कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष १० लाख रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उठेको राजस्वको हिसाब निकाल्दा अन्तिममा तीन करोड ३९ लाख रूपैयाँ उठ्यो।
यो पालिकाले अनुमान गरेभन्दा ३४ गुणा बढी राजस्व उठाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सान्नी त्रिवेणीले आफ्नो क्षेत्रबाट कति राजस्व उठाउन सकिन्छ वा उठ्ने क्षमता कति छ भन्ने कुनै पत्तो पाएन। उसको अनुमान 'फेल' खायो।
राजस्व रकम धेरै भएकाले यो पालिकालाई अनुमान नमिले पनि समस्या त भएन। अनुमानै गर्न नसकेर लक्ष्य लिएभन्दा धेरै कम राजस्व उठ्दा भने योजनाहरूमा समस्या हुने सम्भावना हुन्छ।
यस्तै अवस्था पोहोर हुम्लाको आदानचुली गाउँपालिकामा भयो। यसले एक करोड २३ लाख रूपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। अन्तिमसम्म जम्मा १ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ मात्र असुली गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
बजेट निर्माण तथा राजस्व अनुमानमा स्थानीय तहहरू कति काँचा छन् भन्ने उदाहरण यी दुई पालिका हुन्। यी दुई स्थानीय तहले यसअघि चार वटा बजेट ल्याइसकेका छन्। यतिका अनुभव भइसक्दा पनि उनीहरूले न आम्दानीको अनुमान गर्न सकेका छन्, न खर्चको।
यी दुई पालिका प्रतिनिधि मात्र हुन्।
गत आर्थिक वर्ष ७ सय ५३ वटै पालिकाले एक खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने अनुमान गरेका थिए। यी मध्ये १३ वटा पालिकाले त कति राजस्व उठ्यो भनेर जानकारी नै गराउन सकेका छैनन्। जम्मा अनुमान गरेको राजस्वमा यी १३ पालिकाको योगदान १ प्रतिशत मात्रै छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा राजस्व उठाएको अंक समावेश गरेका स्थानीय तहले ३२ अर्ब ८९ लाख रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। यो अनुमान गरेको तुलनामा साढे २४ प्रतिशत हो।
तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकेका १३ स्थानीय तहले अनुमान गरेको राजस्व अनुपात बराबरकै राजस्व असुलीमा हिस्सा राखेमा २५ प्रतिशत हुने छ। यसले कुनै एक वा दुई मात्रै नभई अधिकांश स्थानीय तह राजस्व अनुमान फेल खाएको देखाएको छ।
पहिले यो तालिका हेरौं
| अनुमानको तुलनामा प्राप्ति स्थिति (तथ्यांक स्रोत: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग) |
| लक्ष्य प्राप्ति | स्थानीय तहको संख्या |
| लक्ष्यभन्दा बढी | ११ |
९० देखि १०० प्रतिशत | १५ |
७० देखि ८९ प्रतिशत | २० |
५० देखि ८८ | ४९ |
२० देखि ४९ | २२१ |
१९ भन्दा कम | ४२२ |
१ भन्दा पनि कम | २ |
पेस नगरेका | १३ |
नब्बेदेखि ११० प्रतिशतसम्मको प्राप्तिलाई स्वाभाविक मानियो भने जम्मा २२ वटा पालिका सफल भएको देखिन्छ। ५६ प्रतिशत अर्थात् ४२२ वटा पालिकाले त एकदेखि १९ प्रतिशत मात्रै राजस्व प्राप्त गरेका छन्।
दुइटा पालिकाको एक प्रतिशतभन्दा कम र १३ वटा पालिकाले विवरण नै समावेश गरेका छैनन्।
अनुमानको तुलनामा धेरै राजस्व उठाउनेमा कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका भइहाल्यो। यसले दस लाखको लक्ष्य राखेकामा ३ करोड ३९ लाख रूपैयाँ उठाएको छ।
गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाले ११ करोड ७९ लाखको लक्ष्य राखेकामा १६ करोड ४० लाख उठाएको छ।
त्यस्तै बाराको निजगढ नगरपालिकाले १६ करोड ९८ लाखको लक्ष्य राखेको थियो। २० करोड ८२ लाख उठाएको छ।
पाल्पाको तिनाउँ गाउँपालिकाले ११ करोड ८४ लाखको लक्ष्य राखेकोमा १३ करोड उठाएको छ।
यता धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाले गत वर्ष जम्मा ४ लाख रूपैयाँ राजस्व प्राप्ति गरेको छ। उसको लक्ष्य ८ करोड ७४ लाखको थियो।
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले ११ करोड ४० लाख आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेर बजेट बनाएकोमा असुली चार लाख मात्रै गरेको छ।
एक करोड २३ लाख राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको आदानचुली गाउँपालिका हुम्लाले दुई लाख असुली उठाएको छ।
बाग्लुङको तामानखोला गाउँपालिकाले एक करोड ८७ लाखको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा दुई लाख उठाएको छ।
रकमगत आधारमा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउनेमा काठमाडौं महानगरपालिका छ। यो पालिकाले गत वर्ष चार अर्ब ४१ करोड ४३ लाख राजस्व उठाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले तीन अर्ब २४ करोडको लक्ष्य राखेकोमा एक अर्ब ५ करोड प्राप्ति गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले दुई अर्ब ८१ करोडको लक्ष्य राखेको थियो। उसले ३२ प्रतिशत अर्थात ६३ करोड प्राप्त गरेको छ।
धेरै लक्ष्य राख्ने चौथो नम्बरमा र धेरै राजस्व उठाउनेमा दोस्रो नम्बरमा छ ललितपुर महानगरपालिका। यो महानगरले एक अर्ब ४५ करोडको लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब २२ करोड उठाएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले दुई अर्ब १५ करोडको लक्ष्य राखेकोमा ७३ करोड प्राप्ति गरेको छ।
विराटनगर महानगरपालिका र ११ उपमहानगर पालिकालाई पनि जितेर काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ५७ करोड राजस्व उठाएको छ। यो नगरपालिकाले ८४ करोड ७३ लाखको लक्ष्य राखेकोमा ५३ प्रतिशत प्राप्ति गरेको हो।
समग्रमा स्थानीय तहको राजस्व अनुमान अध्ययन वा क्षमताको आधारमा केन्द्रित भएको देखिएको छैन।
अस्वाभाविक तथ्यांक
स्थानीय तहका अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको बजेट अघिल्लो कार्यकालमा रहेका पदाधिकारीले ल्याएका हुन्। कर्मचारी पनि अधिकांशमा फेरिएका छन्। अहिले रहेका अधिकारीहरू पनि त्यो आर्थिक वर्षको तथ्यांकसँग अस्वाभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आश्चर्य मानेका छन्।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयराज भट्टराई यो तथ्यांक अस्वाभाविक भएको बताउँछन्।
'म आएको चार/पाँच महिना भयो। तर एक लाख आन्तरिक राजस्व मात्रै हुनु आश्चर्यकै कुरा हो। हाम्रो यथार्थ विवरणमा ६० लाख रूपैयाँ उठेको देखिन्छ,' उनले भने।
आयोगको विवरणअनुसार यो पालिकाले ३ करोड २१ लाखको लक्ष्य राखेकामा १ लाखभन्दा कम मात्रै प्राप्ति गरेको देखिएको छ। अन्य केही पालिकामा पनि पनि यो समस्या देखिएको छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा तथ्यांकमा काम गरेका उपसचिव राजु बस्नेत स्थानीय तहहरूसँग छुट्टाछुट्टै तथ्यांक नजुधाएको बताउँछन्।
'स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन नै कठिन भएको छ। हामीले धेरै स्थानीय तहको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट लिएका छौं,' बस्नेतले भने।
यदि स्थानीय तहका अधिकारीले भनेजस्तै तथ्यांकमा समस्या देखियो भने संवैधानिक आयोगबाट ठूलो त्रुटि भएको हुनेछ। किनकी आयोगको यही तथ्यांकका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको राजस्व संकलन स्थिति, प्राप्तिको अवस्था र खर्च क्षमता मूल्यांकन गरेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान सिफारिस गर्छ। त्यसै आधारमा केन्द्र सरकारले अनुदान दिने हो।
किन कम उठ्यो राजस्व?
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा लामो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बसेर काम गरेका वित्तीय संघीयताका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा क्षमता र तदारूकता दुवै नभएको कारण अपेक्षित राजस्वमा फेल खाएको तर्क गर्छन्।
'स्थानीय तह अनुदानमै केन्द्रित देखिन्छ। क्षमताअनुसार राजस्व उठेको छैन। तदारूकता पनि देखिँदैन,' देवकोटाले भने, 'महानगरपालिकाहरूले समेत मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर उठाउन सकेको देखिँदैन।'
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उप-सचिव तथा सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी विरोधको डरले स्थानीय तहले राजस्वमा काम गर्न नसकेको तर्क गर्छन्।
'अघिल्लो कार्यकालमा आफ्नो अधिकारअनुसार करमा कडाइ गरेको देखिएको थियो। व्यापक विरोध भयो। त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा क्षमता भएर पनि अनुदानको भर परेको देखिन्छ,' उनले भने।
यी हुन् स्थानीय तहका राजस्व स्रोत
- सम्पत्ति कर
- घर बहाल कर
- घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
- सवारी साधन कर
- सेवा शुल्क दस्तुर
- पर्यटन शुल्क
- विज्ञापन कर
- व्यवसाय कर
- भूमि कर (मालपोत)
- दण्ड जरिवाना
- मनोरञ्जन कर
- मालपोत
- बहाल विटौरी घर जग्गा कर
- मृत वा मारिएको जीव जन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छालामा कर
- प्राकृतिक स्रोत साधनको कर
हेर्नुस् वित्त आयोगको मूल्यांकन प्रतिवेदन
