आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केन्द्रीय सरकारले खर्चका लागि १२ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्यो। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरे।
यही समयमा ७५३ वटै स्थानीय तहले चार खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तथ्यांकले यो खर्च देखाएको हो।
यसरी हिसाब गर्दा यी तीनै तहका सरकारको खर्च रकम १९ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ देखिन्छ। तर यो वास्तविक खर्च होइन। केन्द्रीय सरकारको खर्च रकममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान पनि परेको हुन्छ।त्यसैगरी प्रदेशको खर्च रकममा स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान समावेश हुन्छ। यसरी रकम दोहोरिने भएकाले जम्मा खर्च रकम फरक हुन्छ।
यी सबै अनुदान कटाएर औसत हिसाब निकाल्दा तीनै सरकारले गरेको जम्मा खर्च करिब साढे १६ खर्ब रूपैयाँ हुन्छ।
स्थानीय तहहरूको मात्र खर्च निकाल्दा चार खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ हुन्छ। यो भनेको जम्मा खर्चको २९ प्रतिशत हो।
७५३ वटै पालिकाले छुट्याएको बजेटमा जम्मा ७५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ। यो आर्थिक वर्षमा सबै पालिकाले पाँच खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए। यसमध्ये चार खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारले भने विनियोजन गरेको रकमको ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै केन्द्र सरकारले ७९ प्रतिशत गरेको छ।
तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहहरूको खर्च प्रतिशत औसतमा धेरै देखिएको छ। हरेक पालिकाले छुट्याएको र उसले गरेको खर्च रकम हेर्ने हो भने कम नै देखिन्छ। औसतमा धेरै देखिनुको कारण ठूला पालिकाहरूको बजेट धेरै हुने भएर हो। यिनीहरूले खर्च कम गरे पनि रकमको मात्रा धेरै हुन्छ।
यसले गर्दा सबै पालिकाहरूको औसत खर्च निकाल्दा धेरै देखिएको हो। नभए सबैजसो पालिकाले छुट्याएभन्दा धेरै कम रकम खर्च गरेका छन्।
सबभन्दा धेरै खर्च गर्ने १० पालिकाः
जिल्ला | पालिका | छुट्याएको रकम | खर्च भएको रकम | |
काठमाडौं | काठमाडौं महानगरपालिका | १६ अर्ब ५१ करोड | ७ अर्ब ३० करोड | |
| |
कास्की | पोखरा महानगरपालिका | ६ अर्ब ४६ करोड | ४ अर्ब १६ करोड | |
चितवन | भरतपुर महानगरपालिका | ५ अर्ब ५५ करोड | ३ अर्ब ४१ करोड | |
ललितपुर | ललितपुर महानगरपालिका | ५ अर्ब १० करोड | ३ अर्ब ३२ करोड | |
पर्सा | वीरगन्ज महानगरपालिका | ४ अर्ब ४ करोड | २ अर्ब ६१ करोड | |
मोरङ | विराटनगर महानरपालिका | ४ अर्ब २७ करोड | २ अर्ब २५ करोड | |
मकवानपुर | हेटौंडा उपमहानगरपालिका | २ अर्ब ९१ करोड | २ अर्ब २० करोड | |
रुपन्देही | बुटवल उपमहानगरपालिका | २ अर्ब ७४ करोड | २ अर्ब १६ करोड | |
काठमाडौं | तारकेश्वर नगरपालिका | २ अर्ब ५३ करोड | १ अर्ब ९० करोड | |
दाङ | घोराही उपमहानगरपालिका | २ अर्ब ३३ करोड | १ अर्ब ८४ करोड | |
सबभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्ने पालिकाहरूको पनि खर्च प्रतिशत राम्रो छैन।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने ५ पालिका
जिल्ला | पालिका | छुट्याएको रकम | खर्च भएको रकम |
कालिकोट | महावै गाउँपालिका | ४३ करोड ३९ लाख | १८ करोड ४२ लाख |
बझाङ | साइपाल गाउँपालिका | २० करोड ६९ लाख | १८ करोड ३३ लाख |
मुस्ताङ | लो घोकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका | २८ करोड ६ लाख | १६ करोड ६६ लाख |
कालिकोट | सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका | ४२ करोड २३ लाख | १६ करोड २० लाख |
मनाङ | नार्पाभूमि गाउँपालिका | १८ करोड ६६ लाख | ११ करोड ७८ लाख |
यसरी छुट्याएको रकमको आधारमा अधिकतम ९६ प्रतिशतदेखि न्यूनतम जम्मा ३८ प्रतिशत खर्च गर्ने पालिका पनि छन्।
छुट्याएको रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा क्रमशः दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका, रौतहटकै मौलापुर नगरपालिका, बझाङको मष्टा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका छन्।
- नौगाड गाउँपालिका- ५० करोड २७ लाख रूपैयाँको बजेटमा ९६ प्रतिशत खर्च।
- माधवनारायण नगरपालिका- ४९ करोड ४९ लाखको बजेटमा ९५ प्रतिशत।
- मौलापुर नगरपालिका- ४२ करोड १८ लाखको बजेटमा ९५ प्रतिशत।
- मष्टा गाउँपालिका- ४३ करोड ७१ लाखको बजेटमा ९५ प्रतिशत।
- माला रानी गाउँपालिका- ६२ करोडको बजेटमा ९४ प्रतिशत खर्च।
विनियोजन गरेको रकमका आधारमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका छ। यो पालिकाले ४२ करोडको बजेट छुट्याएको थियो। खर्च भने जम्मा ३८ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड रूपैयाँ मात्रै गरेको छ।
कहाँ भएको छ खर्च?
पालिकाहरूले मुख्यतया दुई शीर्षकमा यस्तो रकम खर्च गरेका हुन्छन्- प्रशासनिक खर्चमा बढी केन्द्रित हुने चालु खर्च र विकासको काममा बढी केन्द्रित हुने पुँजीगत खर्च।
उनीहरूले बजेटमा ४४ प्रतिशत पुँजीगतका लागि र ५६ प्रतिशत चालु खर्चका लागि रकम छुट्याउँछन्।
खर्च गर्दा भने चालुमा ६१ प्रतिशत र पुँजीगतमा ३९ प्रतिशत खर्चमा केन्द्रित भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सबै पालिकाको कुल पुँजीगत खर्च एक खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ छ। त्यही बेला चालु खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब भएको छ।
त्यस्तै पुँजीगतका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये जम्मा ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गत वर्ष दुई खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको थियो, खर्च एक खर्ब ६५ अर्ब मात्र भएको छ।
पुँजीगत खर्च पनि औसतमा मात्र बढी आएको हो। नभए विनियोजनका आधारमा न्यूनतम ११ प्रतिशतदेखि अधिकतम ९८ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च भएको देखिएको छ।
सबभन्दा बढी प्रतिशत खर्च गर्नेमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिका छ। यसले पुँजीगतमा १६ खर्ब ७३ विनियोजन गरेको थियो। खर्च ९८ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ४३ करोड गरेको छ।
अछामको चौरीपाटी गाउँपालिकाले पनि धेरै खर्च गरेको छ। १५ अर्ब ५ करोडको पुँजीगत बजेटमा यसले १४ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ। त्यस्तै बझाङको मष्टा गाउँपालिकाले १५ अर्ब ७३ करोडको बजेटमा १५ अर्ब ३१ करोड खर्च गरेको छ।
सबभन्दा कम खर्च गर्ने पालिका कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी हो। यसले जम्मा ६ करोड ९६ लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो। खर्च भने ७९ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। त्यस्तै धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको बजेट २६ करोड ४४ लाखको थियो। खर्च भने ३ करोड ६३ लाख रूपैयाँ अर्थात् १३.७२ प्रतिशत मात्रै गरेको छ।
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका हो। यसले २ अर्ब ८४ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ। काठमाडौं विनियोजन गरेको बजेटका आधारमा भने कम खर्च गर्नेको सूचीमा पुच्छारबाट छैटौं स्थानमा छ। यसले पुँजीगत खर्चका लागि ९ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरेको थियो। खर्च जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै गरेको हो।
त्यस्तै ललितपुर महानगर एक अर्ब ९७ करोड खर्च गरेको छ। पोखरा महानगरले एक अर्ब ७८ करोड र भरतपुर महानगरले एक अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ। यसपछि धेरै पुँजीगत खर्च गर्नेमा काठमाडौंको तार्केश्वर नगरपालिका छ। यसले एक अर्ब ३६ करोड खर्च गरेको छ।
रकमका आधारमा सबभन्दा कम खर्च गर्नेमा पनि सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र नगराइन नगरपालिका नै छन्।
संघीयताविद् पुरूषोत्तम नेपाल पालिकास्तरबाट खर्च हुने बजेटमा अनुपात उल्टो हुनु पर्ने बताउँछन्। तर दक्षता र क्षमता अभावमा पुँजीगत खर्च कम भएको उनले बताए।
'पोहोर चुनावको वर्ष भएकाले पनि खर्च कम देखिएको हो,' उनले भने, 'तर जम्मा खर्चमा ३९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनु र पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ६५ प्रतिशत मात्रै हुनु निकै कम हो।'
