लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि कुल ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबार प्रदेशसभा भवनमा चालु वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड घटाएर आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारलाई झण्डै सवा चार अर्ब बजेट कम छुट्याएपछि यहाँको बजेटको आकार घटेको हो।
संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ।
शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमा १ करोडको बजेट प्रदेश संचित कोषबाट खर्च हुने गरी प्रस्तुत गरिएको हो।
आर्थिक मामिलामन्त्री मास्की रानाले प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट ल्याइएको बताए।प्रस्तुत वजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत ) र पुंजिगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै आम्दानीको स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख, संघबाट हुने राजस्व बांडफांडबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड र स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्री मास्की रानाले आगामी दुईबर्षमा दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी अगाडी सारिएको मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् भने सीप, पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न थप ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न अगाडी सारिएको मुख्यमन्त्री नव प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारकै पाला ल्याईएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रमका लागि ६ करोड १८ लाख, पशु पालनका लागि ५ करोड, नश्ल सुधारका लागि २ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको मास्कीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, कृषि वन तथा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि ११ करोड, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड र गुल्मीको मदाने र रेसुंगामा पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
