
'व्यवसायीहरूले पेस गरेको बिलको भुक्तानी हामीले गर्न नसकेको सत्य हो,' ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार परियोजनाको बजेट र त्यसमा भएको कामको तालमेल नमिलेका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको छ। एउटै परियोजनाभित्र पर्ने कुनै ठाउँ/क्षेत्रमा काम भएको छ भने कहीँ भएको छैन।
'सबै काम एकै पटक हुँदैन। भुक्तानीका लागि पैसा नभएको पनि होइन। तर जहाँ पैसा छ त्यहाँ काम भएको छैन, जहाँ अहिले पैसा राखिएको छैन त्यहाँ काम भएको छ। दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा यहाँ पैसा छैन, दिँदैनौं भन्न चाहिँ मिल्दैन,' ढकालले भने।
परियोजनाभित्रै आन्तरिक रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरिने हुँदा ढिला भएको उनले बताए। सडक विभाग अन्तर्गतका परियोजनामा मात्रै सात अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकमान्तरका लागि केही समय पहिले नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र अन्य भुक्तानीका लागि पनि बिलहरू आएको उनी बताउँछन्।
निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकारले जानीबुझी नै यसरी दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छन्।
'एउटै परियोजनाभित्रको भुक्तानीमा पनि सरकार विभिन्न बहानामा पैसा रोकिदिन्छ। यसले व्यवसायीहरू निकै निरूत्साहित भएका छन्,' महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने।
पुँजीगत खर्च नहुनुलाई निर्माण व्यवसायीको क्षमतासँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेको गुनासो पनि उनले गरे। सरकारकै कारण समयमा काम हुन नसकेको उनी दाबी गर्छन्। एउटा परियोजनाका लागि रोकिने रकमले अन्य परियोजनाको काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। यसकारण पनि समग्र विकास बजेट खर्च कम हुने गरेको व्यवसायीहरूको तर्क छ।
सरकारले छुट्याएको विकास बजेट हरेक वर्ष खर्च नहुने ठूलो समस्या वर्षौंदेखि कायम छ। त्यसमा अरू थुप्रै कारण छन्। तर सरकारले काम भएको पैसा समयमा दिन नसक्नु पनि एउटा प्रमुख कारण भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एउटा परियोजनाको पैसा रोकिएपछि त्यसले अर्को परियोजनामा पनि असर गर्छ। यसरी पैसा रोकिएपछि व्यवसायीको लागत बढ्छ र समग्र विकास महँगो हुन जान्छ।
सडक विभागका महानिर्देशक ढकाल पनि भुक्तानी प्रक्रिया ढिला हुँदा समग्र काम नै प्रभावित भएको बताउँछन्। यसको समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'भुक्तानी यसरी पहिल्यैदेखि रोकिँदै आएको हुन्छ। अन्तिममा सबै भुक्तानी हुँदा एकैपटक खर्च भएको देखिन्छ। यसले एकातिर विकृतिको रूप लिएको छ। अर्कातिर व्यवसायीहरूले समयमा पैसा नपाएपछि बजार चक्र माग र आपूर्तिसम्ममा असर गरेको छ,' ढकालले भने।
यो पनि पढ्नुहोस्ः सरकारले काम गर्न नसक्दा जनतालाई महँगो पर्दैछ विकास
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्की समयमा भुक्तानी नगर्दा पूर्वाधारको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने बताउँछन्।
'समयमा भुक्तानी नहुनु सरकारको कमजोरी हो। काम गरेको पैसा नदिएपछि यसले सरकारलाई तल पार्छ। अन्ततः अनुगमनमा हुने हेलचेक्र्याइँले निर्माण गुणस्तरसम्म यसको प्रभाव देखिन्छ,' कार्कीले भने।
खर्च गर्ने परियोजनाको सूची व्ययको अनुमानका लागि तय गरिएको पुस्तक (रातो किताब) मा आयोजना हुने, सरकारले ठेक्का प्रक्रियामा गएर ठेक्का लगाउने तर अन्तिममा सम्बन्धित शीर्षकमा रकम भएन भनेर भुक्तानीमा ढिला हुने हुँदा समग्र खर्च प्रणालीमै समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
बजेटको अनुमानमै सरकार 'फेल' खाँदा यस्तो विकृति मौलाएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारको समग्र पुँजीगत खर्चमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गरिएको खर्च हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यो वर्ष साउनदेखि फागुन ९ सम्म सरकारले पुँजीगत खर्च (विकास केन्द्रित खर्च) गरेबापत करिब ७० अर्ब रूपैयाँ नै भुक्तानी गरिसकेको छ। यस्तै सातै प्रदेश सरकारहरूले करिब २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गरेका छन्। यसको ठूलो अंश पूर्वाधार विकास तथा विस्तारमा खर्च गरिएको रकम छ।
तर यसपालि पनि सधैं झैं विकास खर्च कम भएको छ। अझ पछिल्ला वर्षभन्दा पनि कम भएको हो। सरकारले करिब साढे सात महिनामा १८ प्रतिशत मात्रै खर्चको भुक्तानी गरेको छ।
