बंगलादेशले नेपालको बिजुली किन्ने चर्चा धेरै पटक भइसक्यो। हालसम्म यो चर्चामै मात्र सीमित छ।
नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि भारत सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। नेपालले भारतलाई यसका लागि पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ। तर भारतले स्वीकृति नदिँदा बिजुली बेच्न सकिएको छैन।
आगामी बर्खा यामबाट भने हाम्रो बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने विषय सकारात्मक दिशातिर गएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन्। उनका अनुसार प्रसारण लाइन प्रयोगको विषयमा भारत सकारात्मक देखिएकाले सम्भावना बढेको हो।
'हामीले बिजुली निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। दुई पक्षीय वार्तामा यसपालि भारत पनि सकारात्मक देखिएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
गत फागुन ६ गते नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौं बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा पनि नेपालले भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। यो प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको बैठकमा उपस्थित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बंगलादेश निर्यात गरिने जलविद्युत आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भारतले गरेको छ। निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समक्ष पठाउनु पर्नेछ। त्यसपछि त्यहाँको प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकारले जारी गरेको अन्तर्देशीय (क्रस बोर्डर) विद्युत आयात/निर्यात निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने उल्लेख छ।
गत फागुन ३ गते भारत-बंगलादेश विदेश सचिवस्तरीय बैठकमा भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले पनि भारत हुँदै नेपाल र भुटानबाट बंगलादेशमा बिजुली आयातमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका थिए। बंगलादेशका विदेश सचिव मसुद बिन मोमनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई भारतले आफ्नो भूमिबाट नेपालको बिजुली आयात गर्न आश्वासन दिएको बताएका थिए।
'बंगलादेशमा बिजुली आपूर्ति सहज बनाउन भारतले आफ्नो प्रसारण लाइन विस्तार गरी सहयोग गर्ने भएको छ,' विदेश सचिव मोमनका भनाइ उद्धृत गर्दै ढाका ट्रिब्युनले लेखेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न गत महिना नै भारतलाई लिखित प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए।
'अब भारतबाट स्वीकृत भएर आयो भने प्रक्रिया अघि बढ्छ,' उनले भने।
नेपालले लिखु-४ को बिजुली बंगलादेश पठाउने प्रस्ताव राखेको छ। नेपालले पहिलो पटक बंगलादेशमा ५० मेगावाट बिजुली बेच्ने योजना बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले बताए।
'हाल हामीसँग भएको प्रसारण प्रणालीबाट ५० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। यसमा भारत पनि विश्वस्त छ, बंगलादेश पनि,' उनले भने।
हाल नेपालको बिजुलीको कुल जडित क्षमता २४३० मेगावाट छ। उच्चतम माग सरदर १६२८ मेगावाट छ। हिउँदमा हामी आफैंलाई बिजुली अपुग हुन्छ। वर्षा याममा भने बिजुली खेर जाने समस्या छ। आवश्यक पूर्वाधार नबन्ने हो भने आगामी वर्षा याममा करिब २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाने देखिएको विद्युत उत्पादकहरूले बताएका छन्।
यही कारण पनि वर्षाको समयमै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो।
पहिलो चरणमा थोरै परिमाणमा बिजुली निर्यात गरे पनि क्रमशः बढाउँदै लैजान सकिने विश्वास सरकारको छ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौं बैठकले दुई मुलुकबीच विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्द्धनमा विभिन्न निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा फागुन ६ गते भारतको राजस्थानमा बैठक भएको थियो। बैठकले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा नेपाल–भारत अन्तर्सरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत निर्यातका लागि प्रस्ताव पनि गरिएको थियो। भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको छ।
टनकपुरबाट नेपालले विद्युत आयात मात्र गर्दै आएकामा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय भएको छ। बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ।
यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत वर्षाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ। साथै हाल रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने वा २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्नेबारे सम्भावित विकल्प खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपालले १३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि प्रस्ताव राखेको थियो। यो प्रस्तावमा भारतले अन्तर्राज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावट आदि विषय रहेकाले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले भारतका निकायहरूसँगको समन्वयमा टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात-निर्यातका लागि इनरूवा, पूर्निया र नयाँ लम्की र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ।
नेपालले नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनकै लगानी मोडालिटीमै नयाँ प्रसारण लाइने बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी मोडालिटी के हुने भनेर चाँडै टुंग्याउने सहमति भएको छ।
यी दुई प्रसारण लाइन बनेपछि दुई मुलुकबीच विद्युत आयात-निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइन हुनेछन्। त्यस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र लाइन मार्च २०२५ सम्ममा बनाइसक्ने निर्णय भएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट आयात-निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय पनि भएको छ।
