आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक संकेत देखिन थालेका बेला सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेता डा. शेखर कोइराला लगायतले मंगलबार निजी क्षेत्र तथा आर्थिक विज्ञसँग साढे चार घन्टा लामो 'अर्थ संवाद' गरेका छन्।
नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। सरकारमा गएपछि अर्थको जिम्मेवारी कांग्रेसले सम्हाल्छ भन्ने चर्चाबीच डाकिएको छलफलमा नेताहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराबारे व्यवसायीको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिन के-कस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव लिएका छन्।
कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न आफ्नो सार्थक प्रयास हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले दीर्घकालीन सुधारका लागि थप छलफल बढाउनुपर्ने भए पनि तत्कालीन सुधारका योजना अविलम्ब अघि सार्ने बताए।
'अर्थतन्त्र बर्बाद भयो भनेर अहिलेजस्तो गुनासो कहिल्यै सुनिएको थिएन,' उनले भने, 'सरकारले तत्काल गर्ने भनेको ज्वरो हटाउने हो। किन ज्वरो आएको थियो र कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा फेरि गहन छलफल चाहिएला।'
उनले वार्षिक १८ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थिति नआउनु राम्रो संकेत नभएको भन्दै आर्थिक विकासका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए। आगामी दिनमा आफू अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुनुका साथै आर्थिक चक्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न इमानदार प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता थापाले गरेका छन्।
कांग्रेस नेता डा. कोइरालाले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो फुकाउन सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'निजी क्षेत्रले व्यवसाय फैलाउनुपर्छ, सरकारले बाधा-अड्चन फुकाउनुपर्छ,' अर्थ संवादको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै कोइरालाले भने, 'समस्या समाधान गर्न सरकार र संसदबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धतासहित हामीले निजी क्षेत्र र विज्ञका कुरा सुन्न खोजेका हौं।'
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञसहित करिब २२ जनाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले मुख्य गरी पाँचवटा विषय उठाए-
एक, बैंकको व्याज दर धेरै भयो, जसले व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आयो।
दुई, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारबाट ऋण असुल गर्न गाह्रो भयो। ऋण असुल गर्न आउनेलाई कालोमोसो दल्ने लगायत धम्की अभियानकै रूपमा सञ्चालन हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा संकट उत्पन्न हुनसक्ने देखियो।
तीन, सहकारी तथा लघु वित्त संस्थाहरू धमाधम बन्द हुने क्रमले धेरै सर्वसाधारणको पुँजी फसेको छ। यसले बजारको उत्पादन र उपभोग प्रभावित हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
चार, सरकारले व्यवसायीहरूलाई तिर्नुपर्ने पैसा नतिर्दा बजारको रकम प्रवाह बिग्रिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई त सरकारले ८० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
पाँच, सरकारी ऐन-नियमहरू निजी क्षेत्रमैत्री भएनन्, जसले उद्योग चलाउने वातावरण खस्कँदै गएको छ।
आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यी पाँच समस्याका अतिरिक्त उनीहरूले अर्थतन्त्रका केही परिसूचक नकारात्मक हुँदै गएको पनि बताए।
सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गर्दा बजार शिथिल हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ थियो। यसको एउटा असर राजस्व आम्दानीमा देखिएको छ। बजेटले ३१ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरेको राजस्व असुली १७ प्रतिशतसम्म कम भएको छ। राजस्व चुहावट अत्यधिक हुँदा औपचारिक व्यवसायमा समस्या आएको गुनासो पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल हल नगर्ने हो भने बिस्तारै सर्वसाधारणको जीवनयापन प्रभावित हुने बताए।
उनले खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे बढी चर्चा गरेका थिए। विगतमा बैंकहरूले धितो मात्र हेरेर अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेकाले त्यसको समस्या देखिन थालेको उनको भनाइ छ। लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति लिनुपर्ने र बैंकको व्याज दर घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'अहिलेको संकट वित्तीय क्षेत्रबाट सुरू भएको देखिन्छ। त्यसैले यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने हाम्रो धारणा छ,' अध्यक्ष गोल्छाले भने।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरे। राज्यले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिए पनि सरकारको रवैया निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने होइन, नियन्त्रण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनले बताए।
'ऐन-कानुन हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको जस्तो लाग्छ,' उनले भने, 'हामीले कानुनी उपचार पाउन पुनरावलोकन, न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च पुग्नुपर्छ। यसका लागि कम्तिमा १० वर्ष लाग्छ अनि ५० प्रतिशत धरौटी मागिन्छ। यो हामीलाई कानुनी उपचारबाट रोक्ने नियत हो।'
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पछिल्लो समय देखिएको समस्याले उद्योगीको क्षमता ४० देखि ८० प्रतिशत घटेको बताए। यसको सुधारका लागि लगानीयोग्य रकमको व्यवस्थापन र व्याज दर घटाउन उनले सुझाए।
नयाँ लगानीको योजना बनाएर बसेका ९० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायी अहिलेको अवस्थामा थप लगानी गर्न हच्किएको र आफ्नो योजना पछाडि सारेर बसेको उनको भनाइ छ।
'आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला सरकारले निजी क्षेत्रको मनमा विश्वास भर्नुपर्छ र उनीहरूलाई थप लगानीसहित नयाँ योजना ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,' उनले भने।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका समस्याबारे राजनीतिक दल र नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको बताए। अर्थतन्त्रको बाटो के हो भन्नेमा पार्टीहरू आफैं स्पष्ट हुन नसकेको र सुधारका योजनाबाट सरकार पछि हटेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा कृषि उद्यमी मौसमी श्रेष्ठले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याले कृषिजन्य उद्योग र कृषि व्यवसाय प्रभावित भएको अवगत गराइन्।
'जनताको सहज पहुँचमा भएको वित्तीय क्षेत्र भनेको सहकारी र लघु वित्त हो। तर यी निकायले न पहिलेको पैसा फिर्ता गर्न सकेका छन् न ऋण दिन सकेका छन्,' उनले भनिन्, 'यही चक्रमा हाम्रो पैसा पनि उठेको छैन। माग्यो भने मुद्दा खेप्नुपर्ला कि भन्ने डर छ।'
उनले अहिलेको तत्कालीन समस्या समाधान गर्न कृषि र लघु वित्तमा रकम प्रवाह बढाउनुपर्ने तर्क गरिन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महांघका पूर्वअध्यक्ष रमेशराजले सरकारी कामबापत् पैसा नपाएर हैरान भएको गुनासो पोखे। काम गरेकै पैसा लिन पनि सरकारी कर्मचारीलाई खुसी बनाउनुपर्ने उनको आरोप थियो।
यसरी सरकारबाट समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीहरू प्रभावित भएको उनले औंल्याए।
'सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिएको छैन। आफ्नो पैसा फसेपछि निर्माण व्यवसायीले पनि बैंकको ऋण र सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीलाई पैसा तिर्न सकेका छैनन्। यसले बजारको चक्र खलबलिएको छ,' उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले अवैधानिक कारोबार गर्ने समूहसँग डराएर त्यस्तो कारोबारलाई प्रश्रय दिइरहेको गुनासो गरे। उद्योगी हरिभक्त शर्माले संविधानविपरीत कानुन बन्ने र कानुनविपरीत नियमावली तथा कार्यविधि बन्ने असहज परिस्थितिको सामना व्यवसायीहरूले गर्नुपरेको बताए। त्यस्तै, व्यवसायी हरि न्यौपानेले सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दा स्वदेशी उद्योगी समस्या परेको गुनासो पोखे।
निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीले आ-आफ्नो समस्या राखेपछि आर्थिक विज्ञहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका योजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्।
सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस) कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले अहिले हरेक समस्या कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिए पनि समस्याको मूल जड संरचनागत सुधारको अभाव भएको बताए।
'हामी जुन समस्या भोगिरहेका छौं, त्यो कोभिड नभएको भए पनि आउने नै थियो,' गौचनले भने, 'अत्यधिक ऋणको विस्तारले समस्या ल्याएको छ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रित गर्दै गुणस्तरीय कर्जा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।'
अर्थविद् केशव आचार्यले बजेट सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलन निरन्तर बिग्रँदै गएकाले आर्थिक सुधारका लागि फरक नीति आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले राष्ट्र बैंकले नियमन योग्यता गुमाउँदै गएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकका नीति र राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति गठनकै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले कतिपय समस्या तत्काल सम्बोधन गरेर समाधान गर्न सकिने भन्दै यसका लागि कांग्रेसले सुधारको प्रतिबद्धतासाथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
अर्थशास्त्रीका रूपमा मात्र नभई शेखर-गगन समूहको एक नेताका रूपमा उपस्थित भएका वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई समस्याबाट बाहिर ल्याउने हो भने टालटुले योजनाले काम नगर्ने र अप्रिय निर्णय लिन तयार हुनुपर्ने बताए।
'अहिले धेरै समस्या देखिएका छन्। सुधारको बाटो पहिल्याउन ढिला भइसकेको छ। यसका लागि टालटुले नीतिले पुग्दैन,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रले उठाएकै कति कुरा विरोधाभासपूर्ण होलान्, तर के ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेर हामी उचित नीतिका लागि सार्थक प्रयास गर्ने छौं।'
आगामी बजेटले निर्मम ढंगले खर्च कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'बजेटबाट अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ, खर्च निर्मम ढंगले कटौती गर्नैपर्छ,' उनले भने।
अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि ऐन-कानुनमा पनि धेरै सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ। बाह्य क्षेत्रमा आइरहने समस्या समाधान गर्न उनले चारवटा सम्भावित क्षेत्रबारे उल्लेख गरे-
एक, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम, जसले नेपालमा बसेरै विदेशको काम गरेर पैसा भित्र्याउन सकिन्छ।
दुई, बाहिरका नागरिक नेपाल आएर खर्च गर्ने पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन।
तीन, विदेशी कम्पनी नेपाल आएर लगानी गर्ने।
चार, नेपाली नागरिक विदेश गएर काम गर्ने र पैसा भित्र्याउने, जसका लागि सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले पनि मनपरी र अत्यधिक मात्रामा हुने खर्च निर्मम ढंगले कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अहिले तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले ४ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। यसमा ४० हजार प्रतिनिधिले भत्ता लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो खर्च नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको बताए।
