प्रदेश तथा स्थानीय तहले ल्याउने बजेटको मुख्य स्रोत संघीय सरकारले दिने अनुदान हो।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चार किसिमका; समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था छ।
संघीय सरकारबाट जाने अनुदानको विषयमा लिएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चासो देखाएको छ।
केन्द्र सरकारले अनुदानका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिचेको वित्त आयोगको बुझाइ छ।
संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिने नाममा मातहतका कार्यालयलाई जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कज्याउने काम गरेको भन्दै यसो नगर्न २०७९/८० को बजेटमा समेत सिफारिस गरिएको थियो।
हरेक वर्ष सशर्तको हिस्सा घटाउन र समानीकरणको हिस्सा बढाउन भनिए पनि त्यसो भएको छैन। संघीय सरकारले उल्टो समानीकरण अनुदान घटाउने र सशर्त अनुदान बढाउने गरेपछि आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकल अधिकारका आयोजनामा सशर्त अनुदान नदिन सिफारिस गरेको छ।
स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनामा भौतिक पूर्वाधारभित्र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक तथा सामुदायिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका आयोजना पर्छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ उद्यमशीलता, व्यावसायिक सीप विकासका आयोजना, लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र विकास अन्तर्गतका योजना छन्।
त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन, ३ मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण र सञ्चालन, साना जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोजना निर्माण सञ्चालनका आयोजना स्थानीय तहका एकल जिम्मेवारी भित्र छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तर्गतका आयोजनामा आधारभूत खानेपानी आयोजना जसमा तराईमा ५ हजार, पहाडमा ३ हजार र हिमालमा ५ सयसम्मको जनसंख्यालाई खाने पानी पुर्याउने सेवा, सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्छन्।
सशर्त अनुदान बढाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका खुम्चेको भन्दै समानीकरण अनुदान बढाएर सशर्त घटाउन आयोगले भनेको हो।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको मुख्य हिस्सा नै अनुदान हुन्छ। यी चार किसिमका अनुदान छुट्टाछुट्टै लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिइन्छ।
कुन अनुदान किन दिइन्छ?
वित्तीय समानीकरण अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा यो अनुदान दिन्छ। यो अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन्छ। यस्तो अनुदानको पनि निकै कम मात्रै उपलब्ध गराइन्छ।
समपूरक अनुदान
समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइन्छ। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन्। यसरी पूरकका रूपमा उपलब्ध गराइने नै समपूरक अनुदान हो।
यस्तो अनुदान दिँदा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताजस्ता आधार हेरिन्छ। यी आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले राखेको माग र योजनालाई केन्द्रित गरिन्छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेटको उपयोग बढ्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका पनि मजबुत हुने भन्दै यस्तो अनुदान बढाउन आग्रह गरेको छ। केन्द्र सरकारले यस्तो अनुदान निकै कम मात्रै उपलब्ध गराउँछ।
सशर्त अनुदान
केन्द्रले तोकेका क्षेत्रमा खर्च गर्न यस्तो अनुदान दिइन्छ। राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाउँछ।
तर साना साना परियोजनाको नाम तोकेर नेताविशेष पहलमा यस्ता अधिकार पठाउन थालेपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समितिले सशर्त अनुदान घटाउन र परियोजना नतोकी क्षेत्रगत रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले पनि यस्तो अनुदान घटाउन र प्रदेश र स्थानीय तहको एक अधिकारभित्र पर्ने योजनामा नदिन समेत सिफारिस गरेको छ।
विशेष अनुदान
यो विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजना हेर्नका निम्ति यो अनुदान दिइए पनि निकै कम मात्रै उपलब्ध गराइएको छ। कुल अनुदानमा विशेष अनुदानको हिस्सा जम्मा १.६३ प्रतिशत छ।
कुन शीर्षकमा कति अनुदान उपलब्ध गराइयो
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान (करोड) |
आर्थिक वर्ष | समानीकरण | ससर्त | समपूरक | विशेष | जम्मा |
२०७५/७६ | १३५५० | - | १७२९८ | - | ३०८४८ |
२०७६/७७ | १४५२४ | - | १६८४१ | - | ३१३६६ |
२०७७/७८ | १४५२५ | ९९६ | १९७४४ | ९९६ | ३६२६३ |
२०७८/७९ | १५२१५ | १२३७ | २०९३७ | १२४६ | ३८६७१ |
२०७९/८० | १६१६६ | १३५६ | २४०९८ | १३७१ | ४२९८३ |
स्रोतः तथ्यांक स्रोत अन्तर्सरकारी वित्त हस्तान्तरण पुस्तिका
किन बढाइएको छ सशर्त अनुदान
आफ्नै आवश्यकता तथा स्वायत्ततामै रहेर खर्च गर्ने अनुदानको हिस्सा घट्दो र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको निष्कर्ष छ।
विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि यस्तै बताएका छन्।
'संघीयताको असल अभ्यास गरिएको छैन। सशर्त अनुदानका नाममा नेताको तजबिजीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यासका लागि सशर्त अनुदान बढ्दै गएको छ यो राम्रो होइन,' वित्तीय संघीयताविद तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले भने, 'हामीले यसअघि पनि सशर्त अनुदान घटाऔं भनेर सिफारिस गरेका थियौं। अहिले वित्त आयोगले कम्तीमा एकल अधिकारको आयोजनामा सशर्त प्रयोग नगर भनेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।'
लगातार समानीकरणको हिस्सा घट्दै जानु र सशर्त अनुदान बढ्नुले नकारात्मक नतिजा निकालेको निचोड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छ।
'विनियोजन गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटाउँदा स्थानीय सरकारमा योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रकम अपर्याप्त हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ,' आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वित्त आयोगले सशर्त अनुदानको दुरुपयोग भएको जनाएको छ। शर्त तोक्ने नाममा आयोजनाको नाम मात्र होइन, आयोजना लागतको हरेक शीर्षक समेत निर्धारण गरिने र यस्तो अभ्यासले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार संकुचित पार्ने बुझाइ छ।
वितरण भएकै सशर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा आएर माथि तान्ने काम भएको र यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निरीह बनाउने काम गरेको ठहर वित्त आयोगको छ।
