विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि (पुँजीगत खर्च शीर्षकमा) गरिने खर्चमध्ये निर्माण व्यवसायीमार्फत ७० प्रतिशत रकम खर्च गरिन्छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांकअनुसार सरकारी पूर्वाधार निर्माणका लागि वार्षिक औसत चार खर्ब रूपैयाँ रकम व्यवसायीले उपयोग गरेका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले यस्तो काममा विनियोजन गर्ने रकम भने सात खर्ब रूपैयाँ हाराहारी हुन्छ।
अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेको ७० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। अधिकांश आयोजनाहरू तोकिएभन्दा चार गुणा बढी समय लगाएर सम्पन्न गरेको देखिन्छ।
समयमा भुक्तानी नपाउँदाको असर, काममा हुने ढिलाइ र गुणस्तरमा देखिएको समस्या, निर्माण व्यवसायीको क्षमता लगायत विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग सेतोपाटीका भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
विकासका लागि खर्च गर्ने भनेर विनियोजन गरेको अधिकांश रकम निर्माण व्यवसायीले उपयोग गर्ने हो। तर त्यस्तो खर्च किन हुन सकेको छैन?
सरकारले जुन आयोजनाका लागि भनेर खर्च राखेको हुन्छ, ती आयोजनामा खर्च हुँदैन भनेर पहिल्यै थाहा हुन्छ। त्यसैले सरकारले खर्च गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश आफैंले दिएको छ।
यसका केही कारण छन्।
बजेटको आकार ठूलो देखाउने र जनमानसमा विकासका लागि बजेट राखिएको छ है भन्ने देखाएर तत्कालीन लोकप्रियता कमाउने प्रमुख कारण हो।
शक्ति केन्द्रको आग्रहको भरमा जुनसुकै र जस्तो सुकै कार्यक्रममा पनि बजेट घोषणा गरिन्छ।
उदाहरणका लागि, ११ वर्षदेखि बुढीगण्डकी आयोजनामा बजेट राखिएको छ। आयोजना अघि नै बढेको छैन। द्रुतमार्गका लागि वर्षौंदेखि बजेट छ। कामै सुस्त छ।
एकै पटक धेरै वटा आयोजना घोषणा गरिन्छ। उद्देश्य भने क्रमशः केही आयोजनामा मात्रै खर्च गर्ने हुन्छ। जनताबाट लोकप्रियता बटुल्न धेरैभन्दा धेरै आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिन्छ। तर खर्च हुँदैन।
सरकारको लोकप्रियता त ती आयोजनामा खर्च हुँदा बढ्छ नि! अनि खर्च गर्ने भनेरै बजेट विनियोजन गर्ने होइन र?
त्यसो हो भने कुनै वर्ष खर्च नभएको बजेट सोही आयोजनामा काम गर्न अर्को वर्ष तानिएर लैजानुपर्ने होइन?
हरेक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटको करिब आधा रकम खर्च हुँदैन। त्यस्तो पैसा कहाँ बसेको छ? यसको अर्थ स्रोत वा पैसा नै छैन भन्ने हो नि! बजेट खर्च भएर घाटामा देखिनु फरक विषय हो। तर बजेट बनाउने क्रममै सरकारले घाटा बजेटको अनुमान गरेको हुन्छ। त्यसैले जति स्रोतले सक्यो, त्यति मात्रै खर्च भएको हो।
समयमा काम नहुने समस्या पनि त छ नि?
धेरै आयोजना घोषणा गर्ने र काम गर्न सरकारी निकायबाटै अवरोध हुने भएकाले समयमा काम हुन नसकेको हो। जस्तै नेपालभर एकसाथ ५, १० वा १५ शैय्याका १२३ वटा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गर्ने भनेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइयो। यसको लागत १८ करोड रूपैयाँ हुन्छ। तर दुई करोड विनियोजन गरिन्छ। अनि कति वर्ष लाग्छ यो भवन बनाउन?
खर्च नहुनु र गुणस्तरीय काम नहुनु निर्माण व्यवसायीको क्षमतासँग पनि त जोडिन्छ नि?
निर्माण व्यवसायीको क्षमता भएन, व्यवसायीले नै गुणस्तरीय काम नगरेका हुन् भन्ने भाष्य सरकारी अधिकारी र सञ्चार माध्यमबाट सिर्जना गरिएको छ। यसमा निर्माण व्यवसायी होइन, ठेक्का लगाउने सरकारी निकाय मुख्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ।
विस्तृत अध्ययन नगरी कुनै आयोजनाको सम्झौता मितिलाई लिएर समयमा सम्पन्न भएन भन्ने गरिएको हो। वास्तविक धरातलमा पुगेर हेर्ने काम भएको छैन।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक-पटकको संशोधनले उपयुक्त ऐन निर्माणमा सम्बन्धित निकाय असक्षमता देखाउँछ। २०७६ वैशाखमा छैठौं संशोधन भएकामा त्यही साल पुससम्म आइपुग्दा नवौं संशोधन गरिएको थियो। हाम्रो सरकारी निकाय कति कमजोर छ भन्न यही उदाहरण काफी छ। अहिलेसम्म त १२ औं संशोधन भइसक्यो।
ऐन नियम र सरकारी संयन्त्रको कारण मात्रै हो त समस्या?
विश्वभर समयमै गुणस्तरीय र उत्कृष्ट काम गर्नेहरू जापानी निर्माण कम्पनीहरू हुन्। जापानकै निर्माण कम्पनी नेपालमा किन अक्षम भए त?
धुलिखेल-बर्दिबास सडकको हालत हेरौं। यही काम जापानको कुनै ठाउँमा गरेको भए एकै वर्षमा सकिने थियो होला। नेपालमा बीस वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। संसारकै राम्रो निर्माण कम्पनी आएर काम गर्दा पनि नेपालमा 'फेल' भएको छ। यसले सरकारको काम गर्ने परिपाटीमै समस्या छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
धेरै आयोजना तोकिएको समयभन्दा चार/पाँच गुणा बढी समय लागेको कुरा लुकाउन पर्दैन। तर यसको कारण निर्माण व्यवसायी होइनन्।
यसको कारण विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमै विस्तृत अध्ययन नगर्ने र समग्रमा एउटै डालोमा सबै आयोजना राख्नु हो। नेपालभर १२३ वटा स्वास्थ्य चौकीको टेन्डर हुँदा ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोलामा बन्ने र इटहरीमा बन्ने स्वास्थ्य चौकी भवनलाई समय एउटै दिइएको हुन्छ। यसमा कि इटहरीमा बन्ने भवनलाई धेरै समय दिइयो कि ओलाङ्चुङ्गोलाका लागि कम दिइयो। विकटता, हावापानी, उपलब्ध जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतका कारण पनि एकै समयमा बन्ने हुँदैन।
अर्को उदाहरण- चोभारमा फलफूल बजारका लागि बेसमेन्टसहितको ६/७ तले तीनवटा भवन बनाउनुपर्ने छ। सरकारले एक वर्षमा सक्ने भनेर टेन्डर निकालेको छ। प्राविधिक दृष्टिले १२ महिनामा साततले भवन बनाउनु अनुपयुक्त हुन्छ।
अहिले हामीकहाँ ढलानका लागि तयारी स्ल्याबहरू राख्ने चलन छैन। त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न पनि भनिएको छैन। त्यसैले प्रत्येक तला ढलान गर्न कम्तीमा २८ दिन लाग्छ। ढलानपछि कम्तीमा २१ दिन काम गर्न मिल्दैन। बेसमेन्ट तयारीका लागि थप समय चाहिन्छ।
यो टेन्डर नै बिनाअध्ययन गलत हिसाबले निकालिएको छ। यो गल्ती गर्ने सरकारी कर्मचारी कारबाहीमा पर्दैन। निर्माण व्यवसायीले काम गरेन मात्र भनिन्छ। प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने समयमा काम गरेन भने, भुक्तानी पाएर पनि काम गरेन भने, निर्माण सामग्री पाएर पनि काम गरेन भने पो निर्माण व्यवसायीको दोष हुन्छ नि।
अर्कातिर हामी नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता सामग्री प्राप्तिका लागि वर्षमा निश्चित समय तोकिएको छ। जेठदेखि असोजसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइँदैन। निर्माण कार्यको मूल स्रोत नै यही हो। समयमा नपाएपछि काम गर्न मुश्किल हुन्छ। त्यसैले यी सबै कुरा सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
तर निर्माण व्यवसायीले टेन्डरअनुसार तोकिएको समयमा काम सक्छु भनेरै ठेक्का लिन्छन् होइन र?
यो निर्माण व्यवसायीको बाध्यता हो।
टेन्डर आह्वान गर्दा सरकारी निकायले तोकेको समयमा काम गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्दैन। न पूर्ववत रूपमा निर्माण व्यवसायीसँग परामर्श गर्छ। जे भए पनि टेन्डर आह्वान भएपछि निर्माण कम्पनीले त्यसमा भाग त लिन्छ नै।
वर्षौंदेखि हामी यस्तै प्रवृत्तिमा हुर्किन बाध्य छौं। यसलाई परिवर्तन गर्न निर्माण व्यवसायीले चाहेर हुँदैन।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा वास्तविक डिपिआर तयार गर्ने, स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने, टेन्डर निकाल्नुअघिका पूर्व तयारी गर्ने लगायत प्रावधान राखिएका छन्। त्यसैले अब सुधार हुन्छ।
संशोधित नियमावली अहिले नै कार्यान्वयनमा छ। सुधार देखियो त?
सुधार आएको छ। अधिकांश कामहरू समयमा सम्पन्न भएका छन्।
अहिलेको समस्या भनेको सरकारको भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार नआउनु हो। सकिएका कामको पैसा नदिँदा निर्माण काम प्रभावित भएको छ। महासंघमा आएको जानकारीअनुसार निर्माण कम्पनीहरूले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
भुक्तानीकै कारण निर्माण कम्पनी मात्रै होइन, समग्र विकास र अन्य क्षेत्रमा पनि माग र उपभोगमा समस्या परेको छ। भुक्तानी चक्रका कारण अर्थतन्त्र पनि समस्या परेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र ४०/४५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ। यसको कारण के हो?
अन्तिम महिनामा खर्च होइन, भुक्तानी भएको हुन्छ। बजेट निकास प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले यस्तो समस्या आएको देख्छु।
हामीले काम गरेपछिको प्रक्रिया हेरौं- हामीले सम्बन्धित कार्यालयमा बिल पठाउँछौं। कार्यालयले विभागमा, विभागले मन्त्रालयमा, मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा। अर्थमा गएपछि पनि सकिँदैन। कतिपय बजेट महाशाखा, कतिपय आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखासम्म पुग्छ। यो प्रक्रियाका क्रममा दबाब दिन नसक्ने व्यवसायीको भुक्तानी ६/७ महिनासम्म पनि हुन सक्दैन। अनि अन्तमा कार्यालयहरू हरेकतिरबाट बचेको रकमबाट भुक्तानी गर्छन्। यसकारण असारमा बढी भुक्तानी हुने गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीले दुरूपयोग गरेको भन्दै पेश्की रकम १० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसपछिको प्रभाव के छ?
सार्वजनिक खरिद ऐनमा २० प्रतिशतसम्म निर्माण रकमको पेश्की दिन सक्ने व्यवस्था छ। दुरूपयोग भयो भनेर एउटा परिपत्र गरिदिएपछि कटौती गरेर १० प्रतिशतमा झारिएको हो। यसको कारणले पनि काम सुस्तता आएको छ। सरकारले एउटा राम्रो परिपाटीलाई पनि आफ्नो कमजोरी र नियमन अभावका कारण हटायो। यसले समग्रमा योग्य निर्माण कम्पनीलाई पनि समस्यामा पारेको छ।
गर्नु पर्ने के हो त?
जुन कम्पनीले पेश्की लिएर दुरूपयोग गर्छ, त्यसको नियमन गर्ने हो। पेश्की रकम यत्तिकै दिने होइन। त्यसबापत बैंक ग्यारेन्टी दिएका हुन्छौं। त्यो बैंक धरौटी कुनै पनि बेला आयोजनाले आफ्नो खातामा लैजान सक्छ। त्यो प्रक्रिया अघि नबढाई पेश्की काट्ने काम गर्न हुँदैन थियो। यसले समस्या समाधान होइन, थप गरेको छ।
विकास खर्चमा देखिएको समस्या सम्बन्धित समाचारहरू पढ्नुस्ः
