सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा झण्डै ६ अर्ब घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बराबरको राजस्व र व्ययको अनुमान सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।
जसमा चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको मन्त्री शाहीले सभामा बताए।
यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अर्थात् ८.०२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३० करोड अर्थात १.०३ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
प्रदेशको आम्दानीतर्फ राजस्वबाट १ अर्ब ५० करोड, केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ६ करोड ५६ लाख ८ हजार प्राप्त गर्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ।
यस्तै, वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने ३ अर्ब ८६ करोड, सर्शत अनुदान ४ अर्ब ५१ करोड, संघीय समपूरक अनुदानबाट ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट ६२ करोड आम्दानी हुने अनुमान रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकारले कृषि पशुपंक्षी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, एकीकृत गुणस्तरीय दीगो विकासलगायत कुरामा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ उत्पादक लागत न्यूनीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्र विकासका लागि विद्युत, बिउ, बेर्ना, रासायनिक मल, कृषियन्त्र उपकरणमा आएको सुविधा र सहुलियतमा निरन्तरता दिएको छ।
यस्तै, आगामी पाँच वर्षभित्र दलहन, मसलावारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान संचालन गरिने छ।
यस अभियान अन्तर्गत भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यन्न बिउ, दूध मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम गरिने छ।
व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने किसानका लागि शून्य ब्याजमा कृषि कर्जा उपलब्ध गरिने छ।
प्रदेश कृषि कोषको स्थापना गरी शून्य ब्याजदरमा कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेले कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै दार्चुला र बाजुरा जिल्लामा व्यवसाय रूपमा भेडाच्यांग्रा पालनका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
कृषि पशुपंक्षी र मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण खरिदका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन ६ करोड विनियोजन गरेको छ।
साना सिँचाइ मर्मत र गोठ सुधारका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई १६ करोड ७५ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
कृषक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक कृषक पाठशाला संचालन गरिने छ। यो कार्यक्रमका लागि २ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्वच्छ तथा स्वस्थकर मासुका लागि मिट मार्ट र दूधको बजारीकरणका लागि दूध संकलन, चिस्यान र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न ५ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, दार्चुलाको व्याँस, बझाङको साइपाल क्षेत्र, बाजुराको कुंडा र कैलाली, कञ्चनपुरका थारु समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम संचालनका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारीतर्फ प्रदेशभित्र मुक्त कमैया, कमलहरी र हलियाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि १ करोड विनियोजन गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र पशुपंक्षी क्षेत्रमा २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
वन तथा वातावरणतर्फ जल र जमिन संरक्षण रिर्चाज पोखरी पहिरो नियन्त्रण लगायत कार्यक्रम गर्न २० करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, उद्योग तथा पर्यटनतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी संघ सरकारसँग सहकार्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अभिवृद्धि गर्न यसका लागि सहलगानी कार्यक्रम अन्तर्गत ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
युवा उद्यमशिलता विकास गर्न स्वरोजगार विकास कोषमार्फत् उद्योग गर्न चाहनेले कर्जा उपलव्ध गराउन १ करोड विनियोजन भएको छ। जसमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका २ सय जनालाई कर्जा दिइने लक्ष्य छ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा २ सय १८ किलोमिटर पक्की सडक, २ सय ८८ किलोमिटर ग्राभेल तथा १० वटा सडक निर्माणको लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ। जसको लागि ५ अर्व ६८ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ सेवा नपुगेका ठाउँमा ड्युप ट्वेल सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न भूमिगत सिँचाइतर्फ १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
पथरिया, मोहना जस्ता ठूला सिँचाइ योजना निर्माण तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। क्रमागत सिँचाइ आयोजनाको निर्माण तथा सिँचाइ प्रणालीको मर्मतका लागि ८५ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत परियोजना निर्माण कार्यका लागि १४ करोड विनियोजन गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था पर्यटनस्थल क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रदान गर्न २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
ऊर्जा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणको लागि २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
यस्तै, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतातर्फ १ अर्व ७७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ ३३ करोड विनियोजन भएको छ।
हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट बढ्दो बसाइसराइलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँमा प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास परियोजना कार्यक्रम संचालन गरिने छ। जस अन्तर्गत डडेल्धुराको रुपाल र बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माणको लागि ५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
यातायात व्यवस्थातर्फ चालक अनुमति पत्र सवारी साधन नवीकरण र राजस्व भुक्तानीका सेवा अनलाइनबाट गर्न २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
